मर्यादा र सुविधाको खोजीमा राजधानी धाएका प्रदेश प्रमुखहरू स्वयंले आफ्नो संवैधानिक पदको मर्यादाको भने हेक्का राखेको देखिएन । राष्ट्रपतिका अर्थात् राज्यका प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुखहरूले आफूलाई अझै पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै कार्यकर्ता ठानेका रहेछन् । यसैले त उनीहरूले आफ्ना मागहरू राष्ट्रपतिसमक्ष राख्नुको साटो नेकपा (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मागपत्र बुझाएका होलान् । सायद, उनीहरूको यही मर्यादाविपरीतको आचरणका कारण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएका हुनसक्छ । प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन र प्रदेश सभाबाट पारित ऐन कार्यान्वयन गर्नेबाहेक अरू खासै जिम्मेवारी नभएको प्रदेश प्रमुखको पद आलंकारिक हो । यस्तो पदमा रहनेहरूले थप सुविधा खोज्नु स्वयंमा पद सुहाउँदो व्यवहार हैन । 

अहिलेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई उनीहरूभन्दा पहिलेकाले पाउँदै आएको सुविधा पक्कै घटाइएको छैन । नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा नियुक्त सबै प्रदेश प्रमुखहरूलाई विनाकुनै कारण हटाएर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो । नियुक्त भइसकेपछि उनीहरूले दलगत संलग्नता छाड्नुपर्ने संविधानको आशय देखिन्छ । तर, कम्युनिस्टहरूले यस्ता लोकतान्त्रिक मर्यादा र अभ्यासहरू सधैँजसो उपेक्षा गर्ने गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखहरूले राज्यसँग राख्नुपर्ने माग पार्टीका सभापतिसामु पेस गर्नुले उनीहरू राज्य र पार्टीका बीचमा भेद गर्न चाहँदैनन् वा समान ठान्छन् भन्ने देखिन्छ । आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीकै कार्यकर्ताको भूमिकामा राख्ने प्रदेश प्रमुखहरूलाई जनताले राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा हेर्न कठिन हुन्छ । विपक्षी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले पनि उनीहरूलाई कम्युनिस्ट कार्यकर्ताभन्दा बेग्लै ठान्न सक्तैनन् । प्रदेश प्रमुखहरूको यो व्यवहारले केही वर्ष पहिले न्यायाधीश नियुक्त भएर शपथ लिएलगत्तै नेकपा (एमाले)को कार्यालयमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न पुगेका कार्यकर्ता न्यायाधीशहरूको सम्झना हुन्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सरकारको सिफारिसमा विनाकुनै कारण हटाएका प्रदेश प्रमुखहरूको आचरण र अभ्यासमा कुनै गुनासो सुनिएको थिएन । उनीहरूको मनोबल कमजोर गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले पटकपटक मर्यादा र सुविधा हेरफेर गर्दा पनि उनीहरू कुनै गुनासो गरेनन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको भए पनि निर्वाचित प्रदेश सरकारहरूलाई कुनै असहयोग गरेनन् । अर्थात्, प्रदेश प्रमुखको मर्यादा जोगाउन पहिलेकै प्रमुखहरूले बाटो देखाइसकेका थिए । अहिलेका प्रमुखहरूले मर्का नै परेको भए राष्ट्रपति र सरकारसमक्ष आफ्ना गुनासाहरू राख्नुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थताले समय दिन नसके राष्ट्रपतिलाई भेट्नुपर्थ्यो । बेलैमा समय लिन खोजेको भए राष्ट्रपतिले भेट नदिनुपर्ने कुनै कारण  देखिँदैन । साथै, प्रदेश प्रमखहरूले नै संगठितरूपमा मागपत्र पेस गर्ने हो भने भोलि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले हडताल गरे भने पनि अन्यथा भन्न मिल्नेछैन । प्रदेश प्रमुखहरूले आफूलाई संविधानले राज्यको प्रतिनिधि तोकेको हेक्का राखेका छन् भने पार्टीका अध्यक्षलाई सामूहिकरूपमा भेटेर मागपत्र बुझाएकोमा राष्ट्रपतिसमक्ष क्षमा याचना गरून् र नेपाली जनतालाई यस्तो अभ्यास नदोहोरिने विश्वास दिलाऊन् ।