कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्र सुस्त हुन गयो । उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आयो ।  बजारमा माग बढेन । व्यवसायीहरूले पनि बैंकको कर्जा उपभोग घटाए ।  व्यवसायीहरूले लगानी नबढाउँदा अर्थतन्त्रमा झनै समस्या उत्पन्न भयो । 

उनीहरू लगानी बढाउनभन्दा आफ्नो व्यवसाय पहिलेकै स्तरमा कसरी जोगाइ राख्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भए । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहने सरुवाले पनि उद्योगी व्यवसायी आजित भएका छन् । 
आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धित पाँच कानुन संसद्ले पारित गरेपछि अहिले उद्योगी व्यवसायीको आत्मबल बढ्न थालेको छ भने सरकारले पनि उद्योगीका कुरा सुनिरहेको देखिन्छ । 

भर्खरै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।  सुझाव आयोग निजी क्षेत्रको जोडबलमा बनेको हो । 

अर्थतन्त्र र उद्योग क्षेत्रको अवस्था र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका लागि बाबुराम खड्का र बलराम बुढाथोकीले नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

–तपाईंले नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष पूरा हुन लागेको छ । दुईवर्षे आफ्नो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? 

नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिमा फोकस भएर काम गर्दै आएको छ । परिसंघको पहिलेदेखि कै फोकस व्यावसायिक नीति प्रवर्द्धनमा हो । हाम्रोमा नयाँ अध्यक्ष आउँदा पुराना अध्यक्षले लिएको नीतिलाई निरन्तरता दिइन्छ । 

म अध्यक्ष भएर आउँदा उद्योग क्षेत्रका नीतिमा नै केन्द्रित थिएँ । त्यसबेला अर्थतन्त्र मन्दिमा गइसकेको थियो ।  म आउनुभन्दा एकवर्ष अघिदेखि नै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्दा यसलाई जोगाउनलाई आयातमा कडाइ गरियो । 

ब्याज बढाउने नीतिहरू ल्याएर सरकारले अर्थतन्त्रलाई संकुचन गर्न खोजेको थियो भने अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको थियो । उद्योगीहरू समस्यामा थिए । ‘ग्राउन्ड लेवल’का जनतामा मन्दीको असर देखिएको थियो । 

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमा दिइएको थिएन । किनभने सरकारको राजस्व उठिराखेको अवस्था थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गाका कारोबारमा लिएको कडाइ नीतिले गर्दा पनि समस्या निम्तिएको थियो । 

‘लोन टु भ्यालु’ रेसियो घटाइयो, सेयर धितो कर्जामा पनि कडाइ गरियो । 

समग्रमा त्यसको असर सहकारीसम्म पर्‍यो । किनभने सहकारीको लगानी सेयर र घरजग्गामा बढी थियो । यसले गर्दा सहकारीले आफ्ना निक्षेपकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न सकेनन् । सहकारीमा समस्या आउँदा जनतामा खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गयो । 

म सीएनआईको अध्यक्ष भएर आइसकेपछि जुन पुराना नीति थिए त्यसलाई पनि हामी निरन्तरता दियौँ । त्यो बाहेकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विभिन्न छलफल गरेर समाधान खोज्ने काम गर्‍यौं । त्यो बेला मेरो लक्ष्य अर्थतन्त्र चलायमान कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान थियो । 

हामीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न समयमा छलफल गरेका थियौँ ।  

सरकारलाई सधैँ ऐन कानुन पुराना भए निजी क्षेत्रमैत्री भएन अथवा निजी क्षेत्र अनुकूल भएन भनिराख्दा हरेकपटक सरकारले हामी परिवर्तन गर्न तयार छौं मात्र भन्यो । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन असहजता कहाँ छ, ल्याउनुस् पनि भन्ने गरेको थियो । हामीले समय लगाएर कानुन व्यवसायी र विज्ञ राखेर कुन कुन ऐनमा के के संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तीन महलेको किताब नै निकाल्यौं । त्यो किताबमा कति कानुन संशोधन गर्नुपर्ने कति नयाँ ल्याउनुपर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट आयो । 

यो हाम्रो लागि एउटा ठूलो प्राप्ति थियो । व्यवसाय गर्न असहज हुने ऐनका प्रावधान संशोधन गर्न अध्ययनमा धेरै समय लागेको थियो । धेरै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर त्यो पुस्तक ल्याएका थियौँ । 

