काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल अब ८ महिना बाँकी छ । दोस्रो कार्यकालको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा घिसिङ राज्यको आँखामा तगारो बनेका छन्, प्रधानमन्त्री–मन्त्रीको ‘चाहना’ पूरा नगरेपछि ।

विषेशगरी घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा लिएको अडानबाट सरकारको तारो बनेका हुन् । यो विवाद कुलमान घिसिङमा प्राधिकरणमा रहँदासम्म निरन्तर रहने देखिन्छ ।

असार अन्तिममा पुष्पकमल दाहालको सरकार ढलेसँगै बनेको केपी शर्मा ओली सरकारसँग घिसिङ एक्लै लडिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेसँगै ओलीले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीका विद्युत् लाइन ठाडो आदेश जोड्न निर्देशन दिएका दिए । 

तर, मौखिक आदेशमा लाइन जोड्ने कानुन नभएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन् । त्यसमा ओलीको उल्टो आलोचना भयो । साउन ८ गते विद्युत् नियमन आयोगको पत्रको आधारमा प्राधिकरणले जोड्यो । प्राधिकरणको बोर्डले तीन महिनामा बक्यौता उठाउने निर्णय गर्दै लाइन जोडेको थियो । 

आफ्ना आदेश कार्यान्वयन नगरेका रुष्ट भएका ओलीले सार्वजनिक लेखा समिति लगाउँदै घिसिङलाई ‘तह’ लगाउन खोजे । आफ्नै पार्टीका समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल प्रयोग गरी समितिबाटै कारबाही निम्ति सिफारिश गराउन खोजे । सत्तारुढ दल कांग्रेस सांसदको साथ नभएपछि समितिबाट पनि घिसिङविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस हुन सकेन । 

समितिका सभापति पोखरेल पनि सहकारी विवादमा परेपछि निस्क्रिय बैठक बस्न सकेको छैन ।

लेखा समितिबाट पनि काम नभएपछि ओलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्कालाई प्रयोग गरेका छन् । असोज २३ गते घिसिङसँग १५ बुँदे विवरण मागेका थिए ।

यस्तै कात्तिक १३ गते पुनः ६ बुँदे विवरण मागे । साउन ८ गते तीन महिनामा बिजुलीको बक्तौता तिर्ने सर्तमा जोडिएको लाइन भाकामा कुनै उद्योगीले बक्यौता नबुझाएपछि साउन ८ गते तीन महिना बक्यौता तिर्ने सर्तमा जोडिएको थियो ।

तर, तीन महिनासम्म कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्यो । लाइन काट्नुअघि बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले लाइन काट्नुपर्ने अडान लिँदा अध्यक्ष रहेका मन्त्री खड्काले रोक्न सकेनन् । 

यसअघि सञ्चालक समितिमा अल्पमतमा परेका मन्त्रीले समिति सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई बर्खास्त गरेका थिए । बक्यौता नउठाइ लाइन जोड्ने विषयमा असहमति राख्दा मन्त्रीले बर्खास्त गरे जिकिरसहित दुवै अदालत पुगे । अदालतले सरकारी निर्णयविरुद्ध अतरिम आदेश दियो, दुवै थमौती भए । 

आफैैँले बर्खास्त गरेका सदस्यहरूको पुर्नबाहली भएपछि खड्कालाई सञ्चालक समिति फेस गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । 

कात्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि प्राधिकरण ‘भर्सेस’ सरकार भएको थियो । उद्योगमा लाइन काटेपछि १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको लाइन जोड्ने प्रस्तावमा ओलीले चासो देखाएनन् ।

उक्त बैठकमा यो विषय विद्यु्त् नियमन आयोगले हेर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा पन्छिए । त्यसको भोल्पिल्ट विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता तिरे उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दियो । 

लाइन काटिने र जोडिने भएपछि १४ वटा कम्पनी किस्ता तिर्न गए । राजनीतिक शरणमा परेर बक्यौता नतिर्ने पक्षमा रहेका उद्योगीहरू पटक–पटक लाइन काटिन थालेपछि महसुल तिर्न थाले ।

प्राधिकरणले असोज २४ गते ४९ उद्योगलाई कात्तिक ८ सम्म महसुल नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, बलियो सरकार रहेको र लाइन काट्न नसक्ने अड्कल गर्दै बक्यौता बुझाएनन् ।

