लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरूलाई प्रतिनिधि घटना मान्ने हो भने नेपालका सबै स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारको नमुना मान्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरेका शिक्षादेखि सडक निर्माणसम्मका सबैजसो कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कमिसन लिएको वा कामै नगरी बलिभर्पाइ मिलाएर भ्रष्टाचार गरेका अनेकौं उदाहरण महालेखा परीक्षकको विभागले दिएको छ । समाचारअनुसार सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले १८ लाख ५० हजार खर्च गरेर ७१३ थान सुधारिएको चुलो वितरण गरेको दाबी गरे पनि लेखा परीक्षण गर्दा चुलो किनेको प्रमाण भने प्रस्तुत गर्न सकेन छ । यस्तै, पर्साको पंकहामैनपुर गाउँपालिकामा बैठक नै नबसी भत्ता लिएको लेखा परीक्षणका क्रममा देखिएको छ । यस्तै, कानुन नबन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिएको तलबभत्ता पनि लेखा परीक्षणमा अनियमित खर्च मानिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षणमा देखिएको अनियमितता स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्यापक भएको एउटा उदाहरण हो । स्थानीय स्रोत साधनको दोहन विशेषगरी ढुंगा, बालुवा र गिटीको दोहनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको संलग्नता पनि उत्तिकै भयावह देखिन्छ । सार्वजनिक भएकै समाचारहरू राम्ररी हेर्ने हो भने पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित कर्मचारी सबै बालुवा माफियाको साझेदार, मतियारदेखि संरक्षकसम्म बनेका भेटिन्छ । यसैगरी स्थानीय तहमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ लाई पनि बढी नै बेवास्ता गरिन्छ । सम्बन्धित तहबाट दिइने सबै प्रकारका सुविधा जनप्रतिनिधिका आफन्त र पार्टीका कार्यकर्तालाई नै सुमपने गरिएको हुन्छ । सबैलाई दिइनेबाहेक अरू कुनै अनुदान वा प्रोत्साहनबापत राज्यले दिने सुविधा प्राप्त गर्न कुनै न कुनै प्रकारको पहुँचवाला हुनै पर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले प्राथमिक सरकारका रूपमा परिकल्पना गरेको स्थानीय तहमा थोरै समयमा नै यति धेरै भ्रष्टाचार व्याप्त होला भन्ने सम्भवतः कसैले पनि ठानेका थिएनन् ।

अहिलेजस्तै शक्तिशाली नभए पनि नेपाली जनताले करिब ४० वर्ष जति स्थानीय सरकारको अनुभव गरिसकेका थिए । पञ्चायत कालमा राज्यकै अंगका रूपमा स्थानीय पञ्चायतहरू थिए । पहिलो जनआन्दोलनपछि स्थानीय निकायहरूको दुईपटक निर्वाचन भएको थियो । यी दुवै अवधिमा भ्रष्टाचार यति व्यापक भएको थिएन । स्थानीय निकायको प्रमुखमा निजामती सेवाका कर्मचारीलाई खटाइएपछि नै भ्रष्टाचारको संस्थागत थालनी पनि भएको हो । कर्मचारीले सल्काएको भ्रष्टाचारको आगो जनप्रतिनिधिले निभाउनु पर्ने थियो । दुर्भाग्य, जनप्रतिनिधिहरूले त कर्मचारीलाई नै उछिनेको देखियो । सम्भवतः कर्मचारीहरूले करिब १५ वर्षमा गरेभन्दा धेरै भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधिले तीन वर्ष नपुग्दै गरिसकेका छन् । यही प्रवृत्ति कायम रहेका खण्डमा स्थानीय सरकारको अभ्यासप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनेछ । 

प्रदेश सरकारको फजुल खर्ची र स्थानीय तहको भ्रष्टाचारका कारण जनतामा वितृष्णा बढेको छ । उदार लोकतन्त्र स्वीकार गर्न नसक्ने अनुदार परम्परावादी र अधिनायकवादी तत्त्वले जनताको यही वितृष्णालाई अस्त्र बनाएर संघीयतामाथि प्रहार गर्ने प्रयास थालेको छ । स्थानीय सरकारको अभ्यासले भ्रष्टाचार व्यापक बनाए पनि विकासका सम्भावना पनि अपूर्वरूपमा बढाएको छ । जनताले आफूलाई अपेक्षाकृत सशक्त भएको ठानेका छन् । राज्यका निकायप्रति जनताको चासो र अपनत्व बढ्यो भने लोकतन्त्रले समाजमा जरो गाड्छ । त्यस अवस्थामा देशमा निरंकुश अधिनायकवाद लाद्ने सपना पनि कसैले देख्न सक्तैन । यसैले पनि अहिले लोकतन्त्र विरोधी तत्त्व स्थानीय सरकारमाथि प्रहार गर्न बढी जुर्मुराएको हुनुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचारप्रति बढी नै मोह देखाएर उनीहरूलाई मौका दिए । यस्तो स्थिति तत्कालै नरोके संघीयताको अभ्यासका बहानामा लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने निश्चितै छ । यसैले स्थानीय सरकारमा चुनिएका जनप्रतिनिधि र तिनका राजनीतिक दलहरूले बेलैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेको सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेता स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको दोषबाट मुक्त हुन पाउँदैनन् ।