लगानी सम्मेलनको बेला पनि त्यो किताबमा भएका कुराले सहयोगी पुस्तिकाको रूपमा काम गरेको थियो । सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न त्यो किताब एउटा आधार बनेको थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत जुन ऐन कानुन संशोधन गर्यो, त्यसमा पनि सीएनआईले तयार पारेको त्यो किताबको योगदान रह्यो । सरकारलाई अब यो कुरा गर्ने भनेर सोच आएपछि काम सुरु गर्नुभन्दा सीएनआईले पहिले नै अध्ययन गरेर तयार पारेको किताबले ठूलो सहयोग गर्यो । 

त्यो किताब संसददेखि कर्मचारीहरूलाई उपयोगी स्रोत बनेको थियो । त्यो किताबलाई हामीले ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएका छौं । 

–उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जुन कानुन सुधार र खारेज गर्नुपर्‍यो भनेको छ, ती कानुनहरू संशोधन र खारेजका लागि सीएनआईले तयार पारेको कानुन संशोधन सम्बन्धी पुस्तक उपयोगी भएको हो ?

आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि यो पुस्तिकाले सपोर्ट गरेको छ ।  उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हाम्रो किताब पनि सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग भएको छ ।
प्रतिवेदनमा आएका अरु कानुन अध्ययन गरेर आएका छन् । ती हामीले भनेका भन्दा फरक पनि छन् । 

किनभने अर्थतन्त्रका लागि ती कानुन खारेज तथा संशोधन उपयोगी छन् ।  हामीले एउटा दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरेर तयार पारिएका हुन्छौं, अर्कोले त्यसलाई फरक तरिकाले हेरिरहेको हुन्छ ।  अहिले ऐन नियममा भएका परिवर्तन र सरकारको जागरुकताले एउटा आधार तयार भयो । 

अर्थतन्त्र सुधार हुन नीति ठिक हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै भनाइ थियो । लामो समयदेखि हाम्रामा राजनीतिक अस्थिरता छ ।  

हाम्रो प्रणालीको कुरा गरौं गणतन्त्र भनौँ वा लोकतन्त्र यी  प्रणाली परिपक्व हुन समय लाग्छ । हामी संघीयतामा गयौं । संघीयतामा केन्द्र र प्रदेशका कुरा कतिपय बाझिएका कानुन हुन्छन् । हामीले हेर्दा ओहो कस्तो हो भन्ने लागे पनि यो सिस्टम हो यसलाई परिपक्व हुन समय लाग्छ । 

–तपाईँ जुन बेला अध्यक्ष भएर परिसंघमा आउनुभएको थियो, त्यो बेला बनाइएका नीति लागू गराउनलाई सरकारलाई बाध्य बनाउनुभयो भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?  

हामीले मौखिक रूपमा यो भएन भनेर भन्नुभन्दा पनि डकुमेन्ट नै बनाएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।  हाम्रो पनि मुख्य ध्यान आर्थिक नीतिमा थियो । निजी क्षेत्रका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । 

दुईवर्षमा अर्थतन्त्र बिग्रिएको अवस्था थियो । हामीले राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यो समयमा अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनलाई केन्द्रित गरायौँ ।  किनभने राजनीतिका कुरा त हामी गरिरहेका हुन्थ्यौँ । तर, अर्थतन्त्रको कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउन आवश्यक थियो । 

जब व्यवस्था बदलिन्छ, अर्थतन्त्रलाई साइड लगाउनु हुँदैन । त्यसलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ ।  राजनीतिक नेतृत्वलाई हाम्रो भनाइ यही थियो । कमसेकम यो दुई वर्षमा आर्थिक गतिविधि बढाउने एउटा आधार तयार भएको छ । 

सरकारमा भएका हाम्रा राजनीतिक  दल र विपक्षमा भएका पार्टीलाई अर्थतन्त्र केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने बुझाउन सफल भइयो । 

राजनीतिक गर्नेहरूलाई अर्थतन्त्रलाई छोड्नु हुन्न भन्ने महसुस पनि भएको छ । अहिले त्यो देखिन थालेको अवस्था छ । सरकारले जुन हिसाबले अध्यादेश ल्याएर द्रुतगतिमा संसद्बाट पारित गर्‍यो, सरकारले चाहेमा सुधार गर्न सक्दोरहेछ भन्ने कुराको महसुस पनि गराएको छ । 

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारमा इच्छाशक्ति देखाएको छ भन्ने सन्देश आम लगानीकर्तामा गएको छ । मुख्य कुरा मेरो यो दुईवर्षको कार्यकाल नीति परिवर्तनमै केन्द्रित भयो । जुन उद्देश्यका साथ मैले परिसंघको नेतृत्व लिएको थिएँ, त्यो गर्न सफल भइयो भन्ने लाग्छ । 

–सरकारले हालै संसदबाट पारित गरेका कानुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र परिसंघमध्ये कुन संस्थाका बढी मुद्दा स्थापित भए ?  

