उन्नाइसौं वा बीसौं शताब्दीमै पनि लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता नभएका शासकहरूलाई संकटका बेलामा निरंकुश हुने मौका छोप्न सजिलै हुन्थ्यो । एक्काइसौं शताब्दीमा भने शासकलाई बन्दुककै बलमा पनि निरंकुश हुन सजिलो छैन । नत्र आजका धेरै शासक निरंकुश अधिनायक भइसक्थे । नेपालकै उदाहरण हेरौँ न । केही दिनका घटनाहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुश हुने रहर प्रतिविम्बित भएको छ । सांसद अपहरण काण्डमा पीडितको जाहेरीसमेत सरकारले लिएन । प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय दुवैले जाहेरी दर्ता गरेनन् । झट्ट हेर्दा पनि अस्वाभाविक लाग्ने यो व्यवहार सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धति, प्रक्रिया र मान्यतामा अतिक्रमण गरेको उदाहरण हो । गत साताको चर्चित सांसद अपहरण काण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो अपहरण भएको दाबी गर्दै प्रहरीमा उजुरी दिन लाँदा लिइएन । त्यसपछि काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उजुरी दर्ता गरेन । 

नेपालको कानुन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पनि यसरी उजुरी नलिने अधिकार कुनै सरकारी कार्यालयलाई हुँदैन । मानव अपहरणजस्तो गम्भीर फौजदारी अपराधमा त झन् सरकार स्वयंले कारबाही सुरु गर्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री ओलीका निकट सांसदहरू र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकमाथि ‘अपहरण’मा संलग्न भएको आरोप लागेकाले नै उजुरी नलिइएको हो भन्ने सबैले थाहा पाएका छन् । शासकको निकट हुनेबित्तिकै सबै खतबात माफ हुने शासनलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन । ‘अपहरण’को आरोपको निष्पक्ष जाँच वा अदालतको फैसला नहुँदासम्म त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू अभियुक्त हुन् र तिनलाई पक्रेर अदालतसमक्ष प्रहरीले नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो । तर, अभियुक्तविरुद्ध उजुरीसमेत नलिएर प्रहरी सत्ताको कठपुतली हुन पुगेको छ । काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयमा सरकार समर्थकहरूलाई प्रदर्शन गर्न दिने प्रहरीले नागढुंगामा बाह्र घन्टा काखमा दूध खाने बच्चा भएका आमाहरूलगायतलाई छेकेर राखेको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने हो ? 

पहुँच हेरेर कानुन लाग्ने शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक हैन निरंकुश भनिन्छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भयो भन्दैमा सञ्चार माध्यमको अभिलेख मेटाउने हर्कतमा पनि सर्वसत्तावादी मनसाय नै प्रकट भएको छ । यद्यपि, त्यसमा वक्ताले प्रयोग गरेका शब्द पनि सभ्य र शिष्ट भने छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पार्टीभित्र तानाबाना बुन्न सक्रिय सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूले उनका सर्वसत्तावादी क्रियाकलापमा भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । आन्तरिक शक्ति संघर्षमा जो जता भए पनि सरकारको सर्वसत्तावादी व्यवहारमा भने सत्तारुढ दलका नेताहरू एकै ठाउँमा देखिए । यो नेपाली जनताका लागि निराशा र चिन्ताको विषय हो । हुनत, एक्काइसौं शताब्दीमा निरंकुश प्रवृत्ति अन्ततः शासकहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । दुर्भाग्य त्यतिन्जेलसम्ममा देश र जनताले भने धेरै महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वसत्तावादी शासनको मूल्य चुकाउने क्रम सुरु भएको देखिएको छ ।