काठमाडौं । “साथीहरू तपाईंहरू विचलित नहुनुहोस् । सबै अगाडि आउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, पछाडि–पछाडि बस्ने होइन । पर–पर बसेर हेर्ने होइन । हामीले कमान्डरलाई सुरक्षित ठाउँमा राखिसक्यौँ । बानेश्वरतर्फ जाऔँ, बानेश्वरतर्फ जाऔँ,” चैत १५ गते तीनकुने प्रदर्शनमा राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रका आक्रामक बोली सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् ।

उनै मिश्रले उक्त भिडियो क्लिप आफ्नो सोसल साइट फेसबुकमै सेयर गरे, चैत १५ गते नै ।

चैत १५ गते दुर्गा प्रसाईंलाई संयोजक बनाएर राजावादी समूहले काठमाडौंको तीनकुनेमा आन्दोलन गरेका थिए, जुन आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुग्यो । हिंसात्मक आन्दोलनका अगुवामध्येका एक मिश्र भएको आरोपमा प्रहरीले त्यही दिन बेलुका हिरासतमा राखेको छ ।

उनीमाथि अनुसन्धानका लागि पाँचपल्ट अदालतबाट म्याद पनि लिइसकेको छ, प्रहरीले । चैत १६ गते पाँच र चैत २० गते सात दिनका लागि समय लिएको थियो । चैत २७ गते १५ दिनको म्याद लिएर उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।

वैशाख १० गते तीन दिन र वैशाख १४ गते सात दिन म्याद थप गरेर मिश्रमाथि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ । पूर्वपत्रकार तथा राजनीतिकर्मी मिश्रलाई म्याद थप्न अदालतमा उपस्थित गराउँदा प्रहरीले हतकडी लगाएको विषयले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ ।

मिश्रको रिहाइको माग सामाजिक सञ्जालमा गरिएको छ । 

उनी सम्वद्ध पार्टीले मिश्र रिहाइको पहल नगरेको आरोप लागिरहेका बेला मिश्रलाई हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न माग भइरहेको छ ।

“चैत १५ गते पार्टीको तर्फबाट सहभागी हुन भनिएकै थिएन,” राप्रपाका एक नेताले भने, “हामीले राप्रपाकै नेतृत्वमा राजसंस्था पुनर्स्थापना अभियान अघि बढाउनुपर्छ भनिरहेका थियौँ । तर उहाँहरू (मिश्रलगायत) सो सभामा सहभागी हुनुभयो ।”

उनका अनुसार रिहाइको माग भने हुँदै नभएको होइन । “हाम्रो अध्यक्षले संसद्मा पनि कुरा उठाउनुभयो, पहिले भेट्न पनि जानुभएको हो । राप्रपाले रिहाइको माग नै गरेन भन्न मिल्दैन । तर जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन,” उनले भने ।

राप्रपामा स्पष्ट दुई धार रहेको बताउँदै अर्का एक नेताले भने, “हामीलाई पार्टीभित्रैबाट थुन्न दबाब दिइएको त होइन भन्ने आशंका पनि लागेको छ ।”

प्रहरीले के आधारमा उनलाई थुनिरहेको छ त ?

प्रहरीले मिश्रलाई दुईवटा अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । पहिलो हो राज्यविरुद्धको कसुर, अर्को हो– संगठित अपराध । तीनकुने आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा दुईजनाको मृत्यु भयो भने करिब ५० करोड बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

प्रहरीका अनुसार, प्रसाईंको निवास भक्तपुरमा अघिल्लो दिन एक सय ५० बढी युवालाई प्रशिक्षण दिइएको थियो ।  उनीहरूलाई जसरी पनि संसद् भवन कब्जा गर्न उक्साइएको र त्यसको नेतृत्वमा प्रसाईं र मिश्र रहेको दाबी प्रहरीको छ ।