कसका मुद्दा बढी स्थापित भएभन्दा पनि मेरो विचारमा तुलना गर्नु पनि हुँदैन र गर्नु आवश्यक पनि छैन ।  किनभने एफएनसीसीआईले उठाइरहेको, हामीले उठाइरहेको र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले उठाइरहेको सबै मुद्दा अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने खालका छन् । 

हाम्रा संस्था फरक–फरक सदस्यका आधारमा बनेका छन् । जस्तो चेम्बरले बढी व्यापारका मुद्दाहरू उठाउँछ । उनीहरुले उठाउने कुराहरु व्यापारसँग सम्बन्धित हुन्छन् । 

हामीले उठाउने मुद्दा उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरेका छन् । हाम्रो फोकस उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा हुन्छ । 

जस्तो कि हामीले ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी क्याम्पेन चलाइरहेका छौँ ।  चार वर्षदेखि सरकारसँग मिलेर हामीले यो अभियान चलाइरहेका छौँ ।  हाम्रो उद्देश्य नेपालमा उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात बढाउनु हो । 

चेम्बरले उठाउने कुरा र हामीले उठाउने कुरा तात्विक रूपमा फरक छन् । एफएनसीसीआईमा उद्योगी, सेवा, व्यापार,  वस्तुगत र बाइ चेम्बर सदस्य छन् ।  उनीहरूका मुद्दा पनि फरक छन् । तर निजी क्षेत्रले उठाउने मुख्य मुद्दा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छन् । निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा समग्र अर्थतन्त्रका लागि हुन्छन् । 

तर, खाली निजी क्षेत्रमैत्री मुद्दा मात्र हामीले उठान गर्दोनौं । समग्र अर्थतन्त्रलाई चाहिएका मुद्दा निजी क्षेत्रले उठान गरेका हुन्छन् । 

हामीले उठान गरेका मुद्दा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले हेर्दा फरक परेको महसुस हुन्छ, उहाँहरुले पनि बुझ्नु पर्‍यो र दृष्टिकोण पनि फेर्नुपर्यो । हामीले भन्ने दृष्टिकोण एउटा हुन्छ तर उनीहरुले अर्को दृष्टिकोणबाट हेरेका हुन्छन् । 

आवश्यकताअनुसार नीति बन्नुपर्छ । कतिपय कुरा हामीले हाम्रो दृष्टिकोणबाट ठिक हो भनेर उठाइरहेका हुन्छौं । 

–निजी क्षेत्रले जहिले पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कानुन नै भएन भन्ने गरेको थियो । सरकारले पाँचवटा कानुन संसद्बाट पास गर्‍यो । अब त तपाईंहरूको सरकारले केही पनि सहयोग गरेन भन्ने गुनासो रोकियो नि होइन ? 

राम्रो सुरुवात भएको छ, तर पर्याप्त छैन । सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दैन भनेर हामीले भनेकै थिएनौँ ।  बजेटमा हामीले दिएका ४०–४५ प्रतिशत सुझावहरु राखिएका हुन्छन् । कतिपय कुरा कानुनमा आउँछ, तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । 

प्रक्रिया झन्झट छ । प्रत्येक वर्ष एउटै कुरा बजेटमा राख्ने, कार्यान्वयन नगर्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै समस्या हो । समस्या कहाँ छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । भिजन लिएर काम गरियो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । 
त्यसका लागि स्थिर सरकार र कर्मचारी चाहिन्छ । त्यो कुरामा हामीले समस्या देखेका छौँ । 

सरकारले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरे पनि नियमावली बन्न बाँकी छ ।  ऐन संशोधन गर्न त संसदमै जानुपर्छ । त्यो भएर पनि नियमावली र कार्यविधि बनाएर जानुपर्छ । यस्ता नियमावली र कार्यविधि भविष्यमा दुरुपयोग हुनेखालका बनाउनु हुँदैन । 

नियमावली र कार्यविधि बनाउन दबाव दिन हामी सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा नै छौँ । सरकारले भरखरै ल्याएका कानुनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको छ । यसको सकरात्मक प्रभाव देखिन समय लाग्न सक्छ । 

–संसदबाट भर्खरै पारित भएका पाँचवटा ऐनले लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश दियो भनेर बुझ्न सकिन्छ ? 

