विराटनगर । औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रका लगानकीकर्ताले लगानीको वातावरण बनाउँदै उद्यमशीलता बढाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कोसी प्रदेश लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित उत्पादन–व्यापारको व्यवसायीकरण र उत्प्रेरणा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागी विज्ञ तथा उद्यमीले उद्यमशीलता तथा लगानीको वातवारण सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मिनबहादुर गुरुङले देशमा लगानीका सम्भावना प्रशस्तै रहेको बताउँदै नीतिगत र व्यावहारिक वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने, “जनशक्तिको सिप विकास गरेर गरेर व्यवसायको लागि तयार गरिनुपर्छ । उद्यम गर्न जमिन, श्रमिक र पूँजी अपरिहार्य वस्तु हुन् । अहिले पनि हाम्रोमा धेरै जग्गा खाली छन् । श्रमिकको उपलब्धता धेरै छ । अनुशासन ठिक छ । यस्तो अवसरलाई उद्यम र औद्योगिक विकासमा लगाउन सरकारले दु्रत गतिमा काम अघि बढाउनुपर्छ ।”

गुरुङले धेरै लगानीकर्ताले कडा परिश्रम गर्न नसक्दा व्यवसाय डुबेको दृष्टान्त पेस गर्दै समूहगत कार्य र तदारुकता व्यवसाय सफलताको सूत्र भएको पनि बताए । 

“नेपालमा लगानीयोग्य पैसाको कुनै कमी छैन । हामी नै अझै ५०–६० अर्ब लगानी गर्न सक्छौँ तर सरकारले व्यावसायिक वातावरण र नीतिगत सहजता प्रदान गर्नुपर्‍यो,” उनले भने ।

भाटभटेनी सुपरमार्केट आफूले श्रीमतीको गहना बेचेर खुद्रा पसलको रुपमा सुरु गरेको अनुभव सहभागीहरुसँग पस्कँदै जलविद्युत् सम्बन्धी धेरै योजना झोलामा नै रहेकोले अपेक्षित उत्पादन गर्न नसकिएको सुनाए । 

अहिले सिमेन्ट उद्योगमा समस्या देखिएको भन्दै उनले बिटुमिनयुक्त सडकको साटो कंक्रिट र रड राखेर स्वदेशी सिमेन्ट प्रयोग गर्न सके सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढेर उद्योगलाई राहत पुग्ने सुझाव दिए ।

“यसबाट देशको पैसा स्वदेशमै रहन्छ, रडको खपत बढ्छ,” उनले भने । 

भाटभटेनीले किसानकै खेतमा गएर पनि उत्पादन खरिद गर्न सुरु गरेको र यसलाई अझ ठूलो परिमाणमा गर्ने योजना रहेको सुनाए । 

“अब साना उद्यमीले भाटभटेनीको परिसरमै निःशुल्क स्टल राखेरसमेत आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ । काठमाडौंमा यो क्रम सुरु भएको र देशका अन्य आउलेटमा समेत साना तथा घरेलु उद्यमीबाट माग भई आए त्यो अवसर दिन्छौँ, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न यहीँ उत्पादन भएका वस्तु बिक्रीका लागि राख्ने गरेका छौँ,” उनले भने । 

आफूले स्थानीय उत्पादन बिक्रीका लागि राखिदिन भनेर गरिने आग्रहलाई स्वीकार गरेको तर भ्याटमा रहेका उद्यमीबाट मात्र लिने गरेको सुनाए । 

“राज्यका नीतिलाई मानेमात्र राज्यको ढिकुटी पनि दह्रो हुने हो,” गुरुङको भनाइ थियो । 

उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले ऊर्जाको अभाव बिना औद्योगिक विकास असम्भव हुने भन्दै नीतिगत रुपमा धेरै प्रयास भए पनि तिनको परिणाम के आयो भन्ने प्रमुख विषय भएको बताए । 

नियन्त्रणमुखी कानुन भन्दा पनि निजीक्षेत्र प्रोत्साहित र प्रवर्द्धन हुने कानुन बनाएर लगानीको वातावरण थप्न सकिने बताए । 

उनले भने, “पूर्वाधार र ऊर्जा विकासबिना औद्योगिक विकास असम्भव छ त्यसैले उद्योगमा २४ घण्टा विद्युत उपलब्ध हुने वातावरण बनाइनु पर्छ ।” 

प्याकुरेलले खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारीका कारण स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भएको बताउँदै उत्पादित वस्तु सस्तो बनाउन राज्यले सही नीति लिनुपर्ने सुझाव दिए । 

उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले औद्योगिकीरण विकासका लागि अब प्रविधिमा अघि बढ्नु पर्ने बताए । 

आयातितको भरमा चलेका उद्योग संकटमा परे पनि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगको अवस्था अहिले पनि मजबुत भएको बताउँदै कार्कीले भने,“हाम्रो उद्योग विकासमा कहाँ के कमजोरी भयो भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । अब उद्योग विकासको नयाँ डायनामिक्समा नगई हुन्न । खासगरी इन्डस्ट्री फोरको कुरा गर्दा अब सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा ध्यान दिनसके यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ ।” 

कार्कीले कुनै एक कारणले मात्र उद्योग धन्दा नफस्टाएको भन्दा पनि यसको वहुआयामिक प्रभाव हुने गरेको चर्चा गरे । 

भने, “ऊर्जामात्र कारण नहुन पनि सक्छ अन्य धेरै कारण हुन्छन् । यसको खोजी गरेर समाधानमा काम गर्नुपर्छ ।” 

छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोसी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारीले कोसीमा लगानीका सम्भावित क्षेत्रबारे जानकारी गराएका थिए ।