त्यसो भए प्रसाईंको निवासमा दिएको भनिएको प्रशिक्षणमा मिश्र पनि सहभागी थिए ? भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘‘त्यो पनि अनुसन्धान हुँदैछ ।’’

तर मिश्र निकट एक नेताले भने चैत १४ गते होइन त्यसअघि नै नवराज सुवेदी, धवलशमशेर जबरालगायतका नेताले प्रसाईं निवासमा आन्दोलनको मोडालिटीबारे छलफल गरेका थिए ।

सुवेदीले केही दिनअघि निवासमा बाह्रखरीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै भने, “तीनकुनेमा भएको सबै घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । हामी मञ्चमा जान नपाउँदै प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्‍यो । त्यसपछि दुर्गा प्रसाईं अघि बढ्न बाध्य भए ।”

प्रसाईंले प्रहरीलाई ‘किच्ने’ प्रयासस्वरुप आफ्नो गाडी अघि बढाएका थिए । त्यसपछि मिश्रले पनि भीडलाई बानेश्वरतर्फ अघि बढ्न आह्वान गरेको हुँदा योजनावद्ध तरिकाले नै आन्दोलन गरिएको दाबी प्रहरीको छ ।

“मिश्र दोषी हुन् या निर्दोष प्रहरीले भन्ने होइन । हामीले तीनुकने क्षेत्रका सीसीटीभी फुटेज, त्यही दिनमा सार्वजनिक भएका भिडियो, पक्राउ परेका व्यक्तिहरूका बयानका आधारमा अनुसन्धान जारी राखेका छौँ,” एक प्रहरी अधिकारीले भने, “हामीले अनुसन्धान सकेपछि अदालतमा पेस गर्नेछौँ । तर, अनुसन्धान हुनै नदिनेगरी दबाब बढाउन थालिएको छ ।”

तर मिश्रलाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनी त्यस्तो स्वभावका नभएको बताउँदै आएका छन् ।

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत् लेखे– रवीन्द्रजीलाई मैले चिनेको ३० वर्ष भयो । सन् १९९५ मा म बीबीसी नेपाली सेवामा एक वर्षका लागि काम गर्न जाँदा लण्डन्स्थित बुस हाउसको स्टुडियोमा हाम्रो पहिलो भेट भएको थियो । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म हामीबीच वैयक्तिक मित्रता कायमै छ, यद्यपि वैचारिक दुरी उहाँ राप्रपा छिरेपछि बढ्यो । एउटा असल व्यक्तिका रुपमा र मुलुकको भलो चाहने राजनीतिकर्मीका रुपमा रवीन्द्रजीप्रति मेरो स्नेह र सम्मान यथावत छ । मेरो विचारमा महत्वाकांक्षा, आग्रह, अधैर्य, अस्थिरता र अपरिपक्वता उहाँका आलोच्य पक्ष हुन् भने देशभक्ति, आर्थिक इमानदारी, परोपकारिता, अध्ययनशीलता र मिलनसारिता उहाँका प्रशंस्य गुण हुन् । अहिले उहाँलाई राज्यविरुद्धको अपराधजस्तो एकदमै अस्वाभाविक, अनपेक्षित र अवान्छित अभियोगको मुद्दामा मुछिएको छ । यो सर्वथा अनुचित हो । यो त पञ्चायतकालीन राजनीतिक निरंकुशताको पुनरावृत्ति भयो । सरकारले राजनीतिक विवेक र अदालतले न्यायिक विवेक देखाओस् ।”

लामो समय पत्रकारिता पेशामा बिताएका मिश्र २०७४ सालदेखि भने सक्रिय राजनीतिमा छन् ।

राजनीतिको सुरुवात आफैँले निर्माण गरेको साझा पार्टीबाट गरेका थिए । विवेकशील पार्टीसितको एकीकरणपछि विवेकशील साझा पार्टी निर्माण गरेर राजनीतिमा सक्रिय भए । 