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका ऐनले लगानीकर्तालाई विश्वास दिनुका साथै सरकारसँग काम गर्ने इच्छाशक्ति छ, गर्न चाहन्छ र गर्न खोज्दैछ भन्ने पनि सन्देश दिएको छ । 

सरकारका यस्ता सकारात्मक गतिविधिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ ।  अर्थतन्त्र ‘सेन्टिमेन्ट’मा चल्ने गर्छ । आम्दानी बढ्छ भन्ने ठानेपछि खर्च गर्ने बढ्छन् । 

सेन्टिमेन्टलाई यसले सुधार गरेको छ । हाम्रो दोस्रो त्रैमाशमा जुन तथ्याङ्क आएको छ, त्यसमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सकरात्मक दिशामा रहेको देखाएको छ । केही तथ्याङ्क त पहिलेदेखि राम्रा थिए । 
विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था राम्रो छ । अहिले पनि १७ महिनाको वस्तु आयात गर्न सक्ने सञ्चिति छ । 

पछिल्लो तीनवर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरू ‘एब्जर्ब’ भएको अवस्था छ ।  पहिले उत्पादन र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक थियो । अहिले त्यसमा पनि केही सुधार देखिएको छ ।  हामीले हरेक त्रैमासमा ‘इन्डस्ट्री स्टाटस रिपोर्ट’ सार्वजनिक आएका छौं । दोस्रो त्रैमासम्मको इन्डस्ट्री स्टाटस रिपोर्टले राम्रै देखिएको छ । 

हाम्रो सर्भेले सरकारले निकाल्ने तथ्याङ्कसँग म्याच खाएको छ । हामी ग्राउन्ड रियालिटी बेसमा सर्भे गर्छौं । हामीले गरेका सर्भे विश्वसनीय छन् भन्ने देखाउँछ ।  

–उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले मागको कमीले गर्दा अर्थतन्त्र सुस्त भएको देखायो । अहिलेको अवस्थामा बजारमा माग बढ्न थालेको हो ? 

थोरै केही बढ्न थालेको अवस्था छ । त्यसलाई पनि अलिकति हामीले हेर्न बाँकी नै छ ।  किनभने यो दिगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) प्रयाप्त छ, राष्ट्र बैंकले दुई वर्षदेखि लिएका कडा नीति खुकुलो गरको अवस्था छ । 

जग्गा र सेयर बजारदेखि हरेकमा राष्ट्र बैंकले सहजता प्रदान गरेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति हामीसँग प्रर्याप्त छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वस्तुको मूल्य घटेर महंगी नियन्त्रण भएको छ ।  सबै कुराहरू सहज हुँदै गएको अवस्था छ । अर्थतन्त्र तल जाने पनि एउटा सीमा हुन्छ, कति तल जाने भन्ने पनि हो । 

–धेरैपछि ब्याजदर एकल अंकमा आएको छ । कर्जाको ब्याजदर कम हुँदा लगानी बढ्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । ब्याजदर घटेका बेला लगानी गर्ने उपयुक्त समय होइन ? 

लगानी गर्ने भनेको तुरुन्तै हुने कुरा होइन । दुई वर्षदेखि कसैको आत्मविश्वास थिएन, उनीहरूले लगानी गर्ने सोचिरहेका थिएनन् । 

अहिले उनिहरूको विश्वास फर्किँदैछ । यसको प्रभाव देख्न ८ देखि १० महिना लाग्नसक्छ । लगानीको वातावरण बन्दैछ । अब लगानीकर्तामा विश्वास आइसकेको छ । 

–ब्याज घट्न त घट्यो तर, अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक कारण अथवा हाम्रै राजनीतिक कारणले फेरि यो उल्टिने हो कि वा फेरि बढेर जाने सम्भावना छ ? 

६ महिनाभित्र ब्याज दोब्बर भएको अवस्था पनि छ ।  ब्याजदर उच्च भएको र माग आधाभन्दा कम भएको थियो । त्यो भएर उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको हो । त्यो विश्वास अब बिस्तारै आउँदैछ । 

–बैंकहरूसँग भएको लगानीयोग्य रकम अब बजारमा आउँछ भन्ने तपाईंको भनाई हो ? 

अझै पनि लगानीका लागि केही कुरा फुकाउन बाँकी नै छ ।  जस्तै राष्ट्र बैंकले त्यो बेला चालुपुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन र क्लासिफिकेसन गाइडलाइन जारी गर्‍यो ।  त्यसले पनि व्यवसायमा केही हदसम्म असर पार्‍यो । 
लगानीलाई निरुत्साहित पनि गर्‍यो । त्यसको लागि पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ । 

कसरी फुकाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो चासो छ । राष्ट्र बैंकका नीतिमा केही खुकुलो हुन्छ भन्ने आशा जागेको छ ।  अब आउने नयाँ गभर्नरले कुन हिसाबले चलाउनुहुन्छ भन्ने पनि छ । अब सबैलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनै पर्छ भन्ने पनि लागेको छ । 

–तपाईं जस्ता व्व्यवसायीहरु जहिले पनि चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन स्थगित गर्‍यो भने बजार चलायमान हुन्छ ? 

