काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने घोषणा गर्छ । संघीय संसदको संयक्त सदनमा शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाइने’ वाक्यांश वाचन गरे ।

लोडसेडिङबाट आक्रान्त घरायसी उपभोक्ताले पार पाएका छन् । तर, हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ कायम छ । उता सरकार चाहिँ प्रत्येक वर्षको बजेटमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने वाक्यांश दोहोर्‍याउन छाड्दैन । “विद्युत्को माग अधिक हुने समयको माग पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाइने छ । बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त आयोजना तथा ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि उपयुक्त मोडेल अपनाइने छ,” उनले भने । 

चार दशकअघि जापानको सहुलियत ऋणमा कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । त्यसपछि सरकारले जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेको छैन । तर, प्रत्येक वर्षको बजेटमा ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न जलाशययुक्त आयोजनामा जोड दिने क्रम निरन्तर छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, विद्युत् जडित क्षमता ३५२० मेगावाट पुगेको छ । प्राधिकरणको स्वमित्वमा रहेका कम्पनीबाट ५८३ मेगावाट, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ६२३ मेगावाट छ । जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानीबाट १०६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । यस्तै निजी क्षेत्रबाट २२२८ मेगावाट पुगेको छ । 

हिउँद लागेसँगै भारतले बिजुली नदिए घरायसी ग्राहकमा समेत लोडसेडिङ अवस्था छ । हालसम्म भारतीय कृपा रहँदा २०७३ पछि घरायसी ग्राहकमा बिग्रिएको अवस्थामाबाहेक लोडसेडिङ भएको छैन । 

“सुख्खा याममा समेत विद्युत् आपूर्तिको माग सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाइनेछ,” सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पौडेलले भने, “तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत आपूर्ति विस्तार गरिनेछ । निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको विस्तार गरिनेछ ।”

सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ कार्यान्वयनमा लागेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको करिब ६ महिनासम्म त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार लागेको देखिँदैन । 

मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारमा समेत सरकार उदासीन छ । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का सार्वजनिक कार्यक्रममा २८ हजार ५०० मन्त्र जप्छन । तर, यसको कार्यान्वयन अवस्था के छ, उनलाई थाहा छैन । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो सुनिए त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्टता हुनुपर्ने बताए ।  “नीति तथा कार्यक्रममा खासै नयाँ आउने त होइन । ऊर्जा सम्मिश्रणमा जोड दिइने भनेको छ,” उनले भने, “प्रत्येक वर्ष पर्ने शब्द पनि यही हो । जलाशययुक्त आयोजना कसरी बढाउने र खपतमा कसरी जोड दिने स्पष्ट हुनुपर्छ ।”

सरकारले खपत कसरी बढाउने भन्नेमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । “ऊर्जा सुरक्षाका लागि इनर्जी मिक्सको कुरा गरेको छ,” कार्कीले भने, “यसको स्पष्टता बजेटले गर्ला । तर, सबैभन्दा चुनौती कार्यान्वयनमा हो ।”

प्रत्येक वर्षको बजेटमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनेपनि सरकारको ढुकटी रित्तिएका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन् । “सरकारले हरेक बजेटमा स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाउने भनेर भन्छ,” उनले भने, “मुख्य कुरा भनेको सरकारको ढुकुटी रित्तिएको छ । कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?”

लामो समयदेखि काठमाडौं नजिकको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको चरणमा रहे पनि सरकार कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । बूढीगण्डकी आयोजनामा पूर्वकार्यका लागि झण्डै ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उक्त आयोजना बनाउने सरकारले पूर्वाधार कर लगाएर बजेट संकलन गरिरहेको छ । उक्त रकम झण्डै साढे दुई खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।  

आयोजनाका लागि ठूलो रकम जम्मा भइसक्दा समेत सरकारले काम सुरु गर्न सकेको छैन । आयोजनाको मोडालिटी अर्थमन्त्रालयमा पुगेपनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । 

पछिल्ला वर्षमा सरकारले ल्याउने बजेट घाटामा छन् । चालू आर्थिक वर्षको साढे ९ महिनामा सरकारले लक्ष्यको ६१ प्रतिशतमात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । तर, साढे ९ महिना बितिसक्दा जम्मा ८ खर्ब ७२ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले बजेट घाटा ३ खर्ब २५ अर्ब थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले १४ खर्ब ८ अर्ब खर्च गरेको थियो भने आम्दानी जम्मा १० खर्ब ८२ अर्ब थियो ।

घाटाको बजेट, वैदेशिक लगानी करिब शून्यको अवस्था छ । तर, नीतिगत सहजीकरण गरेर निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन लाग्नुभन्दा पनि आफैँ ठूला र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा कस्सिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत माघ ४ गते इप्पानको कार्यक्रममा १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी नगरे स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने बताएका थिए ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास लिँदै फाइदा पुग्ने नीति बनाए जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको इप्पान अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।