एकातिर अरूका लागि खनेको खाडलमा आफैँ परेपछि भग्न मनोरथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किंकर्तव्य विमूढ देखिएका छन् । अर्कातिर देशलाई विश्वव्यापी महामारीको संक्रमण रोक्न र शिथिल अर्थ व्यवस्थालाई पुनःजीवन दिनसक्ने नेतृत्वको खाँचो छ । संसारभर अहिले संक्रमण, आर्थिक सहयोग, बेरोजगारीजस्ता विषयमा देशको ध्यान केन्द्रित भएको छ । कोभिड–१९ नाम दिइएको भाइरसले मच्चाएको महामारीको मानवीय तथा आर्थिक प्रभाव अकल्पनीय हुने निश्चित छ । सन् २०१९ को डिसेम्बर महिनामा चीनमा यो भाइरसको संक्रमण बारे थाहा पाएदेखि नै  विश्वको ध्यान मूलतः यही महामारीको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ । दुर्भाग्य, नेपालमा भने यही बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र खिचातानीको राजनीति चर्कियो । फलस्वरूप, प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार कोभिड –१९ को मानवीय र आर्थिक प्रभावको मूल्यांकन र त्यसको सामना गर्न अपनाउनुपर्ने उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गर्नबाट चुक्यो । 

सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा त ग¥यो तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सावधानीका कुनै उपाय अपनाएन । फलस्वरूप, लाखौं नेपालीहरू आफ्नो पुरानो थातथलो खोज्दै फर्किन थाले । जो जहाँ छ त्यही बस्नू भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आदेश कसैले पनि टेरेन । दिनहुँ निबेक गरेर खाने वर्गका लागि आफ्नो गाउँघरबाहिर बन्दाबन्दीमा बस्न सम्भव पनि थिएन । सरकारले उनीहरूलाइ भोकै मर्न नपर्ने विश्वास दिलाउन सकेन । सरकारको झारा टार्ने कार्यशैली हेर्दा पत्याउने ठाउँ पनि थिएन । यसैले मूलतः आन्तरिक आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवार दसौं दिन पैदलै हिँडेर पनि आफ्नै घर पुग्ने अठोट गरे । यो वास्तविकता बुझेर सरकारले तिनलाई आश्वस्त पार्ने वा व्यवस्थितरूपमा अभिलेख राखेर घर पठाउने प्रबन्ध मिलाएको भए बन्दाबन्दी फलदायी हुनसक्थ्यो । अहिले देखिएको वा नदेखिएको कोभिड–१९ को संक्रमण सरकारको प्रयत्नले भन्दा जनताकै गतिविधिको प्रतिफल हो । सरकारले जस पाउने कुनै काम गरेन ।

संसारका अरू मुलुकमा महामारीको मानवीय र आर्थिक क्षति न्यून गर्न राज्यको सबै सामथ्र्य र ध्यान केन्द्रित भएकै बेला नेपालमा भने प्रधानमन्त्री ओलीकै केन्द्रीयतामा भद्दा राजनीतिक नौटंकी मञ्चन भइरहेको थियो । मधेसवादी दल फुटाउने र संवैधानिक निकायहरूमा कब्जा गर्ने दुर्नियत राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गराए । सांसद ‘अपहरण’ गराएकोसमेत आरोप प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लाग्यो । महामारीको मारमा परेका जनताले यति बेला पनि राजनीतिको फोहोरी खेललाई प्राथमिकता दिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धिक्कारेका छन् । उनकै दलका नेताहरूले पनि साथ दिएनन् । अनि अध्यादेशहरू फिर्ता लिइयो । अहङ्कार र दम्भका पुञ्ज देखिने खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको यस पराजयले तेजोबध भएको हुनुपर्छ । यही मौका छोपेर उनको राजीनामाको माग चर्काउन थालिएको छ । उनकै पार्टीभित्र पनि ‘नैतिकता’को प्रश्न उठाइएको छ भने स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन माग गरिएको छ । धन्न, विपक्षले अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छैन । उनले आफैँ ग्लानिबोध गरेर भारी  बिसाए भने बेग्लै हो ।

हुन पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने समय हैन । कोभिड -१९ को व्यवस्थापनमा यस्तै हेलचेक्य्राइँ गरे वा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा यसरी नै प्रहार गरिरहे भने उनको राजीनामा माग्नैपर्छ । अहिले त महामारीको मानवीय र आर्थिक प्रभाव न्यून गर्नु नै अहिले सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ । बन्दाबन्दी पूरै हटाउने वा देशभर एकैपटक खुकुलो बनाउने अवस्था देखिँदैन । अर्कातिर, जनजीवनमा परेको बन्दबन्दीको असर न्यून गर्दै लैजान नसके जनतालाई थेग्न मुस्किल हुनेछ ।  यस्तै, पूर्ण बन्दाबन्दी बढाउनु पर्ने ठाउँमा गरिबहरूको चुलो चिसो हुन नदिन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भने अरू क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलाप सुरु गर्न आवश्यक सावधानीसहित कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । यी सबै काममा सरकारले स्वतन्त्र विज्ञहरू र विपक्षको पनि सल्लाह लिनुपर्छ भने नेकपाभित्रको रडाको केही समयका लागि स्थगित राख्नुपर्छ । सरकारको ध्यान अरू विषयमा जान दिनु हुँदैन । परन्तु, यसको अर्थ चिकित्सा सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको संरक्षण सही थियो भन्ने लाग्न दिनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीसँग महामारीका बेलामा उनले देखाएको संवेदनहीनता र भ्रष्टहरूप्रतिको लगावको हिसाबकिताब महामारीको प्रकोप साम्य हुनेबित्तिकै माग्न पनि बिर्सनु हुँदैन ।