तर, उनको त्यो साझा पार्टी र विवेकशील पार्टीलेसमेत सोचेजस्तो राजनीतिक लय लिन सकेन । २०७९ भदौदेखि भने उनी राजसंस्थाको पक्षधर पार्टी राप्रपा प्रवेश गरे । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–१ बाट संघीय सांसदका लागि उमेदवार बने तर जित हात पार्न सकेनन् । त्यसअघिको चुनावमा उनी साझा पार्टीबाट सोही निर्वाचन क्षेत्रमा उमेदवार थिए ।

त्यस निर्वाचनमा पनि उनले हार बेहोर्नुपरेको थियो । 

राप्रपा प्रवेश गर्दा भने उनलाई राप्रपाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनायो । राजसंस्थाको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिँदा पार्टीको भूमिका नै कमजोर बनाउनेगरी उनको उपस्थितिलाई राप्रपाले सहज भने लिन सकेन ।

चैत १५ को आन्दोलनमा सहभागी भएका मिश्रको गतिविधि ‘सुक्ष्म तरिकाले हेर्दा बाहिर राख्ने अवस्था नदेखिएको’ प्रहरी दाबी छ । प्रहरीले उनीमाथि राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको छ ।

उनी एक महिनादेखि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन् । पछिल्लो पटक आइतबार उनलाई थुनामा राखेर अनुुसन्धान गर्न प्रहरीले सात दिनको अनुमति पाएको छ ।  प्रहरीले हतकडीसहित म्याद थपका लागि अदालत पुर्‍याउँदै गरेको पछिल्लो भिडियो सार्वजनिक भएपछि भने उनको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा आवाज बढी उठ्न थालेको छ ।

चैत १५ मा मिश्रको गतिविधि, त्यसअघि उनले दिँदै आएका धारणालाई पनि आधार मानेर अनुसन्धान जारी राखिएको एक प्रहरी अधिकारीको टिप्पणी छ ।

मिश्रले मुलुक बंगलादेश, सिरिया र श्रीलंका भएरै छाड्नेजस्ता अभिव्यक्ति लगातार दिँदै आएका थिए । उनीसँगै पक्राउ परेका राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर जबरा भने उपचारका लागि रिहा भएका थिए ।

तर उनी फेरि अभियानमा सक्रिय भएको भन्दै सरकारी वकिलसँग छलफल गरेर फेरि हिरासतमा लिनुपर्ने हुन सक्ने काठमाडौं प्रहरीको तर्क छ ।

राणाविरुद्ध पनि प्रहरीले राज्यविरुद्ध र संगठित अपराध कसुरमै अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गर्न ६० दिनको म्याद पाउँछ ।

प्रहरीले मिश्रसहित तीनकुने घटनाका आरोपीमाथि थुनामा नै राखेर अनुसन्धान गर्न जेठ १५ सम्मको समय पाउने हुँदा मुद्दा अदालतमा पेस नगरी सरकारको निर्देशनमा लम्ब्याउने काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
तीनकुने घटनामा प्रहरीले संलग्न व्यक्तिको कसुरका आधारमा अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ ।

उक्त घटनामा ८५ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान जारी राखिएको छ । जसमा प्रदर्शनका कमान्डर मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसमेत छन् । 

प्रहरीले प्रसाईं, सन्तोष सिलवाल र केहीलाई भने कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसबाहेक प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योग, आपराधिक उपद्रव, आगजनीलगायतको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
आपराधिक उपद्रव कसुरमा २१ जनालाई भने प्रहरीले थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

मिश्रमाथि लगाइएको आरोपको प्रमाण कति बलियो ?

