केही दिन पहिले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समकक्षी राजनीतिक नेताहरूलाई आफूलगायत सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न चुनौती दिएका थिए । उनको चुनौतीको सामना गर्ने आँट भने कसैमा पनि देखिएन । बेलाबखत साना ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही दिन पहिले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिसनको मोलतोल भएको श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीले राजीनामा गरेका थिए । एअर बस खरिदको वाइड बडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन दिएको थियो । पछिल्लो चरणमा त एअरबस खरिदमा नेपाली अधिकारीहरूले कमिसन लिएको अंकसमेत तोकिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।  

राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नताविना यस्ता काण्ड हुनैसक्तैनन् । विशेषगरी, केही वर्ष यता राज्यको सम्पत्ति अनुचित र अपारदर्शीरूपमा व्यक्तिलाई पोस्ने प्रवृत्ति निकै बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई ‘नीतिगत’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रबाहिर राख्ने प्रावधानको अनुचित लाभ उठाएर यस्ता कतिपय निर्णयहरू गरिएको छन् । प्रधानमन्त्रीको सहमतिविना मन्त्रिपरिषद्बाट त्यस्तो निर्णय हुनसक्छ भनेर कल्पना पनि गर्न मिल्दैन । सायद, यही कारणले डा. भट्टराईले सम्पत्ति जाँच गर्ने चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव गरेका हुन् । हुनत, आचरणका अरू विषयमा जस्तै घूसखोरीकै हकमा पनि सामान्यीकरण गर्नु न्यायचित हुँदैन । तर, अहिले जीवित रहेका सबैजसो पूर्व र बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरूको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रष्टाचार भन्न सकिने निर्णयहरू भएको देखिएको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमात्र हैन मन्त्री वा त्यसभन्दा तल्लो हैसियतमा रहेकाहरू पनि कसैले डा. भट्टराईको चुनौती अहिलेसम्म सार्वजनिकरूपमा स्वीकार गरेका छैनन् । यसले जनमानसमा व्याप्त सबै राजनीतिक नेताहरू भ्रष्ट छन् भन्ने विश्वास अझ बलियो भएको छ । यसले राज्यलाई प्रभावहीन र कमजोर बनाउँछ । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको जीवन शैली र दलहरूको सञ्चालन शैलीका कारण पनि अवैध र अदृश्य कमाइमा निर्भर रहेको छर्लंगै छ । सम्पत्ति जाँचको चुनौती दिने डा. भट्टराई अध्यक्ष रहेकै पार्टीका नेता र पार्टीको खर्च पनि पारदर्शी छैन । यिनैै कारणहरूले दन्त्यकथाका ‘चोर बाँदरहरू’जस्तै नेताहरूले भ्रष्टाचारको विषय उठेपछि ‘तैँ चुप मै चुप’को रणनीति अपनाउने गरेको हुनुपर्छ ।

एअरबसको वाइडबडी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन निस्तेज बनाउन सरकारले आफैँ छानबिन आयोग बनायो । तर, आयोग अस्तित्वमै आएन । विपक्षले यसमा खासै प्रतिवाद पनि गरेन । यस्तै, सत्तारूढ दलका कतिपय नेतामाथि भ्रष्टाचार र दुराचारको आरोप लागेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टीकै संयन्त्रबाट छानबिन गर्ने समाचार आएको थियो । तर, त्यसो पनि हुन सकेन । नेताहरूको जीवनशैलीले नै भ्रष्टाचारको कथा भनिरहेको हुन्छ । कम्तीमा उनीहरूको खर्च अदृश्य अर्थात् अवैध स्रोतबाट चलेको स्पष्टै छ । यसैले डा. भट्टराईको चुनौती स्वीकार गर्ने आँट शीर्ष नेताहरूले गर्नुपर्छ । प्रतिवाद नगरेपछि त वादीको आरोप सत्य ठहरिन्छ नि !