चालु पुँजी कर्जा गाइडलाइन्सले समस्यामा पारेको उत्पादनशील र निर्माणलाई क्षेत्र हो ।   थोक तथा खुद्रा व्यापार, उत्पादन र निर्माणलाई आवश्यक पर्छ । अरु क्षेत्रलाई चालुपुँजी कर्जा चाहिँदैन । 

जलविद्युतलाई चालुपुँजी कर्जा आवश्यकै छैन । होटल टुरिजम क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाइसकेपछि उनीहरुलाई पनि यो कर्जा चाहिँदैन । कृषिमा पनि चालुपुँजी कर्जा खासै आवश्यक छैन । 

कर्जाको दुरुपयोग जुन किसिमले भयो भनिएको छ, त्यो यथार्थ पनि होला ।  रियल स्टेट र सेयरमा कर्जा बढी गयो भन्ने सोचले पनि यो नीति ल्याइएको हो ।  यसको दुरुपयोग भएको पनि होला । तर, सबै दुरुपयोग भएको छैन । ‘मनिटरिङको इस्यू’ थियो । राष्ट्र बैंकले भन्दा पनि बैंकहरूले मोनिटरिङ गर्नुपर्ने थियो । 

समग्र कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले नीति ल्याइयो । यसले अप्ठ्यारो पारेको छ, यसलाई स्थगन गर्नुपर्छ ।  चालुपुँजी कर्जा निर्देशनमा पनि ४० प्रतिशत ‘टर्नओभर’को सीमा ल्याइएको छ । सबै कम्पनीलाई यो आवश्यकता छैन । आईटी कम्पनीलाई पनि ४० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । 

उत्पादन क्षेत्र जसलाई चाहिन्छ उसलाई पनि ४० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ ।  उत्पादन क्षेत्रमा पनि सिजनल उद्योगहरू हुन्छन् ।  उनीहरूलाई एकै पटक चाहिन सक्छ । उदाहरणका लागि चिनी उद्योगलाई क्रसिङको सिजनमा मात्र चालूपुँजी आवश्यक पर्छ । 

यसको स्वभाव एक सिजनमा उत्पादन गरेर स्टक राखी बजारमा पठाउने हो । त्यही भएर पनि यस्ता उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जा एकैपटक चाहिन्छ ।  विस्तारै चिनी बिक्री गरेर क्यापिटल घटाउँदै जान्छन् ।  कसैको आयात गर्नुपर्ने सामान धेरै टाढाबाट जहाजबाट आउने होला । तीन महिना पनि लाग्न सक्छ ।

उनीहरूको एउटा साइक्लिङ हुन्छ । कच्चा वस्तु आइपुग्न र सामान बनेर बजारमा पुग्ने साइकल ६ महिनाको हुनसक्छ  ।  यस्तो खालको नीति कुनै पनि देशमा छ भन्ने हामीले सुनेका छैनौँ ।  सन् १९९१ मा भारतमा एकपटक लगाएको थियो । पछि गएर १९९६ संशोधन गरिएको थियो । 

पछि यसलाई खारेज गरियो र नन् बैंकिङ फाइनान्स कम्पनीमा लगाइएको थियो ।  नन् बैंकिङ फाइनान्स कम्पनी भनेको हाम्रो सहकारी जस्तै हो । बाँकी बैंकिङ सिस्टममा यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स लागु छैन । 

–अर्थतन्त्र बिरामी भएका बेला सरकार अग्रपंक्तिमा नआएर राष्ट्र बैंकलाई अगाडि सार्‍यो भन्ने धेरैको भनाई छ । यसमा कतिसम्म सत्यता छ ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको त्यो मौद्रिक नीति हुँदै होइन । त्यो त कर्जा नीति हो ।  मौद्रिक नीति भनेको दरमा तलमाथि गरेर पुँजीको प्रवाह बढाउने र घटाउने हो । त्यसले सीआरआरको रेट वा ब्याज करिडोर बनाएको छ । 
मौद्रिक नीतिले माथिल्लो रेट तलको रेट त्यो मात्र ‘डिक्लियर’ गर्ने हो । 

भारतमा मौद्रिक नीति आउँदा पोलिसी रेट घटायो कि बढायो भन्ने मात्र कुरा गर्छ ।  अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा पनि नीतिगत दर बढायो कि घटायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले पनि गर्नुपर्ने त्यो हो । 

त्यसकारण हामीले राष्ट्र बैंकभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने कमिटी छुट्टै हुनुपर्छ । 

