अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र चीन सरकारले कम्तीमा नेपालका सन्दर्भमा औपचारिक रूपमै आ-आफ्ना स्थिति स्पष्ट पारेका छन् । चीनको राजनीतिक प्रणालीअनुसार त्यहाँको पार्टीले गर्ने सम्झौता सरकारकै हो भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । यस्तै, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग नियमित सैद्धान्तिक सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेर नेकपाले पनि आफूलाई चिनियाँ राजनीतिक पद्धतिको समर्थकका रूपमा उभ्याएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच यही मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतको उपस्थितिमा सहकार्यको छ बुँदे सम्झौता भएको छ । यसअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखले काठमाडौंमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई ‘प्रशिक्षण’ दिएका थिए । दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको ‘मित्रतापूर्ण’ सम्बन्ध अब ‘सैद्धान्तिक’ सहकार्यको तहमा पुगेको दाबी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले गरेका छन् । 

हुनत, नेपाल कमयुनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नेपालको प्रचलित शासन पद्धतिलाई सिद्धान्ततः आत्मसात नगरेको उसका घोषणाहरूलाई राम्ररी हेर्ने हो भने स्पष्टै देखिन्छ । तर, नेकपाको अभीष्ट अन्ततः एकदलीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था नै हो भन्ने भने यसभन्दा पहिले यति स्पष्ट भएको थिएन । यस्तै, चीन नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र सबै राजनीतिक शक्तिसँग समान व्यवहार गर्ने मित्र राष्ट्र मानिन्थ्यो । नेकपासँगको सम्झौतापछि चीनको तटस्थता सन्देहरहित रहेन । सबैलाई थाहै छ, चीनको शासन प्रणालीमा सरकार र पार्टी अभिन्न अंग हुन् । यसैले पार्टीले नेकपासँग सैद्धान्तिक सहकार्य गर्नुको अर्थ सरकार पनि नेकपासँग जोडिनु हो । सत्तारुढ नेकपालाई चीन समर्थक पार्टीका रूपमा हेर्ने पश्चिमाहरूको दृष्टिकोण पनि सही हुन पुगेकोे छ । यसैले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपाबीचको ‘सहकार्यको सम्झौता’ले नेपालका अरू दलहरूलाई झस्काएको हुनुपर्छ । 

दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्झौता भनेर यसलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयत्न गरिए पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनले एउटा पार्टीको पक्ष लिएको सन्देश यस सम्झौताले दिएको छ । यस सन्देशले भारतलगायत अरू शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि नेपालमा यस्तै सम्बन्ध खुलारूपमै बढाउने अवसर पनि दिएको छ । अब नेपालका दलहरूले अस्तित्वकै लागि पनि विदेशी शक्तिको आड लाग्नुपर्ने हुन पुगेको छ । नेपालका दलहरूमा चीन समर्थक र विरोधीका रूपमा ध्रुवीकरण हुनु निश्चय पनि दुःखद पक्ष हो । चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङ नेपालको भ्रमणमा आउन लागेको बेला यो सम्झौता भएको छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा चीन नेपालको कुनै दलसँग गाँसिएकोे सन्देश दिने सम्झौता नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

राष्ट्रपति सी नेपाली सबैका साझा र आदरणीय पाहुना हुन् । तर, दलगत ध्रुवीकरणमा सहायक भएर चिनियाँहरूले नै सीलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूका मात्र अतिथि बनाउन खोजे । नेपालका अरू राजनीतिक शक्तिले अविश्वास गर्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने सीको भ्रमण विवादरहित हुनसक्तैन । यसैगरी अरू देशका सत्तारुढ दलहरूले पनि वैचारिकरूपमा निकट विभिन्न दलहरूसँग यस्तै सम्झौता गर्न थाले भने देशमा कस्तो राजनीतिक अवस्था उत्पन्न होला अहिले अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । दुवै देशका सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सम्झौताले नेपालमा चीनविरुद्ध अविश्वास बढायो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यसैले विपक्षी दलहरू विशेषगरी प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कूटनीतिक परिपक्वता र सुझबुझ देखाउनु आवश्यक छ । 

चीन छिमेकको राजनीतिमा संलग्न  नहुने नीति छाडेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा मुछिन थालेको हो भने त्यसकोस्पष्ट शब्दमा विरोध गर्नुपर्छ तर नेकपाका नेताहरूको बोलीलाई आधार मानेर चीनका विरुद्ध उत्ताउलोपन देखाउनु उचित हुँदैन । अहिलेसम्म चीन नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा तटस्थ रहेर भलो चिताउने मित्रका रूपमा रहेको छ । आगामी दिनमा पनि चीनकै लागि समेत त्यही भूमिका लाभदायी हुनेछ । चीन नेपालमा जति बढी संलग्न हुँदै जान्छ उति नै चीन विरोधीहरू पनि सक्रिय हुन्छन् । जति नै उपस्थिति बढाए पनि र सत्तारुढ दललाई च्यापे पनि चीनले नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिन सकेन भने चीनविरोधी गतिविधि रोक्न सक्तैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । जेहोस्, चीनको नयाँ ‘अवतार’प्रति चनाखो हुनु त जरुरी छ तर अपरिपक्व टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन । कम्तीमा सीको स्वागतमा यस सम्झौताको छाया पर्न दिनु हुँदैन ।