काठमाडौं । १८ वर्षअगाडिको बजेटमा सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना गर्ने नीति लिएको थियो । यसबीचमा धेरै सरकार फेरिए । यो नीति ल्याउने सरकार पटक–पटक सत्तामा पुग्यो । तर, यही एउटा एजेन्डा पूरा नभएको वर्षाैं भयो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा यही कुरा उल्लेख छ । तर, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत यसको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेप्सेको पुनर्संरचनाको मोडल सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको पनि दुई वर्ष पूरा भयो ।

अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । तैपनि, यही कुरा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने बताए । त्यसमा धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवम् पारदर्शिता वृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

नेप्सेको पुनर्संरचनाको कुरा अहिले मात्र हैन आजभन्दा १८ वर्षअगाडि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को बजेट वक्तव्यमा पनि समावेश थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १२९ मा नेप्सेको पुनर्संरचना गरिने कुरा उल्लेख छ । “नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई क्रमशः सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी स्वायत्तः निकायको रूपमा विकास गर्न यसको स्वामित्व सूचीकृत कम्पनीहरू, स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,” उक्त बुँदामा उल्लेख छ ।

त्यसपछि पनि यो बुँदा बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा हटेन । २०६४ सालपछि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा यही बुँदा लगातार दुईपटक समावेश भयो । खतिवडाले उक्त पुनर्संरचना कसरी गर्न सकिन्छ भनेर नेप्सेसँग योजना मागे । नेप्सेले विभिन्न खाकासहितको प्रतिवेदन बनाएर २०७७ मा अर्थ मन्त्रालयमा बुझायो ।

२०७३ पुस २२ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा राष्ट्र बैंकको नेप्सेमा रहेको सेयर स्वामित्व पूर्ण रूपमा बिक्री गर्ने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुरूप राष्ट्र बैंकले नेप्सेसँग सम्बद्ध समस्यालाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिअन्तर्गत नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, लक्ष्मी बैंक तथा प्रभु बैंकलाई २० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो ।

यतिमात्र हैन हालै पनि नेप्सेले पुनर्संरचनाको मोडल अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । तर, अर्थले यो मोडललाई अगाडि बढाएको छैन । एउटै कुरा वर्षैपिच्छे नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राख्दै आएको छ ।

नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कारण ?
नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन २०८० वैशाख २४ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले पारित गर्‍यो । यो प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गर्‍यो । तर, हालसम्म केही खबर छैन ।

विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको प्रभावले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली एकीकृत बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा समय, चेतना, बजार, प्रविधि सबै परिवर्तन भएका भन्दै समयसापेक्ष नेप्से ‘सिस्टम अपडेट’ गर्न पुँजी जुटाउन पुनर्संचरना गर्नुपर्ने बताइएको छ । खुला बजारमा सुशासन, पारदर्शिता र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले धितोपत्र बजार चुस्त दुरुस्त, विश्वसनीय एवं प्रभावकारी भएमा आमनागरिकको पहुँचमा पुग्ने उल्लेख गरी आगामी दिनमा धितोपत्र बजारको कारोबारलाई पारदर्शी, विश्वासनीय पहुँचयोग्य बनाउन यसको प्रविधि, प्रक्रिया, नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई तीव्र गतिमा लैजानु आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

“हालको संगठन संरचना, कार्यप्रकृति, पुँजी बजारको माग, प्रविधिमा आएको परिवर्तनले सुधारलाई अपरिहार्य बनाएको छ,” नेप्सेले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री फेरिनेबित्तिकै सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्ता विषय कोट्याउने र त्यसलाई पूर्णता नदिने प्रवृत्ति निरन्तर छ ।

नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा गठन गरिएको समितिले यसलाई सरकारले मात्र क्याप्चर गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, यो प्रतिवेदन भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

“विगत वर्षका बजेट वक्तव्यमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने विषय परेको भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “पहिलो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पनि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्रीमार्फत नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने विषय उल्लेख थियो ।”

विश्व पुँजी बजारमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने देशहरूले आफ्नो स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने संस्थामा विदेशी साझेदार भित्र्याएको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीअनुसार थप एक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव माग गरेको छ । नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

नेप्सेले तयार पारेको पुनर्संरचनाको मोडल
नेप्सेको पुनरसंचना गर्न सञ्चालक समितिले गएको आ.व. २०८०/०८१ भित्र नेप्सेको प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने गरी चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

उक्त पुँजीबाट ३० प्रतिशत सेयर कर्मचारीसहित सर्वसाधारण र कुनै पनि एक संस्थालाई पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ३० प्रतिशत सेयर वाणिज्य बैंक,  विकास बैंक, पुनर्बिमा कम्पनी, जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी र अन्य सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव छ ।

पुँजी प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएको विदेशी स्टक एक्सचेन्ज रणनीतिक साझेदारका रूपमा आउन सक्ने सम्भावना दृष्टिगत गरी बढीमा १५ प्रतिशत सेयर प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने पनि प्रस्तावमा छ ।