काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतको पत्र कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको बताएका छन् । आज पक्राउ परेका रेशम चौधरीको हकमा पनि त्यही भएको उनको भनाइ छ ।

बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा महान्यायाधिवक्ता बडालले राष्ट्रपतिबाट आममाफी भए पनि सर्वोच्चले पत्र काटेपछि त्यसको कार्यान्वयन सरकारका लागि बाध्यतात्मक भएको बताए । पत्रबारे सर्वोच्चले नै निर्णय लिने र अर्को पत्र गए सोहीअनुरूप रेशम छुट्न पनि सक्ने उनको भनाइ छ ।

“रेशम चौधरीको विषयमा २०८०/०२/०२ को फैसला भए पनि कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको पत्र आएपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो, गर्‍यो,” महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, “पत्र कसरी गयो, उपयुक्त छ वा छैन यो सर्वोच्चले जान्ने कुरा हो । जहाँबाट पत्र जाने हो त्यहाँबाट पत्र पाएपछि सरकारबाट कार्यान्वयन भयो ।”

पत्र गलत भए सर्वोच्चले मात्र सच्याउन सक्ने उनले बताए । “सर्वोच्चबाट पत्र गएपछि कार्यान्वयन भयो । अब पत्राचार ठिक नभएको हो भने सर्वोच्चले नै सच्याउला,” बडालले भने, “सर्वोच्चले पत्र सच्यायो भने पत्रअनुसार रेशम छुट्ने अवस्था बन्ला ।”

सर्वोच्च अदालतको रिट शाखामा कार्यरत महिमान विष्टले काटेको पत्रका आधारमा बुधबार चौधरी पक्राउ परेका छन् । विष्टले व्यक्तिगतरूपमा पत्र काटेर सर्वोच्चको लेटरप्याडमा प्रहरीलाई पत्राचार गरेपछि उनी पक्राउ परेका हुन् ।