यो दुनियाँको ८० देशमा यस्तो अभ्यास छ भने नेपालमा किन नगर्ने ? मौद्रिक नीति ल्याउने युनिट अलग्गै हुन्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, एकजना डेपुटी गभर्नर र बाहिरका विज्ञ राखेर मोनिटरी पोलिसी कमिटी बनाइन्छ । भारतमा पनि मोनिटरी पोलिसी कमिटी छ । 

अमेरिकामा पनि मोनिटरी पोलिसी कमिटी छ । ८० वटा देशमा मोनिटरी पोलिसी कमिटी छ ।  हाम्रोमा समस्या के हो भने राष्ट्र बैंकले मोनिटरी पोलिसीका नाममा क्रेडिट पोलिसी ल्याइरहेको छ ।  त्यसकारण मोनिटरी पोलिसीमा हेर्ने क्रम बढेर गएको हो । 

दुईवटा चिजलाई छुट्याउनुपर्छ मोनिटरी पोलिसीबाट यो सेक्टरमा ‘कर्जा दे, यो सेक्टरमा न दे’ भन्ने होइन ।  यसको जोखिम भार बढाउने, यसको जोखिमभार घटाउने भन्ने पनि होइन । यस्ता कुरा मोनिटरी पोलिसीले भन्ने कुरा होइन । 

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको मौद्रिक नीतिमा कर्जा नीति सम्बन्धी केही पनि आएन पोलिसी रेटमा परिवर्तन गरेनौं भन्ने कुरा आएको थियो ।  पछि कर्जा सम्बन्धी अर्को सर्कुलर निकालेर राष्ट्र बैंकले केही परिवर्तन गरिदिएको थियो । हुनुपर्ने त्यही हो । 

–अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब राज्यले गर्नुपर्ने के हो ? 

सहकारीमा देखिएको विकराल समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । केही सहकारीलाई टेकओभर नै गर्नुपर्छ ।  सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर साना डिपोजिटरहरूको निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्दछ ।  सहकारीमा साधारण जनताको निक्षेप हुन्छ । उनीहरूको बैंकिङ क्षेत्रसँग पहुँच हुँदैन । सहकारीको समस्याले गर्दा फाइनान्सिङको समस्या उत्पन्न भएको छ । 

डिपोजिटरको पैसा पनि अड्किएको छ । सहकारी सम्बन्धी समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नुपर्दछ ।  केही हदसम्म डिपोजिट फिर्ता गर्न सकियो भने अरु जनतामा आशा पलाउँछ र विश्वास फर्किन्छ । पुँजीगत खर्च बढाएर भुक्तानी गर्नुपर्छ । 

निर्माण क्षेत्रमा हजारौं योजनामा काम भइरहेको छ । सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता नगर्दा योजनाहरु बीचमै रोकिने समस्या पनि भइरहेको छ ।  आवश्यकताको पहिचान गरेर प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनुपर्दछ र भुक्तानी पनि समयमै गर्नुपर्छ । अहिले निर्माण व्यवसायीको जुन समस्या बाहिर आएको छ । 

काम भइरहेको छ । बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता छैन ।  अहिले पनि करिब १९ सय परियोजनाहरु चालू अवस्थामा छन् जस्तो लाग्छ ।  यसलाई घटाएर आवश्यकताका आधारमा ३–४ सय कति हुन्छन्, ती प्राथमिकता छुट्याउनु पर्‍यो । 

आफ्नो आवश्यकता हेरेर पूरा गर्नुपर्छ । संसद् र गाउँपालिकाका प्रमुखको आवश्यकता नहेरी राष्ट्रिय आवश्यकता हेर्नुपर्छ । यस्ता प्रोजेक्टलाई समयमै सम्पन्न गर्नु पनि पर्छ ।  सरकारले प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । 

अहिलेसम्मका आयोजनाको भुक्तानी दिएर राफसाफ गर्ने र काम बन्द गर्ने र आवश्यकताका आधारमा ३०० जति परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  यस्ता परियोजनालाई समयमै सक्नुपर्छ । हरेक वर्ष २० प्रतिशतले राजस्व बढ्दा योजना थप्न समस्या थिएन । 

अब स्रोत नै नभएपछि सबै आयोजनाको भुक्तानी दिने स्थिति छैन । यसका लागि पनि आयाजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । 

पूर्वाधारबाट अहिलेसम्म लाभ प्राप्त भएको छैन । पूर्वाधारमा एउटा स्ट्यान्डर्ड नै छ, १ डलर लगानी गर्दा ३ डलर प्रतिफल आउँछ । तर, त्यो पूर्वाधार सम्पन्न हुनपर्‍यो । सम्पन्न भएन भने प्रतिफल आउँदैन ।  यसमा हामीले फोकस हुनुपर्छ । विकासलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन हुनुपर्छ । 

