शासनमा पहुँच र प्रभाव भएकै कारण अपराधबाट उन्मुक्ति पाइने समय सकिएको सन्देश हालैका केही घटनाबाट प्राप्त भएका छन् । केही दिन पहिले ‘बलात्कारको प्रयास’ को आरोप लागेका प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुखले पदबाट राजीनामा गरेर सुख पाएनन् । उनलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रतिनिधि सभाकै अर्का सदस्यलाई १२ वर्ष पहिले भएको हत्याको आरोप प्रहरीले पक्रेर हिरासतमा राखेको छ । यी दुवैलाई सांसद पदबाट निलम्वन गरिएको छ । जनकपुर विमानस्थलमा एउटा एअरलाइन्सको काउन्टरमा अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा समेत प्रतिनिधि सभाका एक सदस्यलाई प्रहरीले पक्रेको समाचार छ । माथिका घटनाहरू हेर्दा लाग्छ – ‘अब सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ हुने दिन गए । 

राजनीतिक प्रभाव र पहुँच हुनेहरूलाई कानुन नलाग्नु र तिनका आसेपासेले समेत कानुन तोडेर ‘पौरख’ देखाउनु नेपाली समाजको नियतिजस्तै बन्न पुगेको थियो । यी पछिल्ला घटनाले भने साँच्चै नै विधिको शासन कायम हुने आशा पलाएको छ । नेपाल प्रहरीले कानुन पालना गराउन यस्तै तदारुकता कायम राख्ने हो भने नेपाली समाज लामो समयको दण्डहीनताको कलंकबाट मुक्त हुनसक्छ । सायद यही अपेक्षा राखेर समाज र सामाजिक सञ्जालमा सबैतिर प्रहरीले थालेको कारबाहीको सराहना एवं समर्थन भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा त मानवीयताविरुद्ध विगतमा भएका सबै अपराधको छानबिन हुने र दोषीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार मुद्दा चलाइने माग समेत गरिएको छ । अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरीले हिरासतमा लिँदैमा कोही पनि अपराधी ठहर हुँदैन । कसुरदार ठहर गरेर सजाय दिने अधिकार कानुनले न्यायाधीशलाई मात्र दिएको हुन्छ । नेपालका कतिपय सञ्चारकर्मी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भने आफैँलाई न्यायाधीश ठान्ने रोगबाट ग्रस्त देखिन्छन् । विधिको शासनका मार्गमा यो प्रवृत्ति पनि तगारो बन्न सक्छ । 

कुनै अभियोगमा आफ्नो दलको नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेमा षड्यन्त्र देख्ने र सडकमा आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति पनि नेपालका राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा देखिन्छ । यसपटक भने तत्कालीन सभामुखलाई सत्तारुढ दलले बचाउने प्रयास गरेन । यस्तै, हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदका पक्षमा स्थानीय स्तरमा गरिएको प्रदर्शनलाई समेत ती सांसदको दलका केन्द्रीय नेताले आलोचना गरेर बेलैमा पार्टी विधिको शासनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । यो नेपाली समाजसँगै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पनि परिपक्व र लोकतान्त्रिक हुँदै गएको संकेत पनि हुनसक्छ । यद्यपि, प्रहरी अनुसन्धान  फितलो बनाइने, प्रमाण मेटाइने र उन्मुक्तिका लागि न्यायालयलाई प्रयोग गरिने सन्देह भने बाँकी नै छ । अहिलेजस्तै विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने हो भने     राजनीतिक दलहरूलाई ‘अपराधीका अखाडा’ भन्नेहरू झुटा साबित हुनेछन् । यस्तै, व्यक्ति विशेषको अपराधका लागि दललाई नै दोष दिनुपर्ने अवस्था पनि आउनेछैन । विधिको शासन कायम गर्ने दृढता देखाउन सके संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधीहरूको मनोबल यसै कमजोर हुनेछ ।