खुसीको विषय हो उपनिर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्वक सम्पन्न भयो । मतगणनाको परिणाम आउन थालेको छ । त्यसले कुनै नयाँ राजनीतिक संकेत गरेको देखिँदैन । राजनीतिक दलहरू विशेषगरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूको जसरी पनि चुनाव जित्न पर्ने मानसिकता निर्वाचन प्रचार अभियानमा देखिएको थियो । यस्तै, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि बढी नै असहिष्णु र आक्रामक देखिएका थिए । तैपनि, निर्वाचन अभियान समग्रमा शान्तिपूर्ण नै रह्यो । यसले नेपालका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता परिपक्व हुँदै गएको संकेत गरेको हो भने सम्भवतः यसलाई यो उपनिर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । अहिले भएको उपनिर्वाचन मध्यावधि चुनाव हैन । सामान्यतः रिक्त स्थानमा हुने निर्वाचनमा सत्तारुढ दलले नै धेरै स्थान जित्ने प्रवृत्ति रहिआएको छ ।
अहिले एक भएका नेकपाका दुई घटक एमाले र माओवादी स्थानीय तहको चुनावमा दुई पार्टीका रूपमा निर्वाचनमा उत्रेका थिए । अहिले दुई पार्टी एक भएपछि निर्वाचनमा सजिलो हुनु पनि स्वाभाविकै हो । यसैले निर्वाचन परिणामलाई सरकारको कामको समर्थन वा अस्वीकारका रूपमा लिनु सही हुँदैन । निर्वाचन आयोग भने आलोचनामुक्त रहन सकेन । विशेषगरी सत्तारुढ दलका नेताले स्पष्ट देखिने गरी आचार संहिता मिच्दा पनि आयोगले हस्तक्षेप गर्न सकेन । चुनावको व्यवस्थापनमात्रले निर्वाचन आयोगको कर्तव्य पूरा हुँदैन । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन र देखाउन उत्तिकै जरुरी हुन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले आयोगको डर र दकस मानेको नदेखिनु भने चिन्ताको विषय हो । यस्तै, प्रचार अभियानका क्रममा अभिव्यक्ति असंयमित र आचरण अनैतिक देखिनु पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ ।
यस उपनिर्वाचनको पाठ स्थानीय तहको आगामी चुनावलाई अझ शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन उपयोग गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले चुनावको राम्ररी समीक्षा गरेर कमीकमजोरी र सबल पक्ष खुट्याउनु बेस हुनेछ । कमजोरी र त्रुटि हटाउने र सबल पक्षमा जोड दिने गरेमा अर्को निर्वाचन अझ स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनेछ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष त हुँदै हो आधारभूत विशेषता पनि हो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नभएको शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन सक्तैन । नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास लामो छैन । समाजले अझै लोकतन्त्रका आधारभूत गुणहरूलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । यसैले राजनीतिक दलका नेताहरू पनि त्यसको अपवाद नहुनु आश्चर्यको विषय हैन । तर, अब देश लोकतन्त्रका मार्गमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यसैले लोकतन्त्रमा आधारभूत पक्षहरूको जगेर्ना गर्न सरकार, समाज र राजनीतिक शक्तिहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूका नेताले यस पक्षमा ध्यान दिऊन् ।