कोभिड—१९ संक्रमितलाई पीसीआर परीक्षणविनै समुदायमा पठाउने नेपाल सरकारको नीतिको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । यस नीतिले गर्दा समुदायमा पुगेका कतिपय व्यक्ति संक्रमित भेटिएपछि समाजमा त्रास फैलने गरेको छ । यति नै बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने संक्रमितको पीसीआर परीक्षण गरेर संक्रमण मुक्त देखिएपछि मात्र घर पठाउन जानकारी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले स्यांजा भ्रमणका स्यांजा जिल्लाको भ्रमणका क्रममा प्रदेश सरकारले संक्रमितको पीसीआर परीक्षण गरेर संक्रमणबाट मुक्त भएपछि मात्रै घर पठाउने बताएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । मुख्यमन्त्रीको यो कथन कार्यान्वयन भयो भने त्यसले पक्कै सकारात्मक परिणाम दिनेछ । संक्रमण नियन्त्रणका लागि पनि यो विधि निकै उपयोगी हुनेछ ।

यथार्थमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संघभन्दा जनताको बढी नजिकमा हुने हुनाले तिनको नीति र कार्यक्रम पनि बढी जनमुखी हुनुपर्छ । कोभिड —१९ को संक्रमणविरुद्ध स्थानीय तहहरूले अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नौ औचित्य सिद्ध गरेका छन् । साधन, स्रोत र जनशक्तिको अभाव तथा नेपाल सरकारका गलत निर्देशनले तिनलाई अप्ठेरो पारेको र व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको भए पनि स्थानीय सरकारको भूमिकालाई सबैले सराहना नै गरेका छन् । तर, प्रदेश सरकारहरू बीचैमा हराएका छन् । यसैलाई निहुँ बनाएर संघीयता विरोधीले प्रदेश सरकारको औचित्यमै प्रश्न उठाउँदा समर्थकहरू निरुत्तर हुनपुगेका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशले संक्रमितलाई संक्रमण मुक्त नभई घर नपठाउने स्पष्ट घोषणा गरेर प्रदेशको औचित्य सिद्ध गरेका छन् । संघ सरकारको निर्देशन स्थानीय तहमा पठाउनेमात्र प्रदेश सरकारको काम हैन भन्ने सन्देश पनि यस निर्णयले दिएको छ ।   

मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्तै कार्यान्वयन गर्ने मनसायविनै सस्तो लोकप्रियताका लागि भनेका हैनन् भने अरू प्रदेश सरकारहरूका लागि पनि यो निर्णय मननी हुन्छ । त्यसो त गण्डकी प्रदेशले कार्यान्वयन नगरे पनि अरू प्रदेशले संक्रमित व्यक्ति पीसीआर परीक्षणमा संक्रमण मुक्त देखिएपछि मात्र घर पठाउने व्यवस्था मिलाउनु बुद्धिमानी हो । त्यसले समुदायमा संक्रमण हुन रोकेर ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक क्षति हुनबाट जोगाउनेछ । यसैगरी मुख्यमन्त्री गुरुङलाई गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले विदेशबाट आउने आर्थिकरूपमा कमजोर नागरिकको हवाई भाडा सरकारले बेहोरोस् भन्ने मागपत्र बुझाएको छ । त्यो मानवीय मागलाई पनि सम्बोधन गरेमा गण्डकी प्रदेश कोभिड—१९ को व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट ठहरिनेछ । यस्ता सकारात्मक अग्रसरता देखाउन सके अरू प्रदेशमाथि पनि दबाब पर्नेछ । स्रोतका हकमा हालै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर नेपाल ल्याउन आदेश दिएको छ । प्रदेश सरकारले यही कोषको रकम दाबा गर्न सक्छ । नेतृत्वमा इच्छा शक्ति र प्रगतिशील मानवीय सोच हुने हो भने यस्ता अरू पनि स्रोत जुट्न सक्छन् ।