अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिलेको संकट सामना गर्न सरकारसँग गुहार मागेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई ‘‘संयमित हुनुहोस्, ठूलो असर परिसकेको छैन, कुनै क्षेत्र दीर्घकालीनरुपमा प्रभावित भए राहत प्रदान गर्छौं ।’’ भनेको सार्वजनिक भएको छ । यसको अर्थ हुन्छ, कोरोनाभाइरसको असर जनजीवनमा परेको या त अर्थमन्त्रीले थाहै पाएका छैनन् वा थाहा पाउन चाहेका छैनन् । बेलैमा सहकार्य गरेर कोरोनाको असर पर्न नदिने उपाय अपनाउनुको साटो निजी क्षेत्रमाथि दीर्घकालीन असर परोस् अनि सहयोगको कृपा गरौँला भन्ने मनःस्थितिमा पो देखिए अर्थमन्त्री । यो अव्यावहारिक र अनुदार सोच त रुघा लाग्दा वास्ता नगरेर निमोनिया होस् अनि उपचार गरौँला भनेजस्तो पो भयो । अर्थमन्त्रीले साँच्चै नै त्यही ठानेका हुन् भने त्यो नेपालका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।

नेपालमा आर्थिक क्षेत्रका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पनि निजी क्षेत्रको निर्णायक उपस्थिति छ । यसैले कोरोनाभाइरसजस्तो विपत्तिको सामना गर्न राज्यलाई निजी क्षेत्रकोसहयोग पनि अनिवार्य हुन्छ । अगिल्लो साता अर्थमन्त्रीले कोरोनाको असर न्यून गर्ने उपायहरू खोज्न निजी क्षेत्रसँग परामर्श गरेर सही अभ्यास गर्न खोजेको देखिएको थियो । तर, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको छलफल निष्कर्षहीन भयो । यो निश्चय पनि चिन्ताको विषय हो । निजी क्षेत्रले एक्लैले लामो समयसम्म अहिलेको अवस्था र देशको अर्थतन्त्र धान्न सक्तैन भन्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पक्कै बुझेकै हुनुपर्छ । ‘पहिले ध्वस्त पारौँ अनि नयाँ बनाउँला’ भन्ने कम्युनिस्ट ‘एड्भेन्चर’को नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रयोग गर्न खोजेको हैन भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई बेलैमा सहयोग गर्नुपर्छ । 

सरकार यसरी नै उदासीन रहने हो भने निजी क्षेत्रले आर्थिक संकट उत्पन्न भएर कर्मचारी कर्मचारी कटौतीलगायतका खर्च घटाउने उपाय अपनाउनुपर्ने हुनसक्छ । व्यवसाय नै ठप्प भएको बेला खर्च कटौती नगर्न भन्ने नैतिक अधिकार सरकारसँग हुँदैन । निजी क्षेत्रले कटौतीको बाटो अपनायो भने अर्थतन्त्रमा त्यसबाट नकारात्मक चक्र सुरु हुनपुग्छ । यसैले सरकारले बेलैमा अग्रसरता देखाएर निजी क्षेत्रलाई कटौतीको बाटो रोजेर अर्थतन्त्र शिथिल हुने उपाय अपनाउन नपर्नेगरी सहयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पर्यटक संख्यामा भएको कमी, हिमाल आरोहणमा लगाइएको रोक, वित्तीय गतिविधिका देखिएको ह्रासजस्ता कारणले प्रत्यक्ष संक्रमणमा नपरेकाहरूमाथि पनि कोरोनाभाइरसका मार पर्न थालेको छ । यसैले संक्रमण रोक्न र संक्रमितको उपचारमा सरकारले विशेष ध्यान दिनु जति जरुरी छ त्यसको आर्थिक सामाजिक असर न्यून गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । 

सरकारको ध्यान मूलतः रोजगारी कटौती हुन नदिन र उत्पादन कायम राख्न जानुपर्छ । यसका लागि सरकारले अनुदानका साथै कर छुट दिएर पनि सहयोग गर्नसक्छ । यस्तै, विगतमा राम्ररी सञ्चालन हुननसकेका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम पनि कार्यकर्ता पोस्नका लागि दुरुपयोग गर्नुको साटो साना कर्मचारीको रोजगारी जोगाउन खर्च गर्न सकिन्छ । यसैले निजी क्षेत्रसँग तत्काल सघन परामर्श गरेर कोरोनाको असर अर्थतन्त्रमा पर्न नदिने उपाय खोजिहाल्नु आवश्यक छ । सरकारले ढिलो वा कन्जुसी गरे त्यसको क्षति अपूरणीय हुनसक्छ । यसैगरी निजी क्षेत्रले पनि विपत्तिको बेला मौका छोप्ने प्रवृत्ति नदेखाओस् । अहिले जोगिनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण बन्नु बढी आवश्यक छ । हेक्का रहोस्, राज्यको उदार र सहयोगी व्यवहार अहिले आवश्यकमात्र हैन बाध्यता पनि हो । संसारका अरू मुलुकमा पनि अर्थतन्त्र जोगाउन राज्य अगाडि सरेको छ । नेपालले मात्र केही भएको छैन वा हुनेछैन भनेर हेलचेक्य्राइँ गर्ने मूर्खता नगरोस् !