शिक्षा प्रणालीको दुर्दशा र खेलाँची हेर्ने हो भने देशका लागि बलियो सरकार अभिशाप बन्न पुगेको देखिन्छ । कथित राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिका नाममा २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागु गर्दा देशमा एकछत्र पञ्चायती शासन थियो । शिक्षालाई पूरै राष्ट्रियकरण गर्ने नयाँ शिक्षा प्रणाली एक दशक पनि चलेन । त्यसपछि सुधारका नाममा विकृतिहरू थप्ने काम त भइरहे पनि शिक्षामा आमूल परिवर्तनको प्रयास भएन । पञ्चायत समाप्त भएपछि सुरुका ३ वर्षमात्र देशमा राजनीतिक स्थिरता रह्यो । यसैले शिक्षामा सुधारका नाममा आधारभूत केही भएन । निजी क्षेत्रलाई सबै तहको शिक्षामा संलग्न गराउने नीति राज्यले अपनायो । यसबाट शिक्षाको ‘कालोबजार’ भएको व्यापक गुनासो भयो भने गुणस्तर कायम गर्न केही सहयोग पनि पुग्यो । अहिले फेरि सायद स्थिर सरकार भएकाले होला सरकारले नयाँ शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ । 

नयाँ शिक्षा नीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले शिक्षालाई पनि पञ्चायतले जस्तै राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप त छँदैछ संविधानमै व्यवस्था भएका अधिकार बाँडफाटको व्यवस्था पनि बिगारेको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६’मा स्थानीय सरकारहरूको शिक्षासम्बन्धी अधिकार कटौती गर्ने असंवैधानिक प्रयास गरिएको देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरूको मात्र हैन जनसाधारणको अधिकार पनि शिक्षा नीतिमार्फत् कटौती गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ को उपधारा (२) मा ‘‘ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने’’ उल्लेख गरिएको छ । हालै सार्वजनिक शिक्षा नीतिमा भने आधारभूत तह अर्थात् कक्षा ८ सम्ममात्र शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी संविधानको अनुसूची ८ को (८) अनुसार स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेको  ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’ मा पनि केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । 

संविधानले गरेको व्यवस्थालाई सरकारले नीतिबाट उल्ट्याउनु खोज्नु सही होइन । यसले संविधानलाई कमजोर बनाउँछ । संविधान संशोधन नहुँदासम्म यसो गर्नु असंवैधानिक पनि हुन्छ । संविधानका लोकतान्त्रिक प्रावधानहरू अधिनायकवादी मनसुवा भएको सरकारका लागि मन नपरेको हुनसक्छ । तैपनि, सरकारले संविधान पालन त गर्नैपर्छ । स्थानीय तहको अधिकारमा गरिएको हस्तक्षेप यसैले सैद्धान्तिकरूपमै आपत्तिजनक छ । व्यवहारमा पनि केन्द्रीकरणले शिक्षा पद्धति लथालिंग बनाएको अनुभव २०२८ मै गरिसकिएको हो । यसैले अहिलेको प्रयासले पनि राम्रो परिणाम दिनेछैन भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याउँदा सरकारले नै गठन गरेका पहिलेका समिति र आयोगहरूको प्रतिवेदनलाई उपेक्षा गरिएको आरोप पनि सम्बन्धित विज्ञहरूले लगाएका छन् ।

शिक्षाको नीति र व्यवहार दुवै पक्षमा सुधारको आवश्यकता छ । तर, शिक्षामा सुधार एक वर्ष वा एक दशकलाई मात्र हेरेर गर्नु मूर्खता हुन्छ । शिक्षा पद्धतिको प्रभाव देशको भविष्यमा पर्छ । यसैले राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्दा दल र समूहको स्वार्थभन्दा माथि उठेर व्यापक छलफल गरी शिक्षाविद्हरूकै रायअनुसार गर्नुपर्छ । पार्टी वा व्यक्ति विशेषको स्वार्थ पूरा गर्न देशकै भविष्यमा आघात पार्न तम्सने प्रवृत्ति शिक्षाका हकमा नदोहोरियोस् । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई पनि लागु गर्नुभन्दा पहिले व्यापक विमर्श गरियोस् । बलमिच्याइँ गरियो भने विफल हुने त छँदैछ त्यसबाट राष्ट्रको भविष्यमा हुने हानि अपूरणीय हुनेछ ।