नेपालको विकासमा अमेरिकी सहयोगलाई भाँजो हाल्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (.नेकपा)का केही नेताको विचार नै पार्टी र सरकारको आधिकारिक धारणा भयो भने त्यसबाट राज्यकै विश्वसनीयतामा धक्का पुग्नेछ । नेकपाको बैठकले सरकारलाई अमेरिकी सहयोग ‘मिलेनियम  च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ को ‘कम्प्याक्ट’ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोग स्वीकार नगर्न निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । एमसीसीका सर्तहरूमा आपत्ति रहेको भन्दै नेकपाको बैठकले अमेरिकाले स्पष्टीकरण नदिँदासम्म सहयोग नलिने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसीसीको सहयोग अमेरिकाको ‘इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी’को अंग नभएको स्पष्टीकरण दिँदादिँदै सहायता नलिन निर्देशन दिनु कूटनीतिक मूर्खता हो । बैठकमा सत्तारुढ दलका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित थिएनन् । 

कम्युनिस्टहरूले एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत पूर्वाधार विकासका लागि दिइने अमेरिकी सहयोगलाई भाँजो हालेको औचित्य सिद्ध गर्न यसलाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिकै अंगका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, एमसीसीको थालनी सन् २००४ मै भएको र नेपालले आफूलाई एमसीसीका लागि योग्य बनाएर सन् २०१४ मै सहयोगको प्रक्रिया थालेको थयार्थले कम्युनिस्ट नेताहरूले भ्रम फैलाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । अमेरिकी सैन्य रणनीति भनिएको ‘इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी’ भने त्यसपछि सुरु भएको शब्दाबली हो । यसैले नेकपाका नेताहरूको खोचे थपाइ एमसीसीमात्र हैन बिरामी भएर बैठकमा आउन नसकेका आफ्नै अध्यक्षविरुद्ध पनि लक्षित देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनप्रति ढल्कँदा ढल्कँदै पनि भारत र अमेरिकालगायत पश्चिमसँग सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्दै आएको देखिएको थियो । सरकारले पार्टीको निर्देशन मान्यो भने यो सन्तुलन बिग्रन सक्छ । 

भेनेजुएलाका अधिनायकवादी शासकका पक्षमा अमेरिकाविरुद्ध नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको वक्तव्यले अमेरिकालाई चिड्याएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले स्थिति साम्य बनाएका थिए । भेनेजुयला प्रकरणमा अध्यक्ष दाहालको तेजोबध भएको इख अहिले एमसीसीको सहयोगमा भाँजो हाल्ने कार्यका रूपमा प्रकट भएको हुनसक्छ । तर, पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई यसरी राष्ट्रकै अहित हुनेगरी प्रयोग गर्नु राष्ट्रका लागिमात्र हैन कम्युनिस्ट नेताहरूकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । हुनत, एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग करिब ५६ अर्ब रुपियाँ नलिँदैमा नेपालको विकास निर्माण रोकिने हैन तर, सडकको स्तरोन्नति र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुने सहयोगमा सैन्य रणनीति देख्नु भने कम्युनिस्ट धङधङी नै हो । 

राज्यले सहमति र सम्झौता गरेर अगाडि बढाएको सहयोगमा अन्तिम अवस्थामा बहानाबाजी गरेर भाँजो हाल्दा सरकारको मात्र हैन राज्यकै साख गुम्छ । अर्कातिर, विश्वकै प्रमख शक्ति राष्ट्रप्रति यस्तो अनुचित द्वेष राख्दा परराष्ट्र सम्बन्धको सन्तुलन पनि बिग्रन्छ । हुनत, यस्तो अपरिपक्व र अनुत्तरदायी व्यवहार नेपालका कम्युनिस्टहरूले सत्तामा पुग्दा वा नपुग्दा गर्दैआएका छन् । अरुण, मेलम्चीजस्ता ठूला आयोजना कम्यु्निस्ट दुस्साहसवादका सिकार भइसकेकै हुन् । तैपनि, संसद्मा बहुमत पाएपछि कम्युनिस्टहरू परिपक्व र जिम्मेवार पनि होलान् भन्ने अपेक्षा भने उनीहरूका विभिन्न व्यवहारले पूरा हुन सकेनन् । राज्यकै साख गिराउने कार्यले हुने दीर्घकालीन क्षतिप्रति कम्तीमा प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर हुने अपेक्षा भने अझै बाँकी छ । यसै अधिवेशनमा संसद्बाट अनुमोदन गराएर एमसीसीको सहयोग परिचालन गरी विश्वमा नेपालको साख जोगाउने काम होस् ।