प्रहरीले तीनकुने घटनाको अनुसन्धान विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त भिडियोका आधारमा गरिरहेको छ । आगजनी तथा लुटपाट गर्दा सीसीटीभी फुटेजमा देखिएका तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित भिडियोका आधारमा पनि प्रहरीले अनुसन्धानको आधार बनाएको जनाएको छ ।

मिश्रको हकमा पनि प्रहरीले भिडियोकै आधारमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको दाबी गरेको छ । लुटपाट तथा आगजनी, ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भने मिश्र र धवलमाथि अनुसन्धान गरिएको छैन । अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीका अनुसार, रवीन्द्र मिश्रले प्रदर्शन अराजक बन्दै जाँदा मञ्चबाट गरेको सम्बोधन र नयाँ बानेश्वरतर्फ भीडलाई बढ्न उक्साएको धारणालाई प्रमाणका रुपमा लिएको छ ।

जहाँ प्रहरीले प्रसाईं निकटले संसद् भवन कब्जाको योजना बनाएको दाबी गर्दै आएको छ । संसद् भवन कब्जाको योजना बनाइएको, प्रसाईंले त्यही गतिविधि गर्दै प्रहरीलाई ‘किच्ने’ गरी गाडी चलाएको र मिश्रले पनि भीडलाई बानेश्वरतर्फ अघि बढ्न उक्साएको प्रहरी आरोप छ ।

मिश्र आफैँले पनि आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेको भिडियोमा मञ्चबाट बोल्दै भनेका छन्, ‘‘साथीहरू तपाईंहरू विचलित नहुनुहोस् । सबै अगाडि आउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् पछाडि–पछाडि बस्ने होइन ।”
मञ्चबाट ओर्लिएर निषेधित क्षेत्र बानेश्वरतर्फ बढ्दै गर्दा पनि सडकमा मिश्र आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै अघि बढेको देखिन्छ । 

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीले बयानमा पनि मिश्रलाई यही भिडियोका आधारमा प्रश्न गरेको जनाएका छन् ।

तर, मिश्रले आफ्नो कार्यक्रममा प्रहरीको अश्रुग्यास प्रहार भएपछि भने आफू आवेगमा आएर बानेश्वरतर्फ घेराउ गर्ने भन्दै भाषण गरेको तर आगजनी वा संसद् भवन तोडफोडका लागि निर्देशन भने नदिएको इन्कारी बयान दिएको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले जानकारी दिएका छन् ।

राज्यविरुद्धको कसुर पुष्टि भए के हुन्छ सजाय ?

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४९ (१) मा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता उपर खलल गर्न नहुने, कसैले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले मानिस, हातहतियार र खरखजाना जम्मा गर्न, हातहतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक सङ्गठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

यसरी नै (२) मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्न सक्ने गरी कुनै विदेशी राज्य, सरकार वा सङ्गठित शक्तिसँग मिली कुनै प्रकारको षड्यन्त्र गर्नु वा गराउनु हुँदैन भन्ने छ । 

यसरी नै ३ नम्बरमा बुँदामा कसैले उपदफा (१) वा (२) अन्तर्गतको कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । बुँदा नम्बर ४ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान वा सङ्घीय इकाईबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायीक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न नहुने लेखिएको छ । 

यसरी दफा ४९ को उपदफा (१) र (२) अनुसार कसुर गर्नेलार्ई जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यो बाहेक (३) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि भए १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना (४) बमोजिमकै कसुर भएको पुष्टि भए कम्तिमा पनि पाँच वर्ष र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रहरी अधिकारीले संहिताको (१) र (२) अन्तर्गतको सजाय मागगर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बनाउने तयारी गरेको छ ।

प्रहरीले कानुनले दिएको समयसीमाभित्रै मिश्रसहितका व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने तयारी गरेको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरका एसपी अपिलराज बोहराले भने गम्भीर कसुरका मुद्दामा आरोपीहरूलाई थुनामा नै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।

उनले भने, ‘‘गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा अनुुसन्धान गर्दा कुनै प्रमाण लोप हुने प्रयोजनार्थ हामीले प्रचलित कानुनअनुसार थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिराखेका हौँ । राज्यविरुद्धको कसुर भनेको गम्भीर मुद्दा हो ।’’