सीमा मिचिने समस्या चीनतर्फ पनि छ । तर, दुईवटा कारणले उत्तरपट्टि सीमा मिचिएको खासै चर्चा र विरोध हुनेगरेको छैन । पहिलो त, चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा मानव बसोवास पालतो छ । त्यसैले थाहा नै कम हुन्छ । अर्को, नेपाली जनमानसमा चीनप्रति खासै अविश्वास पनि छैन । भारतका हकमा भने उसको व्यवहारबाटै नेपाली झस्केका र खुनासिएका हुन् । काठमाडौंको सामान्य विश्वासभन्दा फरक सीमा क्षेत्रका बासिन्दामा भारतीय ज्यादतीप्रति बढी आक्रोश छ । नाकाबन्दीजस्तो व्यापक असर पर्ने भारतीय ज्यादतीबाहेक अरू सानातिना छुच्याँइको असर पहाड वा हिमालमा बस्नेहरूले मात्र हैन तराईकै पनि भित्री भागमा बस्नेले समेत भोग्नु पर्दैन । तर, सीमा क्षेत्रमा बस्नेहरूले पुस्तौँदेखि भोगचलन गरेको आफ्नो जमिन रातारात भारतीय सुरक्षाकर्मीको आडमा भारतीयहरूले हडप्दा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्छ । आफ्नै जमिन वा राज्यको भूभागमा जान भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोक्ता समेत सरकारले उनीहरूको मर्कामा छलफलसम्म पनि गर्दैन । भारतीय पक्षले सीमामा बनाएको बाँध र सडकबाट हुने डुबान पनि उनीहरूको नियति बनेको छ । तर, काठमाडौंमात्र हैन स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक यिनको समस्यामा ध्यान दिएको देखिएको छैन ।

पञ्चायत कालमा पहाडी समुदायका नागरिकलाई तराईको सीमा क्षेत्रमा लगेर बसाइयो । यो प्रकारान्तरले मधेसी समुदायको देशभक्तिप्रति शंका गर्नु पनि थियो । मधेसीले सीमाको सुरक्षा गर्दैनन् भन्ने राज्यले नै देखाउन खोजेको भान हुन्थ्यो । तर, ती पुनर्वास गराइएकाहरूले भन्दा सीमाको सुरक्षा भने पुस्तौंदेखि सीमा क्षेत्रमा बसेका मधेसीले नै गर्दैआएका छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती पनि प्रायः यिनैले सहनु परेको छ । सीमामा बस्नेहरू अधिकांश गरिब सुकुमवासी छन् । तर, मधेसीहरू २०५० सालभन्दा पहिलेसम्म राज्यको पुनर्वास वा जग्गा वितरण कार्यक्रममा समावेशै गरिएका थिएनन् । उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा स्थापित गर्न मधेसी नेताले पनि खासै चासो दिएनन् । सायद, यथास्थितिमै उनीहरूको ‘भोट बैंक’ सुरक्षित रहने ठाने । यसको फलस्वरूप बिस्तारै सीमाको सुरक्षामा ज्यान अर्पने मधेसका भूमिपुत्रहरू निस्पृह बन्दै जाने जोखिम उत्पन्न भएको छ । अहिले भारतसँगको सीमा सुरक्षाको प्रश्नमा यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । सीमामा सिपाही तैनाथ त गर्ने चलन छ तर भूमिको रक्षा भने भूमिका सन्तानले माया गरेमात्र हुनसक्छ ।  

भारतीय व्यवहारको बढी मुखर विरोध काठमाडौंमा हुन्छ तर मार भने सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्नेहरूले बढी सहेका छन् । विडम्बना, तिनले दिनहुँ भोग्ने कष्ट काठमाडौंमा हुने छलफलको विषय कहिल्यै बन्दैन । उनीहरूको समस्यालाई राज्यले महत्त्व दिँदैन । यही कारणले सीमाको वास्तविक समस्या कहिल्यै समाधान पनि हुँदैन । काठमाडौंमा कालापानी, लिपुलेक वा लिम्पियाधुरा र सुस्तामा मिचिएको सीमाको चर्चा धेरै भएको छ । तर, सीमा मिचिएकोमा बढी मर्कामा त मेचीदेखि महाकालीसम्म नै सीमाक्षेत्रका बासिन्दाले सहनु परेको छ । काठमाडौंमा तिनको पीरमर्काका विषयमा भने चर्चा पनि हुँदैन । नेपाली भूमि जोगाउन ज्यान दिन तयार हुनेहरूको उपेक्षा गरेर सीमाको सुरक्षा हुँदैन । भारत सरकारसँग कूटनीतिकरूपमा वार्ता गर्नेदेखि आवश्यक भए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गुहार माग्ने काम सरकारको हो । साथै, सीमामा बस्ने नागरिकहरूले भोगेका भारतमा गएर निबेक गर्नुपर्नेदेखि डुबानमा पर्नेसम्मका समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेर राज्यले उनीहरूको पनि ख्याल गर्छ भन्ने पुष्टि गर्नु आवश्यक छ । त्यसै पनि अहिलेसम्म तिनलाई उपेक्षा गरेको पाप कटनी गर्नुपर्छ । जमिनका सन्तान जति देशभक्त अरू हुन सक्तैनन् भन्ने सरकारले आत्मसात् गरोस् ।