संसद्मा पूर्ण बहुमत हुनुको अर्थ सरकारले ऐन कानुन पनि मान्नु नपर्ने हैन । तर, नेपालमा भने पटकपटक बहुमतका आडमा प्रचलित ऐनको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसपटक नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र संसद्को महासचिव नियुक्तिका क्रममा पनि यही कानुन मिच्ने प्रवृत्ति देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपालको पदावधि समाप्त भएको छ । प्रचलित ऐनमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नयाँ नियुक्ति गर्नुभन्दा महिना दिन पहिले नै छनोट समिति बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सरकारले पदावधि समाप्त हुँदासम्म पनि समिति बनाएको छैन । संसद्को महासचिवको पनि पदावधि सकिएर पद रिक्त भएको छ । महासचिव नियुक्त हुन कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ । तर, प्रतिनिधि सभाका सभामुखले उमेरै नपुगेका व्यक्तिलाई कायममुकायम तोकेका छन् । 

विधिको शासन लोकतन्त्रको प्रमुख आधारमध्येको हो । यसको तात्पर्य हो –सरकारका सबै कामकाज कानुनका आधारमा हुनुपर्छ । कानुनले अप्ठेरो पारे संविधानअनुसार कानुन बदल्न पाइन्छ । तर, कायम रहँदासम्म कानुनको पालना गर्नुपर्छ । यस्तै, कानुन र परम्वराले निर्देश गरेको प्रक्रियालाई पनि लोकतन्त्रमा उत्तिकै महत्त्व दिइन्छ । अधिनायकवादीहरूलाई विधिको पालना गर्ने बाध्यता स्वीकार गर्न मन पर्दैन । त्यसैले संसारका सबैजसो अधिनायकहरूले आफूलाई सजिलो हुने कानुन बनाउनेदेखि कानुनको मर्ममा प्रहार गर्नेसम्मका हर्कत गर्दैआएको देखिएको छ । गभर्नर छनोटका लागि पहिले नै बनाउनुपर्ने समिति नबनाउनेदेखि पदका लागि न्यूनतम उमेरै नपुगेको व्यक्तिलाई कायममुकायम बनाउनेसम्मको काममा विधिको शासनको उपहास गरिएको छ । नजानीकन यस्तो उपहास भए क्षम्य पनि हुनसक्ला तर सरकारको दुवै अंगले जानीजानी विधिको उपहास गरेका छन् । यसको सिको प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले गर्न थाले भने देश अराजक अधिनायकवादको भुमरीमा पर्ने निश्चित छ ।कोरोनाभाइरसका कारण जनस्वास्थ्यपछि सम्भवतः सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्र प्रभावित भएको देखिएको छ । नेपालमा बिहीवार दिउँसोसम्म भएको परीक्षणमा कोरोनाभाइरस संक्रमित व्यक्ति भेटिएको छैन । तर, अर्थतन्त्रमा भने यसको गम्भीर प्रभाव परिसकेको छ ।

संसारका कतिपय सरकारहरूले आआफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कोरोनाको प्रभावबाट जोगाउन सहुलियतका ठूला ठूला कार्यक्रम घोषणा पनि गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक पनि उत्तिकै पूर्वक्रियाशील हुनुपर्ने हो । यदाकदा अर्थ मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वका कारण बहकिन र दीर्घकालीन प्रभावको बेवास्ता गर्न पनि  तम्सन सक्छ । त्यस्तो अवसरमा अरू मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले जिम्मेवार भूमिका खेलेर अर्थतन्त्रलाई संकटमा पर्नबाट जोगाएका उदाहरण छन् । तर, नेपालमा त राष्ट्र बैंकको प्रमुख गभर्नरकै पद रिक्त राखिएको छ र छनोट समिति गठनसमेत नगरेर अन्योल र अराजकता बढाइएको छ । कोरोनातिर सबैको ध्यान गएको मौकामा कुनै ‘चौका’ हान्नु छैन भने सरकारले तत्काल प्रचलित कानुनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाओस् । संसद्को महासचिव त यसै पनि उमेरै नपुगेको व्यक्तिलाई बनाउन मिल्दैन । संसद् सचिवालयमै योग्य उमेदवार भएकाले बाहिरबाट लादेर कर्मचारीलाई असन्तुष्ट र असहयोगी बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछैन ।