सडकलाई विकासको पर्याय ठान्दा भित्रिएका विकृतिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, जताततै वातावरण विनाश र गाउँघरमा बेरोजगारी बढाएको छ । जसरी पनि आफ्नो गाउँसम्म पुग्ने मोटर चल्ने ‘सडक’ बनाउने जनताको रहरले स्थानीय तहका मात्र हैन प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिसमेत आफूले सकेजति रकम त्यस्तै बाटामा खन्याउन हौसिएका देखिन्छन् । तर, त्यसरी बनाइएका सडकहरू एकातिर सुरक्षाका दृष्टिले ‘यमलोक प्रवेश मार्ग’ जस्ता बनेका छन् भने अर्कातिर ‘पोखरी खन्ने र पुर्ने’ विकासे विकृतिका उदाहरण बन्न पुगेका छन् । दैलेखको लोेहोरे —लामतडा हुँदै टाटामाखु—विन्द्यवासिनी सडकमा २०६५ सालमै मोटर चल्ने बाटो खोलिएको थियो । सडकको निर्माण पूरा भएको छैन तर मर्मतमा भने बर्सेनि करोडौं रुपियाँ खर्च हुनेगरेको छ । वर्षैपिच्छे हिउँदमा मर्मत गरेर मोटर चलाउने र बर्खामा पानीले बाटो बिगारेर उस्तै बनाउने देशभरको रोग त्यहाँ पनि सल्केको छ ।

पहाडी जिल्लाका अधिकांश नगरपालिकामै राम्ररी मोटर चल्ने सडक छैनन् । गाउँपालिकाहरू त्यसमा पनि दुर्गमका गाउँपालिकामा त मोटर बाटा भए पनि सवारी साधन चलाउन ज्यानको बाजी थाप्नुपर्ने अवस्था छ । संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका सरकारसँग विस्तृत सडक योजना छैन । पर्याप्त अध्ययन र वातावरणीय अध्ययनविना सडक बनाउँदा विकास हैन विनाश निम्तिन्छ भन्ने बुझेकै जनप्रतिनिधि पनि जथाभावी बाटा बनाउनु हुँदैन भन्ने आँट गर्दैनन् । अधिकांश जनप्रतिनिधिका लागि त डोजर चालकनै सबैभन्दा भरपर्दो र जान्ने प्राविधिक भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सडक निर्माण र मर्मतका नाममा बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ स्वाहा हुनु आश्चर्यको विषय होइन । उपलब्ध बजेट सदुपयोग हुनेगरी प्राथमिकताका आधारमा सडक निर्माण गर्न कुनै तहका जनप्रतिनिधि पनि तयार हुँदैनन् । फलस्वरूप, बर्सेनि अर्को सडक बनाउन पुग्ने पैसा मर्मतका नाममा स्वाहा पारिन्छ । 

सडक निर्माण र विकासको अर्को कथा झन् रोचक छ । जनप्रतिनिधि वा तिनका आफन्त नभए आसेपासेले डोजर किनेका हुन्छन् । विकास बजेटको विनियोजन मूलतः तिनै डोजरलाई काम दिने गरी गरिएको हुन्छ । ठेक्कामा काम गराए पनि ठेकेदारले भाडामा तिनै जनप्रतिनिधिको डोजर भाडामा लिन्छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको यस प्रकारको विकासे कार्यशैलीको मारमा गाउँघरमा गरिब ज्यामीहरू पर्ने गरे पनि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र उपभोक्ता समितिका नाममा केही राजनीतिक कार्यकर्तालाई भने पटक्कै नोक्सान हुँदैन । 

सबैलाई मिलाएर ‘विकास खान’ सिपालु जनप्रतिनिधि भए विपक्षी दलका स्थानीय नेताहरूलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा संलग्न गराउँछन् । त्यसपछि विकासका लागि विनियोजित बजेट जसरी बाँडचुँड गरे पनि कसैले प्रश्न उठाउँदैनन् । सडक निर्माणमा बर्सेनि उच्च दरमा प्रगति भएको देखिन्छ । यथार्थमा भने त्यही सडक हिउँदमा बन्छ, बर्खामा भत्किन्छ र अर्को हिउँदमा फेरि बन्छ । बर्सेनि प्रगति भइरहन्छ । डोजर चलिरहन्छ र बजेट सकिइरहन्छ । विकास भनेकै यस्तै ‘विकास खाने’ उपाय हो भन्ने सोच भएकाहरूले राज गरेका बेला यस्ता विकृति अन्त्य गर्ने प्रयास होला भनेर आशा गर्नु पनि मूर्खता हुन्छ । तैपनि, संघ र प्रदेशले सडक निर्माणमा देखिएको विकृति र असंगति अन्त्य गर्न अगाडि सर्ने अपेक्षा गर्ने मूर्खता गरौँ ।