प्राधिकरणमार्फत पूर्वाधार निर्माणमा हामी फोकस हुने र लगानी गर्नुपर्छ । सरकारको अहिलेको स्रोत साधनले ठूला पूर्वाधार बन्दैनन् । निजी क्षेत्र र बाहिरी लगानीकर्ता ल्याउनै पर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मोडल पनि हो । 
भारतमै हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार निर्माण गर्न र उसैलाई सञ्चालन गर्न दिइन्छ । 

निर्माण र सञ्चालन गर्न दिएपछि उसले खर्च पनि उठाउँछ । यो मोडलमा नगएसम्म हाम्रो पूर्वाधार विकास हुँदैन । 

–पूर्वाधार निर्माणले पनि आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ । निजी क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणको मोडलमा जान तयार भएको हो ?   

हाम्रोमा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वय छैन । ठेक्का लागेको छ, अर्को मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायले काम गर्न दिँदैन ।  उदाहरण नै छन्, वनले रुख काट्न नदिएर सरकारी ठेक्कामा पनि समस्या आएका छन् । 

बाटो बनाउने भनेपछि सबै निकायबाट सहजता हुनुपर्यो । विद्युत प्राधिकरण तथा वन मन्त्रालय लगायतका निकायका कारण समस्या निम्तिएको छ । सडक बनाउन पोल नहटेर काम गर्न नसकिएको उदाहरण पनि छ । यसलाई पनि हामीले सुधार गर्न आवश्यक छ । 

सरकारले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । विकास निर्माणमा अवरोध नहुने खालका नीति बनाउनुपर्छ । 

–उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा धेरै कुरा समेटिएका छन् । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? 

यो प्रतिवेदन सरकारको मात्र नभएर निजी क्षेत्रको पनि सम्पत्ति हो । किनभने यसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु पनि संलग्न छन् । निजी क्षेत्रले यसको स्वामित्व ग्रहण गरेको छ ।  भोलिका दिनमा यो सरकार  वा ब्युरोक्रेसी रहे पनि नरहे पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा पर्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

सुझाव कार्यान्वयनमा हामी लागिरहने छौं । यो कार्यान्वयन गर्नलाई एउटा समिति बनाउनुपर्दछ भन्ने निजी क्षेत्रको कुरा थियो ।  सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सचिव रहने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति पनि बनाइसकेको छ । समितिले निश्चित समयमा काम गर्ने भनेर पनि तोकिएको छ । 

सरकारले समिति गठन गरेर काम अगाडि बढाएकाले कार्यान्वयनमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । 

तर जुन हिसाबले सुरुवात भएको छ, त्यो हिसाबले कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छ । धेरै कुराहरु तत्कालै गर्नुपर्ने भएकाले बजेटमा पनि आउन सक्छन् ।  कतिपय सुझावहरू समय लाग्ने पनि छन् । निजी क्षेत्रले पनि घचघचाइ रहने भएकाले यसपटकको सुझाव प्रतिवेदन पक्कै पनि कार्यान्वयनमा जान्छ । 

यो प्रतिवेदन हाम्रो पनि सम्पत्ति भएकाले कार्यान्वयनका लागि सधैँ दबाब दिनेछौं । 

–अर्थतन्त्र सुस्त भएको भन्दै धेरै व्यवसाय बन्द भएका छन् । परिसंघमा आवद्ध सदस्य उद्योगी व्यवसायी व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेर मुलुकबाट पलायन भएको अवस्था छ ? 

हाम्रो संस्थामा मुख्यतः मध्यम र ठूला उद्योग मात्र आवद्ध हुन्छन् । हाम्रा ठूलो उद्योगहरूमा बन्दै गरेर हिँड्ने स्थिति त छैन । तर थप बढाउन चाहिँ नसकोको अवस्था छ । 

अर्थतन्त्रको साइकल पनि हुन्छ । कतिपय कुरा हामीले व्यवस्थापन गरेर पनि उद्योगहरू सञ्चालन गर्‍यौँ । बन्दै गरेर हिँडेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छैनौँ । 

–जलविद्युत्, केबलकार र होटलजस्ता उद्योगमा त लगानी बढिरहेको छ नि ? 

जलविद्युत सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा त्यति समस्या आएको नै होइन ।केबलकार पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्र हो । पर्यटन दुई तीन वर्षदेखि वृद्धि भएकै अवस्था छ । 

हामीलाई अलिकति समस्या आइराखेको भैरहवाको विमानस्थल सञ्चालन नभएर हो ।  पर्यटन, जलविद्युत् र केबलकारमा लगानी बढेको भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगमा बढेको छैन । तर, पछिल्ला गतिविधिले बढ्ने संकेत देखाएको छ । 

–अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो भन्दै गर्दा स्टार्टअप बिजनेसमा त धेरै विकास भएको छ नि ? 

