काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार पार्टी पदाधिकारी, पूर्व स्वास्थमन्त्रीहरु र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरे ।  भारतसहितका विभिन्न मुलुकमा आरडीटी परीक्षणमा कमजोरी देखिएपछि नेपालमा यसमा शतप्रतिशत भर नपर्न चिकित्सकहरुले सचेत गराउँदै आएका थिए ।

सरकारले लगातार आरडीटीलाई नै शतप्रतिशत नतिजा मान्दै आएपछि कांग्रेसले आइतबार विज्ञहरुसँग छलफलपछि कोरोनाभाइरसको संक्रमण भए–नभएको पत्ता लगाउन अपनाइने र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटकोे प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्ने, पीसीआरको क्षमता र दायरा बढाउनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तत्काल पीपीईलगायतका गुणस्तरीय सामग्री पु¥याएर कोरोनाविरुद्धको संघर्षलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । 

कोरोना परीक्षणमा विवादित आरडीटी विधिको प्रयोगमा रोक लगाउन कांग्रेसको माग

कोरोनाभाइरसबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा हालसम्म भएका कामहरुका बारेमा गहन समीक्षा र अनिवार्य रुपले गरिनुपर्ने कामबारेसमेत कांग्रेसले बैठकमा छलफल गरेको थियो ।  नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएसँगै कांग्रेसले आफूलाई सरकारसँगै उभ्याएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । 

कांग्रेसले निरन्तर रुपमा सरकारलाई कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्न अंगिकार गर्नुपर्ने नीति, काम–कर्तव्यहरुका बारेमा सुझाव दिनुका साथै संकटका समयमा सरकारले गरेका जनभावना विपरीतका निर्णयका विषयमा जनतालाई सजग बनाउने र सरकारलाई निर्णय सच्याउन दबाब दिने काम पनि गरिरहेको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु र पार्टीकातर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुभव बटुलिसकेका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीहरुसँग कांग्रेस पदाधिकारीले आइतबार गरेको छलफल पनि त्यही थियो, निरन्तर सहयोगको प्रतिबद्धतासहित सरकारमाथि दबाब बनाउने रणनीति । 

नेपालमा संक्रमण फैलिन नदिन सरकारलाई सतर्क गराउँदै आएको कांग्रेस चैत ११ मा देशभर लकडाउनको घोषणा भएपछि कांग्रेसले सरकारका हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ ।  सभापतिसहितका शीर्ष नेता, संसदीय दल, अन्य प्रभावशाली नेतादेखि युवा नेताहरूले कोरोना संक्रमणविरुद्ध पर्याप्त र भरपर्दो तयारी गर्न सरकारलाई घच्घच्याइरहेका छन् । 

कांग्रेसले आइतबार ‘विदेशमा रहेका ५० लाख नेपालीको वर्तमान स्थितिबारे नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ सार्वजनिक गरेर सरकारको ध्यानकर्षण गराएको थियो । 

कांग्रेस प्रवक्तासमेत रहेका सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वप्रकाश शर्मा र नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागका प्रमुख गोविन्द भट्टराईद्वारा जारी पार्टीको दृष्टिकोणमा भनिएको थियो, “मूलतः बाहिर रहेका नेपालीबारे हाम्रो चार आग्रह छ– सचेतना, राहत, उपचार र उद्धार ।” 

सरकारलाई कांग्रेसका चार आग्रह– ‘सचेतना, राहत, उपचार र उद्धार’

चौतर्फी दबाबपछि सरकारले वैशाख १२ मा अध्यादेशहरु फिर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अध्यादेशबाट प्रेरित अपराधलाई कानुनी उन्मुक्ति दिन नहुनेभन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

अध्यादेश फिर्ता भए पनि अपहरणको शैलीमा समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौं ल्याइएको घटनाका दोषीलाई ‘बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्दा माफी दिइएको’ शैलीमाझैं विवादास्पद ढंगले उन्मुक्ति दिन नमिल्ने कांग्रेसको अडान छ । 

