कास्कीको उपनिर्वाचनलाई प्रभावित गर्न फिर्के खोला अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने गरी बनाइएको मापदण्ड खारेज गर्ने सहमतिमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा पोखरा महानगरपालिकाका अधिकृतसमेतले हस्ताक्षर गरेका छन् । महानगरपालिकाले ठाउँ हेरी खोलाकोे १० देखि ६ मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड बनाएको थियो । मापदण्ड अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना हटाउन महानगरपालिकाले सक्रियता देखाउन थालेकै बेला उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिएका एक व्यक्तिलगायतको घर, जग्गा जोगाउन मापदण्ड नै संशोधन गर्ने सहमतिको कागज गरिएको छ । निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन हुने सहमति पत्रमा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलगायत नेताका साथै महानगरपालिकाका कानुन अधिकृतले समेत सही गरेका छन् । महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा समेत अतिक्रमण गर्दै उनीहरूले नयाँ मापदण्ड तोक्ने सहमति पनि गरेका छन् ।

महानगरपालिकाका प्रमुखले भने मापदण्ड हटाउन आफ्नो सहमति नभएको र त्यस्तो कागज मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेकपाका नेताले आफूहरूलाई अनुचित आश्वासन दिएर ‘थाङ्नामा सुताइएको’ त्यहाँका जनताले पनि थाहा पाउनु पर्ने हो । हुन पनि अहिले सञ्चार प्रविधिको प्रगतिका कारण यस्ता ढाँटछल, प्रपञ्च धेरै बेर लुकाउन सकिँदैन । गर्नै नहुने काम गरेकाले महानगरपालिका प्रमुखले पहिले सहमति नै दिएका भए पनि सार्वजनिकरूपमा स्वीकार गर्न मिल्ने अवस्था थिएन । तर पोखरा महानगरपालिकाका नाममा मतदातालाई झुक्याउने गरी गरिएको सहमतिका सम्बन्धमा महानगरपालिकाका प्रमुखले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नत्र, उनी पनि शंकाको घेराभित्रै हुनेछन् । अझ मापदण्ड घटाउने सहमतिमा महानगरपालिकाकै कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेकाले पनि प्रमुखको दायित्व थपिएको छ । महानगरपालिकाले या त त्यस्तो व्यक्तिमाथि कारबाही गर्नुपर्छ नभए त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । 

यस प्रकरणले चुनावमा जस्तोसुकै धाँधली गर्न पनि राजनीतिक दलका नेताहरू नहिचकिचाउने प्रवृत्तिको पोल खोलेको छ । विशेषगरी सत्तारुढ दलका नेताहरू चुनावका बेला मतदातालाई हुँदो नहुँदो आश्वासन दिने गर्छन् । त्यतिमात्र हैन विकास योजना स्वीकृत गराएर लोभ्याउने पनि गर्छन् । त्यसले निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष रहन सक्तैन । यसैले, उजुरी परुन्जेलसम्म पर्खनुको साटो निर्वाचन आयोगले यस्ता घटनामा आफैँ अग्रसर भएर कारबाही गर्नुपर्छ । फिर्के खोला मापदण्ड संशोधन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको पत्रले केही कानुनी र नैतिक सबाल उठाएको छ । पहिलो, चुनावका बेलामा त्यस्तो निर्णय गर्नु निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन हो । दोस्रो, दलगत स्वार्थका लागि खोलाको सार्वजनिक जमिन मिचिने गरी मापदण्ड घटाउनु पोखरा नगरलाई नै धोका दिनु हो । तेस्रो, चुनावमा मतदातालाई लोभ्याउन मापदण्ड संशोधन गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो । यसैले कानुनको शासन कायमै रहेको प्रमाणित गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले यसमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमाथि निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेकोमा कारबाही तथा अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा मुद्दा चलाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त सरकारको ‘कठपुतली’ हैनन् भने यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिऊन् !