सभ्य समाज र मुलुकमा हुँदो हो त विद्यालयको बार्दली भत्केर ४२ जना विद्यार्थी घाइते भएको घटनालाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिइन्थ्यो । नेपालमा भने यति ठूलो र महत्त्वपूर्ण घटनाले मूलधारमा छापामा खासै महत्त्व पाएन । अभिभावकलगायत समुदायले पनि विद्यालय प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउने मागसमेत गरेको सुनिएको छैन । सञ्चार माध्यम र समाजले खासै महत्त्व नदिएपछि सरकारलाई त झन् हाई सन्चो हुने नै भयो । यसैले नै काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाको धर्मस्थलीमा पर्ने विद्या निकुञ्ज इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलको बार्दली खसेर बुधवार ४२ जना बालबालिका घाइते भएको घटनामा समेत शिक्षा मन्त्रालयले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया प्रकट नगरेको हुनुपर्छ ।
दुर्घटना भएका बेला बालबालिका फुटवल खेल हेर्न विद्यालयको बार्दलीमा जम्मा भएका थिए । बालबालिका जम्मा भएको बार्दली भत्केर घाइते भएका ४२ बालबालिकामध्ये एक जना सख्त घाइते भएको बताइएको छ । अरु स्थानीय अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्केका छन् । विद्यालयका संस्थापकले बार्दली करिब नौ फिट अल्को भएको जानकारी सञ्चार माध्यमलाई दिएका छन् । यो दुर्घटनाको प्रकृति हेर्दा विद्यालय भवनको निर्माण र बालबालिकाको रेखदेख दुवैमा विद्यालय व्यवस्थापनले हेलचेक्य्राइँ गरेको देखिन्छ । यसैले यो प्राकृतिक वा आकस्मिक दुर्घटना नभई मानव सिर्जित घटना हो । सम्बन्धित विद्यालय प्रशासन यस हेलचेक्य्राइँका लागि सजायको भागीदार हुनुपर्छ ।
बालबालिकाको बोझ धान्न नसक्ने गरी विद्यालय भवन बनाउनु नै सबैभन्दा ठूलो बदमासी हो । बार्दली कमजोर थियो भने बालबालिकालाई त्यसरी एकै ठाउँमा जम्मा हुन दिनु हुँदैनथियो । यसले गर्दा विद्या निकुञ्ज इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालक र विद्यालयका शिक्षक सबै नै यस घटनामा दोषी छन् । सरकारको सम्बन्धित अंगले यस विद्यालयमाथि हेलचेक्य्राइँ गरेर बालबालिकाको ज्यान जोखिममा पारेबापत कानुनबमोजिम कारबाही गरोस् । साथै, धर्मस्थलीको यस दुर्घटनाले हाम्रा विद्यालयहरुको भौतिक अवस्था र शिक्षकहरुको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति दुवैको पोल खोलेको छ । संघीय शिक्षा मन्त्रालयले यस घटनाबाट शिक्षा लिएर सबै विद्यालयको भौतिक अवस्थाको परीक्षण गराउनुपर्छ । निजी विद्यालय सञ्चालन गरिएका स्थानको भौतिक अवस्था ढुक्क हुनसकिने प्रकार छैनन् । तिनको विशेष परीक्षण गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहलाई विद्यालयको भौतिक अवस्थाको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्न लगाउने र तिनले प्राथमिकता दिने हो भने महिना दिनभित्र मोटामोटी प्रतिवेदन तयार हुनसक्छ । त्यसपछि सार्वजनिक विद्यालयहरु जोखिमपूर्ण भए तिनको भौतिक अवस्था सुधारका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । निजी विद्यालयको अवस्था कमजोर देखिएमा अवधि तोकी निर्माण गर्न र त्यतिन्जेल बालबालिका धरापमा नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको बोझ धान्न नसक्ने ठाउँमा विद्यालय चलाउन वा विद्यार्थीलाई जान दिनु प्रकारान्तरले बालबालिकालाई धराप थाप्नुजस्तै हो । यस्तो गैरजिम्मेवार र अपराधपूर्ण कार्य सह्य हुनुहुँदैन ।