केही वर्ष यता विशेषगरी दोस्रो जनआन्दोलनपछि राज्य पुनःसंरचनाका नाममा राज्यकै विभिन्न अंग र निकायको विश्वसनीयता समाप्त पार्न नियोजित प्रयास भएको देखिएको छ । राजनीतिक दल, संसद्, प्रशासन संयन्त्र, न्यायालय र सुरक्षा निकाय सबैको साख गिरेको छ । राज्यका सबै अंगप्रति जनतामा वितृष्णा र अविश्वास बढ्दै गएको छ । विडम्बना, राज्यको साख गिराउने काम राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियतामा भएको छ र अरू अंगका क्रियाकलापले त्यसमा सहयोग गरेको छ । यति हुँदासम्म पनि नेपाली सेनाको विश्वसनीयता अपेक्षाकृत जोगिएको थियो । दुर्भाग्य, पछिल्ला दिनमा सेनालाई समेत विवादमा पार्ने खेल हुन थालेको देखिएको छ । सेनासँग सम्बन्धित छलफलमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको उपस्थिति सम्भवतः यही षड्यन्त्रको अङ्ग हो । यसमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूको भूमिका बढी संदिग्ध देखिएको छ । यसअघि सैनिक छलफलमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको आपत्तिजनक उपस्थिति सार्वजनिक भएको थिएन ।

राज्यका सबै अङ्गमा कब्जा गर्ने मनसाय भएका कम्युनिस्ट नेताहरू सेनासँगको आन्तरिक छलफलमा सहभागी हुन लालयित हुनु अस्वाभाविक होइन । सुरक्षा निकायसँगको छलफलमा पार्टीका नेता वा निजी सहयोगीहरूलाई संलग्न गराउन प्रधानमन्त्री वा रक्षामन्त्री नै हिचकिचाउनु पर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीबाट राज्यका निकायहरूको मर्यादाको रक्षा हुने अपेक्षा राखिएको हुन्छ । नेपालको संविधान र नेपाली सेनासम्बन्धी कुनै कानुनले असम्बन्धित व्यक्तिलाई सैनिक छलफलमा समावेश गराउने अनुमति दिँदैन । तर, प्रधानमन्त्री वा रक्षामन्त्रीले नै पार्टीका नेता र निजी सहयोगीलाई संवेदनशील सुरक्षा छलफलमा सहभागी गराएको देखियो । यस्तो अवस्थामा सेनाका तर्फबाट आपत्ति प्रकट गरिनुपर्थ्यो । एकपटक सेनाले असम्बन्धित व्यक्ति सहभागी हुन नहुने जनाउ दिए यस्तो आपत्तिजनक अभ्यास पक्कै रोकिनेछ ।

सरकार प्रमुखलाई जानकारी गराउने बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई उपस्थित हुन दिँदा भोलि विपक्षी दलका नेताले पनि सुरक्षा रणनीतिबारे हुने छलफलमा भाग लिने चाहना राखे भने के गर्ने ? सेनाले कुन छलफल खुला गर्ने र कुन नगर्ने ? यसैले विवादमा परेर साख नगुमाउने हो भने नेपाली सेनाले सैनिक मर्यादा खुकुलो बनाउनु हुँदैन । गोपनीयताको शपथ नखाएका र संविधानले नचिनेका व्यक्तिहरूलाई सेनाले आफ्ना छलफलहरूका उपस्थित हुनबाट रोक्नुपर्छ । संविधानले नचिनेकाहरूको आदेश नमान्ने र तिनलाई नागरिकलाई भन्दा बढी सूचना तथा पहुँच नदिने अभ्यास सबै सुरक्षा निकाय र निजामती सेवाका अधिकारीहरूले पनि गर्ने हो भने राज्यको गुमेको साख फर्कन सक्नेछ । सैनिक र गैरसैनिक सबै राष्ट्रसेवकले आफू राज्यप्रति मात्र उत्तरदायी भएको बिर्सनु हुँदैन ।