सरकार परिवर्तन नहुँदैमा राजनीतिक स्थिरता हुने हैन । अहिले संसद्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्पष्ट बहुमत छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दलभित्र वा बाहिरबाट कुनै चुनौती छैन । तर, राजनीतिमा भने अस्थिरता बढ्ने संकेत देखिन थालेको छ । सत्तारुढ दलमध्येको एउटा घटक समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारबाट बाहिरिँदा राजनीतिक अस्थिरताको लक्षण थप स्पष्ट भएको हो । उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक नभएको आरोप लगाएर पदबाट राजीनामा दिएपछि समाजवादी पार्टी सत्ताबाट विधिवत् बाहिरिएको हो । सार्वजनिक भएका समाचारअनुसार उपप्रधानमन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेको संविधान संशोधनको बाटो खोल्ने ठाडो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सोझै अस्वीकार गरेपछि समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको हो । 

वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै समाजवादी र नेकपाबीच ‘संविधान संशोधन’ गर्ने सहमति गरिएको थियो । नेपालको राजनीति बुझ्नेहरूले उतिबेलै त्यो सहमति संविधान संशोधनका लागि नभएर समाजवादीलाई सत्तामा जान सजिलो बनाइएकोमात्र हो भनेकै थिए । तराईका राजनीतिक दलहरूका लागि पनि ‘संविधान संशोधन’ यथार्थमा चुनावका लागि बचाइराख्नु पर्ने विषयमात्र हो भन्ने यसबीचमा समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका क्रियाकलापबाट स्पष्टै भएको छ । नेकपा र अझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो सरकारको संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत भएको देखाउनुबाहेक संविधान संशोधन गर्ने कुनै चाहना थिएन । सत्तामा रहेरै समाजवादी पार्टीका नेताहरूले विपक्षीको जस्तो सरकारको विरोध गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीजस्ता असहिष्णु व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री यादवको ‘अराजक’ व्यवहार पक्कै मन परेको थिए । यसैले ओलीले आफ्नो असन्तुष्टि देखाउन उपप्रधानमन्त्री यादवको मन्त्रालय हेरफेर गरिदिएको हुनुपर्छ । त्यसपछि नै यादवले सरकार छाड्ने मनःस्थिति बनाइसकेको देखिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव त समाजवादी र नेकपा दुवै पक्षका लागि ‘रोएजस्तो’ र ’कुटेजस्तो’मात्रै हो । संविधान संशोधन गर्नेबाहेक अरू शासकीय कामका लागि संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुँदैन । दुई तिहाइ वा सामान्य बहुमतले सरकारलाई कुनै कामकाज गर्न फरक पर्ने पनि होइन । यसैले समाजवादी पार्टी सरकारमा हुँदा र नहुँदामा शासनमा कुनै अन्तर हुँदैन । संस्थागत तथा नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न समाजवादीका नेताहरूले सरकारमा हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्मा आवाज उठाएका त थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादीसमेतका विरुद्ध राजपासँग राष्ट्रिय सभाका लागि चुनावी गठबन्धन गरेर संकेत पनि दिएकै थिए । अर्को कुनै दललाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरेर कृत्रिम दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ देखाउने रहर नगरे बरु सरकार र राजनीतिक स्थिरताको सन्देश जानेछ । यस्तै, प्रदेश नम्बर २ मा सत्तारुढ गठबन्धन टुटाउने प्रयन्त गर्नु पनि नेकपाका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । रहे, समाजवादी र राजपा उनीहरूलाई आफ्नै नेताहरूको कुशासनले समाप्त बनाइरहेको छ । राजनीतिक कपटखेल छाडेर बरु सबै तहका सरकार चलाउनेहरूले शीतलहरको कहरबाट तराईका गरिबलाई जोगाउन ध्यान दिए हुन्थ्यो ।