अदालतमा फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको व्यक्ति प्रदेशको मन्त्री हो भन्न अलि अप्ठेरो लाग्ने रहेछ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीविरुद्ध एउटा कम्पनीको सेयर बेच्दा किर्ते र ठगी गरेको आरोपमा साउन महिनामै ‘फरार अभियुक्त’का रूपमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको रहेछ । तिनै ‘फरार अभियुक्त’ अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा पनि परेका रहेछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनको सबै चलअचल सम्पत्ति रोक्का राखेको समाचार छ । त्यति भइसक्ता पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेतासमेत रहेका ती सुदूरपश्चिम प्रदेशका राज्यमन्त्रीले भने राजीनामा नगर्ने हठ गरेको पनि सार्वजनिक भएको छ । 

प्रदेशका बहालवाला राज्यमन्त्रीलाई ‘फरार’ लेख्नुपर्ने बाध्यता कसरी आइलाग्यो त्यो नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनतालाई पनि स्पष्ट जानकारी लिनुपर्छ । अदालतले पनि पक्कै यसमा स्पष्टीकरण सोध्ने नै छ । तर, राज्यको संयन्त्रले नै फरार घोषणा गरेको व्यक्ति राज्यमन्त्रीजस्तो मर्यादित पदमा भने रहनु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिबाट मिल्दैन । प्रदेशको राज्यमन्त्री पदमा बहालरहेको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि सजिलो पक्कै हुँदैन । यसैले नेकपा (नेकपा)ले मन्त्रीलाई हटाएर अनुसन्धानमा सहयोग र अदालती प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालका सत्तारुढ कम्युनिस्टहरूले भने ठगी र किर्ते मुद्दाका ‘फरार’ अभियुक्तलाई राज्यमन्त्री पदमा बहाल राखेका छन् । 

मन्त्री भनेको त उच्च नैतिकता हुनुपर्ने पद हो । राज्य संयन्त्रद्वारा ठगी र किर्ते मुद्दामा ‘फरार’ घोषित व्यक्ति कम्तीमा पनि अदालतको निर्णय नआउँदासम्म मन्त्री पदमा बहाल रहन योग्य नहुनुपर्ने थियो । किर्ते र ठगीजस्ता नैतिक पतन हुने अभियोग लागेर अदालतमा मुद्दा चल्नेबित्तिकै व्यक्ति स्वयंले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरिक्नुपथ्र्यो । अदालतले निर्दोष ठहर गरेमा राजनीतिमा फर्कने बाटो त खुला नै हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ती विवादास्पद राज्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए मुख्यमन्त्रीले हटाउनु पर्छ । राजीनामा नदिने मन्त्रीलाई हटाउने अभ्यास प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्रीले सुरु गरेकै थिए । उनलाई त्यसका लागि कसैले नराम्रो त भनेन । यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पनि एक जना मन्त्री हटाइएकै हुन् । कर्णाली प्रदेशका पनि एक जना मन्त्री विवादमा परेर पदमुक्त भएका थिए । यसैले ‘फरार’ घोषित व्यक्तिले राजीनामा नदिए मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेर संविधान, शासन प्रणाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश र नेकपा (नेकपा)कै पनि इज्जत जोगाऊन् । ‘फरार मन्त्री’ त सुन्दा पनि लाजमर्दै हुनेरहेछ ।