अध्यादेश फिर्ता हुँदैमा प्रेरित अपराधलाई कानुनी उन्मुक्ति हुन हुन्न

कांग्रेसले सांसद यादव ‘अपहरण’ जस्तो जघन्य अपराधमा हस्तक्षेपमुक्त गहिरो अनुसन्धान गरेर संलग्नलाई कानुनी कारबाहीका लागि अपिल गरेको छ । बालुवाटारमा गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटवार्तामा पनि सभापति देउवाले सांसद यादवलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याउने कार्यमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न माग गरे । 

“दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएर गल्ती सच्याउनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद छ । तर, एक सांसदलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याउन जो संलग्न छन्, तिनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग देशभरि उठेको छ । मेरो माग यही छ । देशमा कानुनी राज्य छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान र काराबाही हुनुपर्छ,” भेटवार्तापछि कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

सांसदलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याउनेलाई कारबाही गर्नुस् : देउवा

संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको हकलाई सरकारले समय–समयमा कुण्ठित गर्ने काम गरिरहेको भन्दै कांग्रेसले राज्यका सबै अंग र प्रत्येक नेपालीले संविधानको पूर्णपालना गरी स्वतन्त्रताको हकको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको पनि स्मरण गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज गरेको भन्दै प्रहरीले पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई पक्राउ गरेपछि कांग्रेसले छाया सरकारका सञ्चारमन्त्री बहादुरसिंह लामामार्फत उनको रिहाईको माग अघि सा¥यो । 
गत बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छाया सञ्चारमन्त्री लामाले आमनागरिकको स्वतन्त्र विचार र अभिव्यक्ति दबाउने कार्य रोक्न सरकारलाई चेतावनी दिए । 

पूर्वसचिवलाई बिनासर्त रिहा गर : छाया सञ्चारमन्त्री लामा

वैशाख ९ गते कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले कोरोनाको संक्रमणविरुद्ध सिंगो देश एक ढिक्का भएर लडिरहेको र अझ शसक्त भएर लड्नुपर्ने बेला संविधानको मर्म र भावनाविपरीत अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याइएको अध्यादेशलाई जनताको जीवनप्रतिको उदासिन व्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेतका रूपमा लिँदै भत्र्सना गर्‍यो । 

लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिनुलाई कम्युनिस्ट सरकारको नियोजित नियत ठहर गर्दै बैठकले सबै राजनैतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आमसञ्चारका माध्यम र आमनेपालीलाई सरकारको कदमका विरुद्ध उभिन अपिलसमेत गरेको थियो । 

संविधान प्रतिकूलका कुनै पनि अध्यादेश जारी नगर्न सरकारलाई कांग्रेसको चेतावनी

कांग्रेसले सरकार बाहिर रहेका अन्य राजीनतिक दलहरूसँगको परामर्शमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग ग¥यो । बैशाख १० गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सभापति देउवाले बोलाएको प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठकले सरकारसँग संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको हो ।

कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का शीर्ष नेताहरूको बैठकले अध्यादेशबाट संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको घोर उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको निन्दा गरेको थियो । 

‘अध्यादेश फिर्ता नलिए सडक संघर्ष’

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन लागु भएपछि कांग्रेसले तीन पटक पदाधिकारी बैठक बोलाइसकेको छ । 

संविधान प्रतिकूलका कुनै पनि अध्यादेश जारी नगर्न सरकारलाई कांग्रेसको चेतावनी
हरेक बैठकबाट कांग्रेसले सरकारलाई कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने सजगताका बारेमा सुझावहरु दिँदै आएको छ । वैशाख ८ गते सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र राजनीतिक दलसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरेकाप्रति सभापति देउवाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आपत्ति जनाए । 

उनले अलोकतान्त्रिक र संविधानको मर्म विपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्य सबै खेलभन्दामाथि उठेर कोरोनाबाट जनताको जीवन रक्षामा सम्पूर्ण रुपले केन्द्रित हुन सरकारलाई सचेत गराए ।  

