पहिलेका प्रतिवेदन कुनामा कोचेर राख्ने अनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनभन्दै नयाँ समिति गठन गर्ने चलनले सरकारी धिङन्याइँको पोल खोलेको छ । सरकारको यो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको उदाहरण बनेको छ — सडक दुर्घटना । कुनै ठूलो दुर्घटना हुनेबित्तिकै सरकारले फटाफट केही निर्णय गर्छ । घाइतेको उद्धार र उपचार गर्ने, यदाकदा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेको उपचार गर्ने र दुर्घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन प्रायः कर्मचारीहरू रहेको छानबिन समिति बनाउने । यी सबै गर्नैपर्ने काम हुन् । तर, छानबिनपछि सरकारमा पेस हुने प्रतिवेदनका सुझावहरूको कार्यान्वयन भने प्रायः गरिँदैन । केही दिन यता सडक दुर्घटनामा वृद्धि भएपछि सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा फेरि पनि अर्को समिति गठन गरेर औपचारिकता पूरा गरेको छ । 

नेपालमा सडक दुर्घटनामा बर्सेनि करिब दुई हजार जना जतिको ज्यान जाने गरेको छ । यो निकै भयावह अवस्था हो । सडक सञ्जालको खासै विस्तार नभएको र करिब तीन करोडभन्दा कम जनसंख्या रहेको मुलुकका सडक दुर्घटनामा दुई हजार जनाको ज्यान जानु भयावह अवस्था हो । यदाकदा भवितव्यका कारण सडक दुर्घटना हुनसक्ला तर मूलतः मानवीय त्रुटि, हेलचेक्य्राइँ, उदासीनता र कमजोर नियमनकै कारण ठूलो क्षति हुने हो । चालक, यातायात व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी र केही हदसम्म यात्रु पनि सडक दुर्घटना गराउने मानवीय कारक हुन पुग्छन् । सडक र सबारी साधनका कारण हुने दुर्घटना पनि मानवीय कमजोरीबाटै हुन्छन् । तर, ठूला सडक दुर्घटनामा सबैभन्दा प्रमख जिम्मेवार भने सरकारै देखिन्छ । कारण, सार्वजनिक सडकको निर्माता र नियामक सरकार हो भने यातायात व्यवस्थाको पनि नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेमा प्रमुख भूमिका सरकारकै हुन्छ । 

दुर्भाग्य, सरकार भने सधैँ नै झारा टार्ने खेलमा अल्झिने र रमाउने गरेको देखिन्छ । सडक दुर्घटना रोक्न सरकार गम्भीर हुँदो हो त कारण खोज्ने समिति हैन अहिलेसम्म दिइएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने कार्यदल गठन गथ्र्यो । सडक दुर्घटनाका कारण र निराकरणका लागि अपनाउनु पर्ने सुझावसहितका प्रतिवेदन संसदीय समितिदेखि यातायात विशेषज्ञहरूसम्मको सहभागिता भएका विभिन्न टोलीसमेतले सरकारलाई दिएका छन् । पहिलेकै सुझाव कार्यान्वयन गर्नुभन्दा सरकारलाई नयाँ सुझाव माग्न सजिलो हुन्छ । यसैले सरकारी अधिकारीले यस्ता प्रतिवेदन बिरलै पढ्छन् । सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि समावेश गरेर बनाइने यस्ता अध्ययन समितिहरूको प्रतिवेदनको स्वामित्व पनि कसैले लिँदैन । यसैले त्यस्ता प्रतिवेदनहरू बेवारिस बन्न पुग्छन् । भएका नियमहरू कार्यान्वयन गर्दा हेलचेक्य्राइँ नगर्ने, यात्रुको सुरक्षा र सुविधालाई सडक नियमन वा प्रशासनमा पहिलो प्राथमिकता दिने तथा यातायातका साधन र चालकको तन्दुरुस्तीको नियमित जाँच हुने हो भने दुर्घटना र त्यसबाट हुने क्षति दुवै धेरै कम हुनेछन् । नयाँ समितिले यात्रुको सुरक्षा र सुविधालाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवेदन दिने र सरकारले त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा नहोस् । कम्तीमा बिरामी प्रधानमन्त्रीले दिएको दुर्घटना रोक्ने निर्देशन त कार्यान्वयन गर !