कोभिड–१९ को त्रास र संक्रमण रोक्ने क्रममा सरकारले गरेको हेलचेक्य्राइँ तथा भ्रष्टाचारबाट नेपाली जनमानस बिस्तारै निराश र असन्तुष्ट हुँदैगएको छ । यहीबीचमा रुकुमका भएको जातीय विभेदमा हिंसा र त्यसलाई सामान्य भवितव्य देखाउन खोज्ने सत्तारुढ दलका नेताहरूको प्रयत्नले पनि सचेत नागरिकहरू विशेषगरी युवालाई उद्वेलित गराएको देखिन्छ । राजधानीमा केही दिन यता भएका विरोध प्रदर्शनहरू यिनै असन्तुष्टिका उपज हुन् । शान्तिपूर्वक गरिएको विरोध प्रदर्शनलाई दमन गर्न सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेर असन्तुष्टि झन् चर्को बनाएको छ । न्यायोचित नागरिक असन्तुष्टिलाई बल प्रयोग गरेर दबाउन खोजियो भने आक्रोशका रूपमा विस्फोट हुनसक्छ । नेपाल सरकारले भने यो यथार्थ नबुझेको वा जानीजानी बुझ पचाएको देखियो । 

प्रहरीद्वारा ज्यादतीमा कारिएका अश्वेत नागरिकको हत्यापछि अमेरिकामा सुरु भएको विरोध प्रदर्शन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका उत्तेजक टिप्पणीहरूका कारण संसारका विभिन्न भागमा फैलिन पुगेको छ । कोभिड –१९ को संक्रमणको सबैभन्दा धेरै भएको अमेरिकामै अहिले विशाल जनप्रदर्शन भइरहेका छन् । प्रदर्शनपछि केही राज्यहरूमा संक्रमणको दोस्रो लहर देखिएको समाचार आइरहेका छन् । तर, जनताको आक्रोश भने साम्य हुने लक्षण देखिएको छैन । अमेरिकामा फैलिएको जनअसन्तोष र कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बुद्धि भए संसारभरका शासकहरू सिक्नुपर्ने हो । तर, अधिनायकवादी मानसिकता भएका शासकहरू आफूमात्र सही र अरू सबै गलत भन्ने भाष्य जनतामा थोपर्न खोज्दैछन् । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू हेर्दा उनी पनि त्यही कोटीका देखिएका छन् । 

प्रतिनिधि सभामा आफ्नो मातहतका मन्त्रालय र विभागमाथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधवार सञ्चार माध्यमदेखि आफ्ना आलोचकहरूप्रति कटुता प्रकट गरे । लोकतन्त्रमा शासकले आलोचना सुन्ने र सहने गर्नुपर्छ । सरकारका सबै काम कारबाहीमा जनताले निगरानी गरेका हुन्छन् र केही तलमाथि भएको लाग्नेबित्तिकै आलोचना गर्छन् । तर, सत्ताधारीहरूसँग आलोचनाको तर्कसम्मत उत्तर नभएपछि त्यसलाई देश वा शासन प्रणालीसँग जोडेर जनताको ध्यान विकर्षित गर्न खोज्छन् । पञ्चायतकालमा राजा वा भाइभारदारको आलोचनालाइ ‘राजतन्त्र’ माथिको प्रहार भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको व्यक्तिगत आलोचना वा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको विरोधलाई ‘गणतन्त्र’को विरोध भन्न थालिएको छ । आफ्नो आलोचनालाई कुतर्कका भरमा टार्न र असन्तोषलाई बल प्रयोग गरेर दमन गर्न खोज्दा अहिले अमेरिकामा मात्र हैन विगतमा नेपालमै पनि सडकबाट पटकपटक सत्ता परिवर्तन भएको छ । नेपालमा अंकुरित हुँदै गरेको आन्दोलनमा अहिले सहभागिता सीमित भए पनि युवा नेतृत्व देखिएको छ । यसलाई उपेक्षा गर्नु सरकारका लागि आत्मघाती हुनसक्छ । यसैले तिनका मागहरूको सम्बोधन गर्न सरकारले संवादको बाटो रोजोस् । अत्याचारविरुद्ध उठेको आन्दोलन केही समय दबिएजस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै सल्किरहन्छ भन्ने हेक्का रहोस् ।