“कोरोनाको संक्रमणबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने यो घडीमा सबै खाले विमति र आग्रहहरुबाट माथि उठेर नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई हरसम्भव सघाउँदै आएको छ । यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो । यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो र यो ‘बेमौसमी बाँसुरी’ हो,” सरकारले अध्यादेश जारी गरेकै दिन देउवाले भनेका थिए । 

अध्यादेश बेमौसमको बाँसुरी : कांग्रेस

सभापति देउवाले चैत १८ मा विज्ञप्तिमार्फत कोरोनासँग जुध्न सरकारको रणनीतिलाई नजिकबाट सघाउने वाचा गर्दै साझा जोखिमसँग हातेमालो गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । “यो हामी सबैको साझा संघर्ष हो । अतः सरकारमासँगै नरहेर पनि यस्तो अभियानमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने भावनामा हामी दृढ ढंगले प्रतिबद्ध छौं,” देउवाको भनाइ थियो ।   

त्यसको दुई दिनपछि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा अनियमितता भएको र गुणस्तरीय सामान नभएपछि सरकारबाटै ठेक्का सम्झौता खारेज भयो । त्यसपछि देउवाले चैत २१ मा पुनः विज्ञप्ति जारी गर्दै कमसल सामग्री ल्याउने र ढिलो गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । 

‘अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा ढिलाइ, टेन्डर प्रक्रियाको अपारदर्शिता, बढी मूल्य निकासा गराएर राज्य कोषमा गरिएको भ्रष्टाचार एवं विश्व स्वास्थ संगठनको मापदण्डविपरीतका कमसल सामग्री खरिदजस्ता अत्यन्तै आपत्तिजनक र लज्जास्पद घटना कुनै पनि दृष्टिले माफीयोग्य छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यो ढिलासुस्ती र अनियमिततामा सामेलहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियालाई सघाउन म प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्दछु ।’ 

लकडाउन सुरु भएको तेस्रो दिन चैत १४ मा सभापति देउवाले ‘लकडाउन’ बाट पर्नसक्ने असरलाई ख्याल गर्दै दैनिक ज्यालादारी गर्ने नागरिकलाई विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा सरकारसँगै रहेको कांग्रेसले निरन्तर आलोचना र सुझाव दिइरहँदा पनि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिदैन । 

सभापति देउवाले गत चैत २३ गते विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरससँग जुध्न सरकारका कदमलाई सघाउँदै एकताबद्ध हुन पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरे । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग देउवाले गरे छलफल

उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग टेलिफोन संवाद गरेर कोरोनाको संकटबाट नेपाल र नेपालीलाई जोगाउन ऐक्यबद्ध भएर गम्भीर ढंगले कार्य गर्न अपिल गरेको ट्विटमार्फत सार्वजनिक गरे । 

यसअघि उनले चैत १८ गते सरकारलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पत्रकारलाई अलग्गै राहत प्याकेज घोषणा गर्नसमेत माग गरेका थिए । 

सभापति देउवाले भनेका थिए, “लकडाउनले व्यवसायलाई परेको प्रत्यक्ष असरले विज्ञापनको क्षेत्रलाई सोझै आघात पुर्‍याएको छ । परिणाममा संचार माध्यमहरुले पनि त्यसको असर बेहोर्नुपर्नेछ । अतः राज्यको चौथो अंग तथा त्यसमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको हकमा अलग्गै राहत योजनाको निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्छु ।” 

सरकारलाई देउवाको ११ बुँदे ध्यानाकर्षण : पत्रकारलाई अलग्गै राहत प्याकेज देऊ

कांग्रेसले सुरुआतबाटै विज्ञप्ति निकालेर, फेसबुक लाइभ गरेर, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर, प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएर, ‘प्रेमपत्र’ लेखेर कोरोना रोकथामका लागि पर्याप्त तयारी गर्न सरकारलाई सतर्क गराउँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको प्रेमपत्र– ‘समाधान कोरौं समाधि नखनौं’

कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको परामर्शमा कोराना भाइरसको ‘स्व–परीक्षण वेब एप’ जारी गरेर पनि गरेको छ । कसैमा कोरोना संकेत देखिए भौतिक परीक्षण र उपचारका लागि प्रेरित गर्न र नदेखिए मानसिक तनावबाट मुक्ति दिलाउन कांग्रेसको प्रचार विभागले गत चैत २४ गते वेब पेज जारी गरेको थियो । 

कांग्रेसले सार्वजनिक गर्‍यो ‘स्व परीक्षण वेब एप’

पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका विभागका संयोजक विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको वेबसाइटमार्फत जारी गरिएको वेब एपबाट लाखौं नेपालीले घरमै बसेर पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण आफूमा रहे नरहेको परीक्षण गरेको जानकारी दिए । 

नागरिक पंक्तिमा कोरोना जोखिमबारेको सचेतना थप अभिवृद्धि गराउने, भौतिक रूपले परीक्षणको दायरा व्यापक हुन नसकेको अहिलेको परिस्थितिमा मनोवैज्ञानिक रूपले ठूलो पंक्तिलाई स्व–परीक्षणमा सघाउने र सतर्कताका लागि जागरुक गराउने तथा संक्रमणको लक्षण देखिएका नागरिकको पहिचान गर्न बल र्पुयाउँदै व्यक्ति, समुदाय र सरकारलाई सघाउने उद्देश्यका साथ वेब एप निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसले टेलिभिजनबाट कोरोनाविरुद्ध जनचेतनाका लागि सन्देश प्रवाह गर्ने, सचेतनाका लागि भ्रातृसंस्थाहरू नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) लाई परिचालनसमेत गरेको छ । 

कांग्रेसले सरकारलाई कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सघाउन ठूलो धनराशीसमेत सहयोग गरेको छ । कांग्रेसले लकडाउन सुरु भएको तेस्रो दिन सरकारलाई नगद ५० लाख रुपैयाँ पार्टीकातर्फबाट आर्थिक सहयोग गरेको हो । यस्तै कांग्रेसको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि सरकारलाई १५ दिनको तलब सरकारलाई सहयोग गरेका छन् । 

“हामीले पार्टीका तर्फबाट नगद ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छौं । संघ र प्रदेशका सांसदहरुले पनि १५–१५ दिनको तलब सरकारलाई दिनुभएको छ,” प्रवक्ता शर्माले भने, “प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लाका पार्टीका साथीहरुले पनि ४०–४५ लाख रुपैयाँ प्रदेश २ सरकारलाई कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सघाउनुभएको छ ।”

लकडाउनका कारण काठमाडौंमा बस्न अप्ठ्यारो भएपछि आ–आफ्नो घरतर्फ पैदल हिँडेका नागरिकलाई पनि कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरुले ठाउँठाउँमा सघाएको प्रवक्ता शर्माले दाबी गरे । उनको दाबीलाई चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीता गुरुङ र काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डीबी लामाले गरेको कामले पुष्टि गरेको छ । 

कांग्रेस सभापति देउवाले विज्ञप्ति जारी गरेर पैदल हिँडेको सर्वसाधारणलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा खान, बस्नको व्यवस्था मिलाउन पार्टीका कार्यकर्ताहरुका लागि निर्देशननै जारी गरेका थिए ।

कांग्रेसको मातहतलाई अपिल : ‘गन्तव्यतर्फ हिँडेकालाई भोकै बस्‍न नदिनू’

गुरुङले काठमाडौंबाट पश्चिमका विभिन्न जिल्लातर्फ फर्किदै गरेका बटुवालाई खाने, बस्ने र गाडीको व्यवस्था गरेकी थिइन् भने लामाले काठमाडौंबाट पूर्वका जिल्लातर्फ हिँडेका सर्वसाधारणका लागि ।  

प्रतिपक्षी दलहरू, नागरिक समाज, पेसागत संघ–संस्था, आमनागरिक सबैले कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहे पनि सरकारले लकडाउन गरेपछि देशभर परीक्षण गर्नका लागि पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री नल्याएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ ।