श्रमिक शोषणविरुद्ध १७ औं शताब्दीको अन्त्यतिर युरोपमा भएको औद्योगिक क्रान्तिको समयपछि संगठित रूपमै संघर्षमा उत्रिएको देखिन्छ । श्रमिकमाथि धेरै पहिलेदेखि शोषण बढेपछि संगठित हुँदै संगठित आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन् । औद्योगिक क्रान्तिसँगै उद्योगपतिहरू मात्र समृद्ध हुँदै गए भने श्रमिकहरूको अवस्था कष्टकर ।

खानी तथा कारखानाहरूमा दैनिक १६ घण्टासम्म काम गर्न उनीहरूलाई बाध्य बनाइयो । शुरुमा कारखाना तथा खानीमा काम गर्ने श्रमिक संगठित भए । विस्तारै युरोप, अमेरिका, क्यानडालगायत विश्वभर श्रम शोषणविरुद्ध श्रमिकहरू संगठित हुँदै गए । 

सन् १८७० मा कामको घण्टा निश्चित र तलब वृद्धिको माग राखी अमेरिकामा श्रमिकहरूले आन्दोलनको शुरुवात गरे । त्यसपछि  सन् १८८१ मा क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाका श्रमिकले मजदुर संघ नामक महासंघ गठन गरे । यही महासंघको चौथो अधिवेशनले औपचारिक रूपमा १ मे, १८८६ देखि ८ घण्टे कार्यका लागि आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्‍यो । 

महासंघसँग आवद्ध संघहरूले सन् १८८४ अक्टोबरदेखि आन्दोलनका लागि तयारी गरे । यही क्रममा कतिपय उद्योग प्रशासनसँग माग दाबी गर्दै वार्ता भए । तर, व्यवस्थापन पक्षले श्रमिक संगठनको माग लत्याइदिए । 

श्रमिक संगठनका माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा उद्योग प्रशासनले झनै श्रमिक आन्दोलनलाई दबाउने नीति लियो । त्यसपछि श्रमिक आन्दोलन आगो जसरी फैलिदै गयो । 

सन् १८८६ मे १ का दिन ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरन्जनको माग राखी अमेरिकाको सिकागो शहरमा श्रमिक आन्दोलनको प्रारम्भ भयो । लाखौं श्रमिकहरू सहभागी आन्दोलनमाथि प्रहरी दमन भयो, जहाँ ४ जना श्रमिक नेताहरूले ज्यान गुमाए, हजारौंं घाइते र लाखौं गिरफ्तार भए ।

यसरी श्रमिक आन्दोलन युरोप र एसियाका मुलुकहरूमा समेत फैलियो । सन् १८८९ मे १ देखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालियो । श्रमिकले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य पाउनुपर्ने र कार्यघण्टा निश्चित हुनुपर्ने माग राखी शुरु गरेको आन्दोलन केवल श्रमजीवीको मात्र आन्दोलन नभई सामाजिक न्याय र प्रजातन्त्र स्थापनाको लडाईंमा परिणत हुन पुग्यो ।

विश्व श्रमिक आन्दोलन विश्वभर प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण अगुवा आन्दोलन हो । विश्वको जुनसुकै देशको श्रमिक आन्दोलन किन नहोस्, त्यसले श्रमिकको मुद्दा सँगसँगै तत्तत् देशको नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र स्थापना गर्न ठूलो मलजल गरेको छ । ज्यानको बाजी राखी श्रमिकहरूले आन्दोलन नछेडेको भए विश्वमा प्रजातन्त्र त्यति चाँडै उदय हुन कठिन थियो । 

हामी कहाँ हेर्ने होे भने त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपालको विराटनगर श्रमिक आन्दोलनलाई पनि लिन सकिन्छ । 

राणाकालको उत्तराद्र्धमा विराटनगरको श्रमिक आन्दोलन नेपालकै पहिलो संगठित आन्दोलन हो । किनकि त्यसअघि कुनै पनि दल र समूहले संगठित आन्दोलन गर्न सकेका थिएनन् ।

राणाकालीन समयमा विराटनगर क्षेत्रमा संचालित उद्योगहरू नाफामा चलेका थिए, तर श्रमिकहरू भने अत्यन्तै शोषित । वि.स. २००३ फागुन २० गतेदेखि पारिश्रमिक वृद्धि, सुरक्षित कार्यस्थल र श्रमिक युनियन खोल्न पाउनुपर्ने माग राखी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगरमा आन्दोलन शुरु भयो । त्यही श्रमिक आन्दोलनकै बलले जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य गर्‍यो ।

फलस्वरूप वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । तर, नेपाली राजनीतिमा उक्त श्रमिक आन्दोलन बत्तीमुनिको अँध्यारो भनेझैँ भएको छ । श्रमिक आन्दोलन बिर्सने काम भएको छ । राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलन मात्र सम्झने गरिन्छन् । वास्तवमा विराटनगर श्रमिक आन्दोलनकै जगमा नेपाली राजनीतिक दलहरूको विकास र प्रजातन्त्रको उदय भएको हो ।

नेपालका श्रमिक संगठनहरूले श्रमजीवीहरूको हक–हित र सुविधाबारे मात्र ढुक्कले लाग्न पाएनन्, अधिकांश समय लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र स्थापना निम्ति व्यतित गर्नुपर्‍यो । 

केही औपचारिक क्षेत्र छाडेर हेर्ने हो भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा अझै पनि श्रम ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । महँगी र कालाबजारीले शिखर चुमेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र र कतिपय सरकारी निकायमा समेत सरकारले तोकेको १७ हजार ३ सय न्युनतम पारिश्रमिक लागु भएको छैन ।

सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक पक्षमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारी अझै ८–१० हजारमा काम गर्न बाध्य छन् । त्यतातिर राज्यको ध्यान गएको छैन । 

नेपालका ट्रेड युनियनहरूले विगत ३० वर्षदेखि उठाउँदै आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएको छ, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रोजगारदाताहरू अझै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत गराउन आनाकानी गरिरहेका छन् । यो कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो । ऐन, कानुन लागु नगराउने पक्षलाई कानुन बमोजिम कारबाही नगरेसम्म श्रम क्षेत्र सुधार्न सकिँदैन । 

विश्व श्रमिक संगठनकै तथ्यांक हेर्ने हो भने वार्षिक ३० लाख श्रमिकले कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना र व्यवसायजन्य रोगबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

नेपालमा भने व्यवसायजन्य दुर्घटना या रोगको तथ्यांक भेटिँदैन । त्यसकारण नेपालको अवस्था झनै नाजुक हुने कुरामा शंका छैन । श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षा, तलब सुविधाभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय बन्नुपर्ने हो । तर यस विषयमा खासै चासो देखिँदैन । अधिकांशलाई यसबारे सामान्य ज्ञान समेत छैन ।

वर्षेनी हजारौं व्यवसायिक दुर्घटना र रोगबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् । संसारमा कामका शैलीमा व्यापक परिवर्तन आइरहेका छन् । नयाँ प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र, एआईका कारण विश्वभर रोजगारी कटौती भएका छन् ।

रोजगारी दिनप्रतिदिन अनौपचारिककरण हुँदै गइरहेका छन् । जलवायुजन्य संकटका कारण श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको छ । यातायात, निर्माण, कृषि, होटल पर्यटनलगायत क्षेत्रको रोजगारीमा सबैभन्दा बढी प्रभाव परेका छन् । हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कम गराउन हरित रोजगारीमा रूपान्तरण हुँदा प्रशस्त रोजगारी कटौती हँुदैछ । त्यसैले हामीले न्यायोचित रूपान्तरणको मुद्दा उठाइरहेका छौं ।

श्रमिकहरूकै बलबाट प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा पनि श्रमजीवीहरू पीडित भइरहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा अझै ऐन, कानुन र अधिकार लागु भएको छैन । शिक्षक, निजामती, बैंक वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य, संस्थान, होटल, उद्योगलगायतमा संविधान, ट्रेड युनियन ऐन र श्रम ऐनले संगठित हुन पाउने एवं ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । 

तर कानुनको दायरामा रहेर ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुँदा र ट्रेड युनियन गठन गर्दा रोजगारदाताहरू श्रम ऐनमा भएको केही छिद्र दुरूपयोग गर्दै मानसिक दबाब र रोजगारीबाट निष्कासन गर्नेसम्मको कानुनविपरीत कार्य गरिरहेको छ । ‘आउट सोर्सिङ’का कारण श्रम सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न भएका छन् ।

औद्योगिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन र सामाजिक संवाद नियमित भएको देखिँदैन । 

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यको पुर्नसंरचना त भयो तर श्रम प्रशासनमा अझै पुरानो संरचना विद्यमान छ । श्रम बजारको तमाम समस्या समाधान गर्न संवैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न अति आवश्यक छ । तर यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको सम्झौता लागु नगर्दा शिक्षकको सडक आन्दोलन महिना दिन टेक्दै छ । सामूहिक सौदाबाजीमार्फत गरेको सम्झौता कानुनसरह हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर सामूहिक सौदाबाजीबाट प्राप्त होटल क्षेत्रको १० प्रतिशत सेवा शुल्क र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने विवादित निर्णय अदालतले गरेको छ । यस प्रकारका गतिविधिले औद्योगिक द्धन्द्व मात्र सिर्जना गर्दैन, बरु लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । श्रम बजारको समस्या र गलत कार्य सुधार गर्न श्रम ऐन लागु, श्रम निरीक्षण र श्रम अडिट प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । 

देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय राज्य र कुनै पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकताको विषय बन्दैन । जसकारण प्रत्येक दिन १५ सयदेखि २ हजार युवाहरू दैनिक गुजारा चलाउन विदेश जान बाध्य छन् । राज्यको प्रभावकारी नियमन नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने हजारौं युवाहरू ठगीमा परेका छन् ।

श्रम शोषण, हिंसा र असुरक्षित कार्यस्थलका कारण दिनहुँ ४–५ जनाको शव आउँछ । राज्य विदेशबाट युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्स मात्र हेरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक मूल्यलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । यो आजको नेपाली समाजको ठूलो चुनौती हो । त्यसैले राज्यले स्वदेशमा नै मर्यादित रोजगारीको र्सिजना गर्नुपर्छ । युवाहरूबाट रेमिट्यान्स मात्र लिने होइन, कार्यस्थलबाटै उनीहरूले मताधिकार पाउनुपर्छ । 

नेपाली श्रमिक आन्दोलन नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनमा प्रमुख भूमिका खेलेको पक्ष भएकाले श्रमजिवीले लोकतन्त्र महसुस हुनेगरी अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ । लोकतन्त्रको टावरसँग श्रमजीवीको सम्पर्क विच्छेदको अवस्था र्सिजना भएको छ । त्यसका लागि श्रमिक पञ्जीकरण, सबै क्षेत्रमा श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी लागु हुनुपर्छ । 

विश्व श्रमिक संगठनका अभिसन्धि ८७, १०२, १५५, १७०, १९० लगायत पारित हुनुपर्छ । दिगो शान्ति र बलियो लोकतन्त्र निम्ति ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुन्ठित होइन कि सुनिश्चित् गर्दै राज्यको हरेक नीति निर्माण तहमा श्रमिकको सार्थक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । 

(लेखक तामाङ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपमहासचिव हुन्)