नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०० को उपधारा (२) मा ‘‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।’’ भन्ने लेखिएको छ । अहिले संयुक्त सरकारमै सहभागी समाजवादी पार्टीले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराएर समर्थन पनि फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ । तर, प्रतिनिधि सभामा नेकपा (नेकपा)को स्पष्ट बहुमत छ । यसैले सरकार संकटमा पर्ने सम्भावना देखिँदैन । तर, प्रधानमन्त्री ओली संविधानका प्रावधानलाई कति मर्यादा गर्छन् भन्ने परीक्षा भने यसबाट हुनेछ । विगतमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपा (नेकपा)ले ‘रकमी’ तर्क गरेर संविधानको भावना र मर्ममा प्रहार गरेको छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक संविधानको मर्यादा राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको हो ।   

नियतमा प्रश्न साना र सामान्य देखिने व्यवहारबाट पनि खडा हुन्छ । विसं २०७४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई घटक एमाले र माओवादी मिलेर लडे । निर्वाचनमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्यायो । हुनत, दुवै पार्टीले चुनावपूर्व नै पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा पनि गरिसकेका थिए तर प्राविधिक कारण देखाएर पार्टी एकताको घोषणा भएको थिएन । अर्थात् प्राविधिकरूपमा दुईवटै पार्टी अस्तित्वमा थिए । यसैले सभामुख र उपसभामुख दुवै पदमा कम्युनिस्ट पार्टीकै उमेदवार निर्वाचित गरिए । केही महिनापछि पार्टी एकताको घोषणा गरियो । तर, सभामुख र उपसभामुख कुनै पार्टीका सदस्य नरहेका भन्ने ‘रकमी’ तर्क दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरू पद छाडेनन् । नेपालको संविधान, २०७२ को ९१ उपधारा (२) मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ । तर, नेकपाका नेताहरूले पार्टी एकीकरणपछि संविधानको भावनाको मर्यादा राखेनन् । 

प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कारको मुद्दामा पक्राउ परेपछि उनले राजीनामा दिए । संयोगले अब सभामुख वा उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भयो । यद्यपि, अझै पनि नैतिकता र लोकलाजको डर नमान्ने हो भने उपसभामुखले पार्टीको सदस्यता छाडिसकेको तर्क दिएर दुवै पदमा आफ्नै नेकपाले सदस्यलाई राख्न सक्छ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको किनारा नलगाएर सहयोग गरेकै छ । अर्थात्, सत्तारुढ दलले चाहेमा संविधान सजिलै मिच्नसक्छ भन्ने देखाइएको छ । रह्यो, प्रमुख विपक्ष ! आफ्नै विधानको पालना गर्न नसक्ने प्रमुख विपक्ष भनिएको पार्टी नेपाली कांग्रेससँग संविधानको रक्षा गर्न संघर्ष गर्ने अपेक्षा कसैले पनि गरोइन । यसैले प्रतिनिधि सभाका सभामुख वा उपसभामुखमा फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने र सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव राख्ने संवैधानिक प्रावधान पूरा गरेर संविधानप्रति निष्ठा प्रकट गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीले गुमाउनु हुँदैन ।