सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवादको अचानोमा अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको अमेरिकी अनुदान सहयोग परेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट नेताहरूले गरेको एमसीसी सम्झौताको विरोध ओलीलाई अप्ठेरोमा पारेर सत्तामा बढी भाग खोज्ने मोलतोल हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । सम्झौतामा हुँदै नभएको वा कुनै निश्चित धाराका हकमा लेखिएका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई देशको संविधानको उल्लंघन वा सार्वभौम सत्तासँग जोडेर तिनले गरेको प्रचारवाजीले विरोधको अन्तर्निहित उद्देश्य अरू नै रहेको छर्लंग हुन्छ । यसैले संसद्मा अगिल्लै वर्ष प्रस्तुत गरिएको भए पनि त्यसलाई छलफलमा नल्याइएको हुनुपर्छ । अहिले पनि सत्तारुढ दलभित्रको विवाद रहुन्जेल छलफलमा ल्याइने सम्भावना बिरलै देखिन्छ । यद्यपि, संसद्को नियमावली र प्रक्रिया यसमा निर्णायक हुनुपर्थ्यो । 

एमसीसी अनुदान सहयोग संसद्बाट अनुमोदन गर्दा मुलुकलाई प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयनमा ठूलो धनराशि अनुदानमा प्राप्त हुनेमात्र हैन राज्यको लोकतान्त्रिक साख पनि बढ्ने थियो । तर, सन् २००२ मा थालिएको एमसीसीलाई २०१६ मा राष्ट्रपति भएका डोनाल्ड ट्रम्पले अगाडि बढाएको ‘इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी’सँग जोडेर सैन्य रणनीतिको अंग हो भन्ने ‘राष्ट्रवादी’ अनुहार देखाएर अनुदार अधिनायकवादी अभीष्ट सिद्ध गर्न खोजिएको छ । एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग अनुदान खर्च गर्दा पारदर्शी विधि अपनाउनुका साथै सहयोग पाउने मुलुक लोकतान्त्रिक र खुला हुनुपर्नेमात्र हैन त्यसबाट विचलित हुन नहुने सर्त रहेको छ । सम्भवतः अनुदारवादीहरूका लागि यही सर्त सबैभन्दा मन परेको छैन । तर, आफूलाई लोकतान्त्रिक पनि देखाउनु पर्ने बाध्यताले उनीहरूलाई यस सर्तविरुद्ध बोल्न अप्ठेरो भएर अरू भए नभएको अत्तो थापेको हुनुपर्छ । एमसीसीको विरोधमा मुखर देखिएका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू कसैको क्षेत्रमा पनि एमसीसीबाट गरिने भौतिक निर्माणको कार्य नहुने रहेछ । यसैले तिनका लागि यो विरोध ‘आए आँप गए झटारो’मात्र हो ।  

संसद्को चालु अधिवेशनमा पारित नगरिए सायद यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । तर, सत्तारुढ दलका केही नेता भने यस अधिवेशनमा एमसीसी पारित हुन नदिन कृतसंकल्प देखिएका छन् । एमसीसीको बहानामा अमेरिका र अझ त्यसभन्दा पनि खुला स्वतन्त्र समाजका विरुद्ध विष बमन र दुष्प्रचार बढाइएको छ । अझै विश्वको पहिलो आर्थिक र सामरिक शक्ति रहेको अमेरिका यावत् दुर्गुणहरू हुँदाहुँदै पनि स्वतन्त्रता र समृद्धिको पर्याय रहेकै छ । नेपालका अहिलेका शासकहरूले मूर्खता गरेर बिच्क्याए भने पनि नेपाली जनताका लागि अमेरिकी मित्रता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैले धेरै गिजोल्नुभन्दा कम्युनिस्टहरूका लागि अमेरिकी अनुदान स्वीकार्य नहुने हो भने सम्झौताबाट फिर्ता हुने सूचना दिए बरु दुई देशको सम्बन्धमा कटुता बढ्नेछैन ।

हुनत, लोकतान्त्रिक विकल्प अपनाएमा झन् सम्मानजनकरूपमा सम्झौताको टुंगो लगाउन सकिन्छ । अहिलेको संसद्लाई ‘राष्ट्रिय पञ्चायत’ नबनाउने हो भने संसद्मा विचाराधीन विषयलाई त्यहीँबाट छिनोफानो गरे उत्तम हुन्छ । राष्ट्रिय पञ्चायतमा सरकार अल्पमतमा पर्ने वा दरबारको कृपापात्र व्यक्ति विशेषलाई अप्ठेरो हुने भयो भने ‘मन्त्र’ सुनाएर सामसुम बनाइन्थ्यो । त्यही अनुसरण गर्ने हो भने नेकपाको सचिवालय वा अन्य कुनै तहबाट एमसीसीबारे निर्णय लिए हुन्छ । नत्र, संसद्मा छलफल गरेर जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई स्वतन्त्ररूपमा मतदान गरी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न दिनुपर्छ । अब एमसीसीलाई धेरै गिजोलेर राज्यको साख थप गिराउने मूर्खता नगरौँ । जनताले पनि त आफ्नो मतको मूल्य चुकाउनुपर्छ नि ।