कोरोना संकटका सन्दर्भमा सरकारको ‘अक्षमता’ र ‘बदनियत’ प्रकट भएको छ । जनमानसमा सरकारप्रति अविश्वास चुलिएको छ । सरकारको कार्यशैली र निर्णयहरू सन्देहास्पद देखिएका छन् । विशेषगरी चिकित्सा सामग्री र परीक्षणका उपकरण खरिदमा रातारात निर्णय गरेर सत्तारुढ दल निकटका व्यापारीलाई पोस्न मिलाइएको प्रपञ्चको भण्डाफोर भएपछि जनता चकित र क्षुब्ध भएका हुन् । सरकारको बदनियतप्रतिको जनताको क्षोभ सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखापरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सरकारका पदाधिकारीहरूको विश्वसनीयता समाप्त भएजस्तो देखिएको छ । सरकार यसरी ‘रक्षात्मक’ अवस्थामा पुग्दा देशमा अराजकता उत्पन्न हुनसक्छ । सम्भवतः यही कारणले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकारको प्रतिरक्षामा अगाडि आएकी हुन् । उनले शुक्रवार देशवासीका नाममा सन्देश जारी गरेको सन्देशमा ‘‘ सरकारले समयमै लिएका नीति र चालेका कदमहरू प्रभावकारी भएकाले नै यो सीमित’’ रहेको दाबी गरेकी छन् । 

कोरोना संक्रमणका सन्दर्भमा अक्षम र भ्रष्ट देखिएको सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिएकोमा राष्ट्रपतिप्रति जनगुनासो सुनिएको छ । विपत्तिका बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने मनसाय राख्ने मन्त्रीलगायत सरकारी अधिकारीलाई कारबाही नभएकोमा क्षुब्ध जनताले राष्ट्रपतिको ‘‘ सरकारले समयमै लिएका नीति र चालेका कदमहरू प्रभावकारी भएकाले नै यो सीमित’’ रहेको भन्ने कथन स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन । बन्दाबन्दीको (लक डाउन) घोषणा गर्नेबाहेक सरकारले अहिलेसम्म अरू केही गरेको देखिएको छैन । बरु, लामो समयसम्म सम्बन्धित मन्त्रीहरू संसद्देखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा अत्यन्त गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर बसे । पहिले नै आह्वान गरिएको बोलपत्र खारेज गरेर सत्तारुढ दल नजिकका व्यापारीलाई पोस्नेगरी चिकित्सा सामग्री र उपकरण ल्याउने ठेक्का दिए । सरकारले गरेको भनिएको काम यही र यत्ति नै हो । यसैले राष्ट्रपति भण्डारी सरकारको प्रतिरक्षामा फितलो र झुटो तर्क दिएर उत्रनु मनासिब नभएको गुनासो गरिएको हुनुपर्छ । 

संविधानको पालक र संरक्षकका हैसियतमा राष्ट्रपति भण्डारीले देशकै अभिभावक हुन् । महामारीको आसन्न आतंकबाट अत्तिएका देशवासीलाई सान्त्वना दिनु उनको अभिभावकीय दायित्व पनि हो । तर, सरकारको भ्रष्ट र अक्षम प्रवृत्तिको प्रतिरक्षा भने उनले गर्नु उचित थिए । अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की नेता हुन खोज्नु आफ्नै पदको मर्यादाअनुरूप हुँदैन । राष्ट्रपति भण्डारीलाई अहिलेसम्म सरकारले गरेका कामहरूको राम्ररी जानकारी नदिइएको पनि हुनसक्छ । सरकारले हतारमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर छानेको ठेकेदारले ल्याएको सामग्री तुलनात्मकरूपमा महँगो भएको मात्र हैन कमसल पनि भएको पाइएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भयो । आफ्नो गलत निर्णयको आलोचना गर्नेलाई ‘सिनोमात्र देख्ने गिद्ध’ भनेर तुच्छ गालीमा उत्रने मन्त्रीहरूको सरकारले नै अन्ततः ठेकेदारले बदमासी गरेको ठहर गरी धरौटीसमेत जफत गरी ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भयो । तर, दोषीहरूलाई कुनै कारबाही भने गरिएको छैन । अहिलेसमम सरकारले गरेका काम यिनै हुन् र यस्ता कार्यहरू प्रतिरक्षा हैन आलोचना र कारबाही योग्य हुन् ।