सरकारको साथ नपाएपनि धमाधम लाइन काटेपछि रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेशनल रबर इन्डष्ट्रिज, नारायण रबर उद्योग, एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज, जीबी टेक्सटाइल पहिलो र जीबी टेक्सटाइल दोस्रो, सर्वाेत्तम सिमेन्ट, विनायक स्पात र नव नेपाल प्लास्टिक, शुभ लक्ष्मी पोलिमर्स लगायतका कम्पनीले किस्ता सुरु गरेका थिए । 

उद्योगहरू क्रमशः बक्यौता तिर्न जाँदै गर्दा २५ गते आइतबार अचानक मन्त्रिपरिषदको बैठकले बक्यौता नबुझाएपछि २४ घण्टामा बत्ती जोड्न निर्देशन दियो । 

सुल्झिदै गएको विवादमा अचानक किन मन्त्रिपरिषदले हस्तक्षेप गरेको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री खड्काले भनेका थिए “उद्योगहरू बन्द रहेको र त्यसले उत्पादनमा असर, मजदुर बेरोजगार भएका कारण मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो । यो अचानक होइन । बीचमा तिहारको बिदा परेका कारण पनि अचानक देखिएको हो ।” 

मन्त्रिपरिषदको अल्टिमेटमपछि बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय ग¥यो । उक्त बैठकमा घिसिङ लाइन जोड्ने माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न निकै आनाकानी गरेका थिए । 

चौध वटा उद्योग बक्यौता तिर्न सहमत भएको र अरू पनि आउने भन्दै घिसिङले अन्तिमसम्म जोड्न नहुने अडान राख्दा प्राधिकरणको बोर्ड बैठक लम्बिएको थियो ।

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ले सम्झाएपछि माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न राजी भएको स्रोत बताउँछ । 

“कुलमानजी अन्तिमसम्म तयार हुनुभएन । अन्त्यमा राज्यमन्त्री र राजस्व सचिवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो, यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा अप्ठेरो पर्छ भनेपछि उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो,” स्रोतले भन्यो । बैठकमा राज्यमन्त्री तामाङ आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बैठकमा सहभागी थिए ।

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि १९ दिनपछि उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै घिसिङले १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए पुनः लाइन काट्ने प्रक्रियामा जाने जनाए । 

मन्त्रीले उद्योग धन्दा बन्द भएको र त्यसले बेरोजगारी सिर्जना भएको आरोप लगाएपछि घिसिङले हाल काटेका उद्योगहरूमा निकै कम मात्रामा विद्युत् खपत गर्ने गरेको जनाए । 

खड्का भर्सेस घिसिङ

पछिल्लो समय प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालय नै आमने सामने भइरहेका छन् । ऊर्जा व्यवसायी मन्त्री छन् । तर, उनै मन्त्री खड्का र घिसिङबीच सम्बन्ध राम्रो छैन । लाल आयोगको रिर्पोट सार्वजनिक गर्न बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङसँगको सम्बन्धबारेमा पत्रकारले प्रश्न गर्दा त्यस्तो केही नरहेको बताएका थिए । 

सम्बन्ध राम्रो भनेपनि खड्का घिसिङलाई हटाउन चाहन्छन् । उनले घिसिङका काम कारबाही चित्त नबुझेको भन्दै पहिलोपटक १५ बुँदे र दोस्रोपटक ६ बुँदे विवरण मागिसकेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सञ्चालक समितिले घिसिङलाई प्रदान गरेको अधिकार खोस्ने तयारीमा मन्त्री खड्का छन् । 

गत कात्तिक १३ गते मागिएको विवरणको पहिलो बुँदामा उक्त कुरा प्रष्ट हुन्छ । उक्त पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, “यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्री दिपक खड्काज्यूको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०८१/०४/०४ को प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९८७ औ बैठकभन्दा अगाडि विभिन्न मितिका सञ्चालक समितिबाट तपाईंलाई प्राप्त भएका प्रत्यायोजित अधिकारहरू तपाईंले प्रयोग गरिरहेकामा मिति २०८१/४/४ को बैठकपछि प्रत्यायोजन हुनुपर्ने विषय ।” 

अधिकार खोस्ने तयारीका साथ उक्त विवरण माग गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । सिधै स्पष्टीकरण सोध्दा समस्या हुने भएपछि विवरण माग गर्ने र दु:ख दिने नियत लिइएको स्रोत जनाउँछ ।