कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको सामना गर्न बन्दाबन्दी (लक डाउन)को घोषणाबाहेक सरकारले अरू खासै केही गरेको देखिएन भने जनताले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । सजग व्यक्तिहरूले आफू जोगिन सावधानी देखाए पनि धेरैले बन्दाबन्दीलाई पनि ‘कर्मकाण्डी’ औपचारिकतामा सीमित बनाए । तैपनि, निस्क्रिय नै सही बन्दाबन्दीले संक्रमण तीव्र हुनबाट जोगाएको हुनसक्छ । संघले सधैँजस्तै बन्दाबन्दीको अवधि सकिन लाग्दासम्म पनि थप्ने न नथप्ने बारे कुनै निर्णय गरेको छैेन । सरकारले एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा आवतजावत गर्न रोक लगाउने निर्णयमात्र गरेको छ । परन्तु, कोभिड –१९को दोस्रो चरणको संक्रमण अर्थात् नेपालभित्रै रहेका व्यक्तिबाट पनि सर्न थालेको सुदूरपश्चिम सरकारले भने बन्दाबन्दीको अवधि बढाउन संघलाई अनुरोध गरेको छ । परन्तु, अहिलेको जस्तो  झारा टार्ने बन्दाबन्दी संक्रमण नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय हुनसक्तैन ।

बन्दाबन्दीको अवधिमा कोरोना संक्रमण फैलन नदिन गर्नुपर्ने व्यापक परीक्षण तथा संक्रमितलाई समुदायबाट अलग्ग्याउने कार्यमा सरकारले खासै ध्यान दिएन । स्थानीय तहको कार्यशैली पनि पुरानै ‘उजुरीमा कारबाही’ गर्न आदेश दिने प्रकारको रह्यो । बन्दाबन्दीका समयमा केन्द्र सरकारले ‘नालायकी’ र ‘भ्राटाचार’को भद्दा प्रहसन देखायो । आवश्यक चिकित्सा सामग्री र उपकरण सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटका व्यपारीलाइ पोस्नेगरी भएको निर्णय व्यापक जनविरोधपछि खारेज त भयो तर अहिलेसम्म त्यसपछि के भन्ने स्पष्ट भएन । एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै बोलपत्र आह्वान गरेको छ भने अर्कोतिर सरकारले दुई सरकारबीच वार्ता गरेर सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अर्थात्, अझै पनि सरकार पर्याप्त गम्भीर र इमानदार दुवै हुननसकेको देखिएको छ । यस्तै हो भने लकडाउनको अवधि बढाउनुको मात्र कुनै अर्थ रहनेछैन । 

निस्क्रिय बन्दाबन्दीमात्रै कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्ने ‘रामवाण’ हुनसक्तैन । बन्दाबन्दीसँगै संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान र निगरानी तथा सम्भव भएसम्म धेरैभन्दा धेरैको परीक्षण गर्नुपर्छ । अनिमात्र संक्रमणको शृंखला टुट्छ । तर, सरकारले त्यस्तो केही तयारी गरेको देखिँदैन । उल्टै बन्दाबन्दीको अनिश्चितताका कारण व्यापकरूपमा मानिसहरूको आवतजावत बढ्यो । सार्वजनिक यातायातको राम्रो व्यवस्था नहुँदा भिडसँगै भाइरसको संक्रमणको जोखिम पनि तीव्ररूपमा बढेको छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रबाट हतारमा फर्केको समूहले देशको कुनाकुनामा भाइरस पुर्याएको हुनसक्छ । यस्तो भाइरसको लक्षण तत्कालै नदेखिएर केही समयपछि देखिन सक्छ । यसैले बन्दाबन्दीले संक्रमण कति रोक्यो र कति फैलायो भन्ने विषयमा विज्ञहरूले गम्भीर अध्ययन गर्नु जरुरी छ । भारतको बन्दाबन्दी ठूला सहरका श्रमजीवी वर्गविरुद्ध लक्षितजस्तो देखियो । नेपाल पनि अपवाद हुनसकेको छैन । सरकारले आरम्भमा कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिमलाई नै स्वीकार गरेन । जोखिम स्वीकार गरेपछि पनि केही नगरी अकर्मण्य रह्यो । त्यसपछि उठाउनुपर्ने कदम चाल्न ढिलासुस्ती गर्यो । यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने हो भने बन्दाबन्दीको अवधि बढाएर अर्थतन्त्रलाई थला पार्ने काममात्र गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन ।

बन्दाबन्दीले सहरमा बस्ने सम्पन्न वर्गलाई खासै मर्का पर्दैन । पहुँच हुनेहरूको आवागमनमा पनि बाधा हुँदैन । तर दिनहुँ ज्यालामजुरी गरेर गुजारा चलाउने वर्गलाई भने थला नै पार्छ । निर्णयकर्ताले भने यो सत्तामा पहुँच नभएको बहुसंख्यक वर्गलाई लक्षित गरेर नीति बनाउँदैनन् । यसैले सरकारहरूका अधिकांश नीति विफल हुन्छन् नभए पनि बहुसंख्यक नागरिकका लागि लाभदायी हुँदैनन् । नेपालमा अहिले भएको पनि यही हो । यसैले बन्दाबन्दीको अवधि र मात्रा बढाउनुको साटो वैयक्तिक सुरक्षामा जोड दिँदै उद्योग, व्यापार र व्यवसाय खोल्ने वातावरण मिलाउनु बढी बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातलाई बढी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने बेला पनि यही हो । अरूले मुलुकले के गरे वा कसरी गरे भन्नेबाट सिक्नु त पर्छ तर सिको नै गर्नुपर्छ भन्नु बुद्धिमानी हुँदैन । अधिकांश किसानको बाली लगाउने बोला र श्रमजीवीको कमाउने मौका भएकाले बन्दाबन्दी भन्दा पनि तिनको बन्दोबस्तमा ध्यान दिनु उचित हुनेछ ।