नेताका लठैत कार्यकर्ताको छवि लिएर प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्व गर्न तम्सनु स्वयंमा पाखण्ड हो । पाखण्डी पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता जोगाउने र प्राज्ञिक गरिमा बढाउने अपेक्षा गर्नु महाभारतको अन्त्यमा प्राज्ञिक योग्यताका सट्टा राजनीतिक दलका नेताको कृपामा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त हुने भएपछि शैक्षिक गुणस्तर त खस्कने भयो प्राज्ञिक संस्थाहरू भ्रष्टाचार र दलगत राजनीतिको केन्द्र पनि भइरहने भए । विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत रिक्त पदाधिकारीमा विपक्षी दलसहित सत्तारुढ दलका नेताहरूका कृपापात्रलाई नियुक्त गरिएको वा गर्ने तयारी भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । हुनत, विश्वविद्यालय ऐनअनुसार पदाधिकारी छनोट गर्ने अलग्गै प्रावधान छ तर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिले नै नेताहरूको आदेशअनुसार नाम छान्ने गर्छ । पञ्चायतको पछिल्लो चरणमा विशेषगरी २०३७ सालको जनमत संग्रहपछि देशमा ‘मिलिजुली बसौँ र बाँडिचुँडी खाऊँ’ को संस्कार शासनमा मात्र हैन राज्यका सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी भयो । यसले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई पनि अपवादमा रहन दिएन ।

पहिलो जनआन्दोलनपछि पनि विश्वविद्यालयमा भागबन्डा गरिएको थियो । तर, पात्रहरूको व्यक्तित्वको ओजले प्राज्ञिक गरिमामा सम्झौता भएको देखिएन । निर्वाचनपछि गठित सरकारले राजनीतिक आन्दोलनबाहिरका प्रबुद्ध प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तरलगायत भौतिक संरचनाको सुधारमा पनि त्यति बेला काम सुरु भएको थियो । तर, २०५१ सालको निर्वाचनपछि सरकार बदलिएसँगै विश्वविद्यालयको नेतृत्व पनि परिवर्तन गरियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) को सरकारले ललितपुर नगरपालिकामा पार्टीका तर्फबाट उमेदवार बनाइएका व्यक्तिलाई त्रिभुवन विशवविद्यालयको उपकुलपति बनायो । त्यही मितिबाट थालिएको प्राज्ञिक स्खलनको यात्रा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पछिपछि सबैतिर पुग्यो । विश्वविद्यालयहरू खुल्दै गए र तिनको दलगत भागबन्डा पनि हुँदैगयो । दलगत भागन्डाबाट जोगिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले हस्तक्षेप गरेर संस्थापक उपकुलपतिलाई हट्न बाध्य बनाए । त्यसपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर ओरालो लाग्यो भने प्राज्ञिक स्वतन्त्रता पनि समाप्त भयो ।

संविधान सभाले नेपालको संविधान, २०७२ जारी गरेपछि भएको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई घटकहरू मिलेर संयुक्त घोषणापत्रसहित चुनावमा गए । राजनीतिक स्थिरताले देशका संस्था र निकायमा भएको दलगत भागबन्डा रोकिने विश्वासमा जनताले पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा एकीकृत भएका एमाले र माओवादीलाई स्पष्ट बहुमत दिए । मधेसी दलहरूले समेत विश्वासको मत दिएपछि संसद्को दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार बन्यो । दुर्भाग्य, बहुमतको दम्भ सत्ता सञ्चालनमा सबैतिर देखियो तर भागबन्डाको संस्कार छाडिएन । प्रमुख विपक्षलाई मात्र हैन पार्टीकै पनि नेतापिच्छेको गुटलाई प्राज्ञिक संस्था बिर्ता दिने चलन रोकिएन । यसरी निय्ुक्त भएका पदाधिकारी योग्य नै भए पनि तिनको छवि प्राज्ञिक हुँदैन । नेताका लठैत कार्यकर्ताको छवि लिएर प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्व गर्न तम्सनु स्वयंमा पाखण्ड हो । पाखण्डी पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता जोगाउने र प्राज्ञिक गरिमा बढाउने अपेक्षा गर्नु महाभारतको अन्त्यमा दुर्योधनले शल्यलाई सेनापति बनाएर युद्ध जित्ने आशा गरेजस्तै हो । अर्को एउटा पुस्ताको भविष्य दलगत भागबन्डाले बर्बाद गर्नेे देखियो । यही भागबन्डाको संस्कार र पाखण्डी नेतृत्वबाट देशको भविष्य उन्नत हुनसक्तैन भन्नेमा दुबिधा छैन ।