स्टार्टअप व्यवसाय त यो दुई तीन वर्षको अन्तरालमा धेरै अगाडि बढेको छ । परिसंघमा पनि एउटा स्टार्टअप कमिटी नै बनाएर काम गरेको अवस्था छ । 

दुई वर्षदेखि हामीले स्टार्टअप समिट पनि गर्दै आएका छौँ । यी नै समिटबाट लगानी व्यवस्थापन गरेको अवस्था हो । तर स्टार्टअपमा केही समस्या देखिएका छन् । पहिले त स्टार्टअप के हो भनेर नै बुझाइ थिएन । 

त्यसको पहिचान गर्न हामीलाई समय लाग्यो । पछिल्लो समय जुन पनि स्टार्टअप भन्ने आइरहेका छन् ।  सरकारले पनि स्टार्टअपमा केही सहयोग गर्ने भनेर नीति ल्याएको छ । त्यो पनि परिपक्क सिस्टम होइन । यसको लागि एउटा ‘इकोसिस्टम’ नै बनाउनुपर्छ । 

भर्खर स्टार्टअपसम्बन्धी ऐन आएको छ । हामी सरकारसँगै मिलेर काम गरिरहेका छौं ।  पहिले ऐन नै नहुँदाखेरि जसरी फुडमान्डु, दराज र पठाओ जस्ता स्टार्टअपहरू आए, पछिल्लो समय त्यो अनुसार विकास भएको छैन । 

हामी इकोसिस्टम बनाउन लागिरहेका छौं । स्टार्टअप बिजनेसका लागि हामीले भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य  गरेर एउटा इन्कुबेसन सेन्टर खडा गरेका छौं ।  इकोभेसन सेन्टरमा स्टार्टअप सुरु गर्न लागेकाहरूलाई कसरी दक्ष बनाउने र उनीहरुलाई तयारी बनाउने भन्ने कुरा छ । यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

–नेपालको कर प्रणालीमा पनि समस्या छ भनिन्छ । कोटीभिटीलाई कर लगाइदिएर सरकार आफैंले एउटा लफडा निकाल्यो ।  यस्तै कोकाकोला पनि सरकारको विरुद्धमा अदालत गएको अवस्था छ । समस्या आउनुमा हाम्रो कर प्रणाली लगानीमैत्री नभएको हो ? 

२०५८ मा आयकर ऐन, २०५२ मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन आएको थियो ।  त्यसमा पछि संशोधन हुँदै जाँदा समस्या भयो । संशोधन हुँदा व्यक्तिपिच्छे त्यसको व्याख्या हुनु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।  व्यक्तिपिच्छे फरक किसिमले व्याख्या गरेको हुन्छ । त्यही बुँदालाई अर्को किसिमले व्याख्या गरेको हुन्छ । 

ऐन संशोधन गरेर विभिन्न अर्थ लाग्ने बनाइयो अथवा अर्थ लगाइयो ।  उद्योग परिसंघले के भनेको छ भने बजेट आउँदा नै त्यसलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्नुपर्दछ ।  यो भारतमा पनि अभ्यास छ । अबदेखि बजेट ल्याउँदा वा कानुन आउँदा त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि सँगै चाहिन्छ । 

व्याख्यात्मक टिप्पणी भयो भने व्यक्तिपिच्छे फरक फरक व्याख्या गर्ने समस्या हुँदैन । कोटिभिटी मात्र नभएर यो एफपीओ निष्कासनको कुरा पनि थियो ।  धेरै वर्षदेखि चलिरहेको यो विवाद गत वर्ष टुङ्गियो । 
कर कार्यालयले लाग्दैन भन्ने, मिडियामा पनि अनेका आउने । 

कसैले लाग्दैन भनेर लेखेको अवस्था पनि थियो । कसैले लाग्छ भन्ने व्याख्या पनि गरिरहेका थिए । पछि महालेखाले लाग्छ भनेर परिभाषित गरिदियो ।  व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक व्याख्या हुँदा समस्या आएको हो । अन्तिममा अदालतले लाग्छ भनेर फैसला गरिदियो । 

यो लाग्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो छुट्टै बहसको कुरा थियो । मैले भन्न खोजेको ऐनमा त्यति समस्या छैन, व्याख्यामा फरक भयो । व्यक्ति नै पिच्छे हामीले कसरी परिभाषित गरिरहेका छौँ, त्यसलाई पनि सुधार गर्न आवश्यक छ । 

तस्बिर– सुनील प्रधान/बाह्रखरी