कम्युनिस्टहरूलाई आफू सत्तामा भएका बेला भारत र अमेरिकाको विरोधमा चीनदेखि भेनेजुयलासम्मको समर्थनमा राष्ट्रलाई उभ्याउने लोभ लाग्नु अस्वाभाविक नहोला । तर, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र शासन प्रणालीका कारण लोकतान्त्रिक विश्वलाई निषेध गर्नसक्ने अवस्था नभएको कम्तीमा सत्तारुढ दलले आत्मसात नगर्नु भने प्रत्युत्पादक हुन्छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को हालैका केही उत्ताउला क्रियाकलापले नेपालको अहित हुने जोखिम बढेको छ । भारतसँग नयाँ नक्साका विषयमा सम्बन्ध चिसिएको छ । त्यति नै बेला चीन र भारतबीच सीमामा झडप भएको छ र थुप्रै निशस्त्र भारतीय सैनिक मारिएका छन् । यस्तो अवसरमा नेपालको सत्तारुढ दलले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रशिक्षण लिँदा नेपाल चीनतर्फ ढल्केको सन्देश गएको छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर बनाइएको नयाँ नक्सा नेपालअनुसार निसान छाप सच्याउन प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक संसद्ले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ । यसले बलियो राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएको थियो । तर, त्यसलगत्तै सत्तारुढ दलले त्यसलाई नेकपाको उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरेर अरू दलको भूमिका गौण बनाउन खोज्यो । राष्ट्रिय हितलाई दलगत फाइदाभन्दा माथि राख्नुपर्थ्यो । भारतसँग सम्बन्ध सुधार नहुँदै अझ अतिक्रमित भूभाग नेपालको नियन्त्रणमा नआउँदासम्म अरू पार्टीलाई बिच्क्याउने काम सत्तारुढ दलले गर्नु हुँदैनथियो । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता सम्बन्धमा सत्तारूढ दल नेकपा (नेकपा)का नेताहरूले गरेको भ्रामक प्रचारवाजीमा पनि लोकतान्त्रिक विश्वप्रतिको शीतयुद्धकालीन कम्युनिस्ट पूर्वाग्रह नै झल्केको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा नेपालको सत्तारुढ दलका नेताहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताबाट प्रशिक्षण लिएर उत्तेजना र अविश्वास बढाउने कार्य गरेका छन् ।

राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक पर्दा कुनै पनि शक्ति वा राष्ट्रसँग झुक्नु पर्दैन । राष्ट्रिय हितका सबालमा नेपालका सबै राजनीतिक दल र नागरिकहरू उत्तिकै संवेदनशील छन् र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्छन् । तर, यसको अर्थ सरकार वा सत्तारुढ दलले छिमेकी वा अरू देशहरूसँग विनाकारण निहुँ खोज्ने वा अविश्वास बढाउने कार्य गर्दै हिँडे हुन्छ भन्ने हैन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै अध्यक्षमध्येका एक जनाले ‘बेला न कुबेला भेनेजुएला’ गर्दा चिसिएको सम्बन्ध सच्याउन नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई निकै कठिन भएको थियो । अहिले तिनै अध्यक्ष एकातिर एमसीसीविरुद्धको भ्रामक प्रचारवाजीको अग्रपंक्तिमा छन् भने अर्कातिर उनैको नेतृत्वमा भएको ‘कुबेलाको प्रशिक्षण’ले छिमेकीसँगको सम्बन्ध थप चिस्याउने र देशभित्र पनि अविश्वास बढाउने काम गरेको छ । 

कम्युनिस्ट प्रचारवाजीका लागि यो प्रशिक्षण लाभदायी पनि हुनसक्ला तर देशको हित र कूटनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा प्रशिक्षणले नेपालले नक्सा प्रकरणमा हासिल गरेको रणनीतिक लाभलाई गौण बनाइदिएको छ । सत्तारुढ दलकै नेताहरू महाभारतकालीन शल्यका नयाँ अवतारमा देखा पर्न थालेपछि देश र जनताले दुःख पाउनु कुन आश्चर्य भयो र ? नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको सिद्ध गरेर लोकतान्त्रिक विश्वबाट अलग्याउने सत्तारुढ दलको षड्यन्त्र देशका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । त्यतिमात्र हैन नेपालको राजनीतिमा नमुछिएका कारण यहाँका सबै राजनीतिक शक्ति र जनताको पनि सद्भाव पाउँदै आएको चीनकै लागि पनि दीर्घकालीनरूपमा यस्तो सम्बन्धले लाभ पुग्दैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग चीन जति लहसिन्छ अरू पार्टी र जनसाधारणमा चिनियाँ भूमिकाप्रति उति नै सन्देह बढ्दै जान्छ । यसैले नेपालको हित चिताउने र चीनसँग दिगो र बलियो मित्रता कायम रहोस् भन्ने चाहने सबैले सरकारलाई उत्ताउलो प्रवृत्ति नदेखाउन सावधान गराउनु जरुरी छ । नेपालको डुँगा अलिकतिमात्रै पनि कतैतिर ढल्कियो भने घोप्टिन सक्छ भन्ने नबिर्सौँ ।