चर्चामा आएजस्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि बनाइने आयोगहरूमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा नाम सिफारिस गर्न लागिएको हो भने छनोट समितिमाथि गलत परम्परालाई निरन्तरता दिएर संक्रमणकालनि न्यायको सम्भावना तुहाएको कलंक लाग्नेछ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका नागरिकसम्बन्धी आयोगमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको भागबन्डा र सहमतिमा तय भएकै नाम छनोट समितिले सिफारिस गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । पहिलेका आयोगहरूले खासै काम गर्न नसकी पदावधि समाप्त भएपछि पूर्वप्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिसमेत रहेको सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । तर, समितिले निश्चित् मापदण्डका आधारमा नाम सिफारिस गर्नुको सट्टा राजनीतिक दलका नेताहरूको इसारा पर्खने काम गरेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना प्रतिनिधि फर्काउने जनाउ सार्वजनिकरूपमै दिएको थियो । दुर्भाग्य, तैपनि समितिले राजनीतिक हस्तक्षेप नै निम्त्याउने तयारी गरेछ ।

राजनीतिक सहमतिका आधारमा पुरानै आयोगका अधिकांश सदस्य रहने गरी नयाँ आयोगहरू गठन गरियो भने त्यसले पीडितहरूको समर्थन र मानव अधिकार समुदायको विश्वास पाउन कठिन छ । पहिलो आयोगको गठन विधि र कार्यशैलीमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्व पीडितहरूले असन्तुष्टि प्रकट गर्दैआएका छन् । यस्तै, सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगहरूसम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनेगरी संशोधन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ । तर, सरकारले न त कानुन संशोधन गरेर आयोगहरूलाई विश्वसनीय बनाउनै धयान दियो न गठन प्रक्रियामा सुधारै गर्न खोज्यो । पूर्वप्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने आशा पनि अन्ततः गलत साबित हुने भयो । फलस्वरूप, द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावन झन् कमजोर र टाढा हुनेछ ।    

माओवादी द्वन्द्वको एक दशकमा भएका मानवता विरोधी जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् । यसैले तिनले संक्रमणकालीन न्यायलाई असम्भव वा फितलो बनाउन खोज्नु अस्वाभाविक हैन । संविधान नबन्दासम्म राजनीतिक सहमतिलाई निर्णयको आधार बनाउनु स्वाभाविकै मानिए पनि अब शासन विधिका आधारमा हुनुपर्थ्यो । विशेषगरी संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनजस्तो संवेदनशील विषयमा निष्पक्ष र इमानदार प्रयास हुनुपर्थ्यो । दुर्भाग्य, राजनीति गर्नेहरूले इमानदारी देखाएनन् नै न्यायकर्मीमा समेत अपेक्षित संवेदनशीलता देखिएन । राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन खोज्दा पूर्वप्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको समितिले समेत विधिको शासनको मर्ममा प्रहार गर्न हिचकिचाएन । निष्पक्ष न्याय सम्पादन भए दोषी ठहरिने भयले नेताहरू आफ्ना मान्छे आयोगमा भर्ती गर्न अग्रसर भए । समितिले तिनैलाई साथ दियो । ऐन संशोधन गर्ने त प्रक्रिया नै थालिएन । 

संक्रमणकालीन न्याय तुहाउनका लागि मुख्य सरोकारवाला द्वन्द्वपीडितहरूलाई थर्काउने र थकाउने रणनीति त्यतिबेला ज्यादतीमा संलग्न भएकाहरूले अपनाएको देखिन्छ । अब पीडितहरूले या त न्याय पाउने आशा मार्नु पर्नेभयो नभए राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकार समुदायको सहयोग लिएर आन्दोलन चर्काउनुको विकल्प देखिँदैन । केही साता यता पलाएको दण्डहीनताको अन्त्य हुने आशा बढेको थियो । विडम्बना, सरकारको व्यवहारबाट यो फेरि निराशामा परिणत हुनेभयो । अझै पनि बेला छ, समितिले राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा विवादास्पद नामहरू सिफारिस नगर्न सक्छ । सरकारले पनि सुरुमै विवादग्रस्त आयोग बनाउनुभन्दा ऐन संशोधन गर्ने र निष्पक्ष र सक्षम आयोग बनाएर राष्ट्रलाई दण्डहीनताको कलंकबाट मुक्त गर्न सक्छ ।