मुलुक सही अर्थमा संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेकै छैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि केन्द्र सरकार गम्भीर र इमानदार नदेखिएको निष्कर्ष सबै तहका जनप्रतिनिधिले निकालेका छन् । केन्द्र सरकार भने स्थानीय तहमा साधन स्रोतको बढी दुरुपयोग र चुहावट भएको तथा भौतिक विकासले गति लिन नसकेकोमा चिन्तित देखिन्छ । यस्तैमा विश्व बैंक र इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले सार्वजनिक गरेको ‘दक्षिण एसियाली आर्थिक फोकस–२०१९’ नामक प्रतिवेदनमा नेपालमा विकेन्द्रीकरणका निम्ति पर्याप्त गम्भीर प्रयास नभएको औँल्याएको छ । हुनत, संघीयता विकेन्द्रीकरणमात्र हैन तैपनि संघीय शासनको प्रारम्भिक चरणमा केन्द्रले गर्दै आएको अधिकार र कर्तव्यको अभ्यास स्थानीय तहबाट गर्ने वातावरण सहज बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसैलाई विकेन्द्रीकरण भनिएको हुनसक्छ । त्यसो हो भने अहिले नेपालको संघीयताको अभ्यास सफल बनाउन विकेन्द्रीकरणमा जोड दिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।  

विश्व बैंक र आईआईडीएसको अध्ययनमा नेपालका तीन तहका सरकारको अधिकार स्पष्ट किटान नभएको औँल्याइएको छ । सम्भवतः यहीसमेत कारणले तिनको खर्च गर्ने क्षमता कम रहेको हुनुपर्छ । यिनमा सुधार गर्न विकेद्रीकरणलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव अध्ययन प्रतिवेदन दिइएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा सरकारहरूको अधिकार अनुसूचीहरूमा दिइएको छ । अरू धेरै विषयमा जस्तै अधिकारको सूची बनाउँदा पनि अलमल र अस्पष्टता रहेको भने स्पष्टै देखिन्छ । तर, संघीयताको मर्मअनुसार अभ्यास गर्ने प्रतिबद्धता केन्द्रीय सरकारमा हुने हो भने संविधानले बाटो खोलिदिएको छ । यसैले विकेन्द्रीकरण भन्दा पनि संघीयताअनुरूप आआफ्नो भूमिकाप्रति तीनै तहका सरकारहरू प्रतिबद्ध हुनु जरुरी हुन्छ । आफूलाई स्थानीय वा प्रदेश तहको तालुकवाला ठान्ने केन्द्रीय सरकारको मानसिकतामा परिवर्तन नहुँदासम्म यसमा सुधार भने हुनसक्तैन ।   

संघीयताको वास्तविक समस्या भने विकेन्द्रीकरण वा सरकारहरूबीचको अधिकारको अस्पष्टता हैन । स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहका सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिको अज्ञान र बदनियत अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा डरलाग्दा चुनौती हुन् । स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिलाई भौतिक संरचना निर्माणमात्र विकास हो र केन्द्रले उपलब्ध गराउने बजेट जनतालाई रिझाउन खर्च गर्नु योजना हो भन्ने छाप परेको देखिन्छ । केहीमा छिटोछिटो विकास गरेर देखाउने हुटहुटी पाइन्छ । थोरै भने प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर व्यक्तिगत लाभ लिने बदनियत राखेरै स्थानीय तहमा चुनाव लडेका छन् । विकेन्द्रीकरण वा अधिकार विभाजनका विषयमा अनुभवबाट सिक्तै सुधार गर्दै जानसकिन्छ । यथार्थमा सही अभ्यास पनि त्यही हो । तर, अज्ञान र बदनियतबाट उत्पन्न समस्यामा भने तत्काल हस्तक्षेप जरुरी छ । 

मानव संशासनको विकास र स्थानीय वातावरणको रक्षा भौतिक विकासभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने ज्ञान स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई दिइनु अत्यन्त जरुरी छ । यस्तै, स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अनुचित र वातावरणले नधान्ने गरी दोहन गर्नेहरूलाई भने कडा कानुनी कारबाही गरेर तह लगाउनु आवश्यक छ । विश्व बैंक वा आईआईडीएसजस्ता संस्थाका भरमा हैन राज्यले आफ्नै निकायलाई प्रभावशाली बनाएर यस्ता काममा परिचालन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय अनुसन्धान, तालिम र परामर्शदाताहरूले पनि जेका लागि पैसा पाइन्छ त्यसैलाई महत्त्वपूर्ण देखाउने परम्परा छाडेर धरातलको यथार्थ खोज्ने अभ्यास थाल्नुपर्छ । दाताहरूको लहडमा दशकैपिच्छे फेरिने नाराको पछि लागेर हुने भए त देशको विकास उहिल्यै भइसक्थ्यो नि !