विद्यार्थीले बुझाएका शोत्रपत्रसमेत पत्रु मालसरह कबाडीलाई बेच्ने प्राध्यापकलाई ‘पत्रु’ भन्दा अन्यथा नहोला । विराटनगरको स्नातकोत्तर क्याम्पसका प्रमुखले मानविकी संकायअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू र शोधपत्र कबाडीमा बेचेको समाचारले देशको प्राज्ञिक ‘टाट पल्टाइ’को पनि पोल खुल्छ । सम्बन्धित समाचारअनुसार १२ क्विन्टल पुस्तक आठ रुपियाँ र चार क्विन्टल शोधपत्र १४ रुपियाँ प्रतिकिलोका दरले बेचिएको हो । कबाडीलाई पुस्तक बेच्ने क्याम्पस प्रमुखले किताबमा कीरा र धमिरा लागेकाले अरू किताब जोगाउन बेचेको तर्क दिएका छन् । प्राध्यापक संघको सम्बन्धित एकाइले भने कबाडीलाई किताब बेचेको घटनाको निन्दा गर्दै फिर्ता गराउन स्थानीय प्रहरीलाई गुहारेको छ । विराटनगरस्थित स्नातकोत्तर क्याम्पसको कबाडीलाई किताब बेचेको घटनाले देशभरका स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक पुस्तकालयहरूको अवस्थाप्रति ध्यान दिनुपर्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

पुस्तकहरू पुराना हुन्छन् तर पत्रु कहिल्यै हुँदैनन् । पुरानो पुस्तक दुर्लभ हुने हुनाले झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अनुसन्धानका लागि बढी महत्त्वपूर्ण भएकैले विश्वका ठूला पुस्तकालयमा पुराना पुस्तकलाई विशेष संरक्षण र संग्रहसमेत गरिन्छ । नेपालमा भने अनेकौं दुर्लभ ग्रन्थहरू भए पनि तिनको संरक्षणमा राज्यले खासै चासो राखेको देखिँदैन । विसं २०७२ सालको भूकम्पपछि सबैभन्दा दुर्दशा राजधानीमा रहेका पुराना ठूला पुस्तकालयहरूको भएको छ । दुर्लभ ग्रन्थहरू बोरामा पत्रु सामान जसरी कोचिएको वर्षौं हुँदा पनि संरक्षण र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको देख्दा शासकहरू ‘ज्ञानका वैरी’ हुनपुगेका छन् । सभ्य समाजमा हुँदो हो त पुस्तकको संरक्षण र पुस्तकालयको पुनर्निर्माणले सायद पहिलो प्राथमिकता पाउने थियो । पुस्तक र पुस्तकालयप्रति नागरिक समाजको निस्पृहता पनि कहालीलाग्दो नै छ । सरकार र समाजको यही पुस्तक द्वेषी मानसिकता देखेरै विराटनर स्नातकोत्तर क्याम्पसका प्रमुखले किताबहरू कबाडीलाई बेच्ने आँट गरेको हुनुपर्छ ।  

किताब र शोधपत्रहरू कबाडीलाई बेच्ने व्यक्ति प्राध्यापनका लागि योग्य हुनसक्तैन । यसैगरी त्यस्तो कुकार्य गरेपछि क्याम्पस प्रमुखको पदमा रहनु नैतिक दृष्टिले पनि उचित हुँदैन । कबाडीलाई बेचिएका शोधप्रबन्ध र किताबहरू फर्काउन प्रदेश नम्बर एकको सरकार, विराटनगर महानगरपालिकालगायत स्थानीय सरकारले पनि चासो लिनुपर्छ । वास्तवमा आफ्नो क्षेत्रमा कलेजका किताब र शोधपत्र कबाडीलाई बेचिएको घटनाबाट नै प्रदेश नम्बर एकको सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाका पदाधिकारी मर्माहत हुनुपथ्र्यो । पुस्तकमा धमिरा लागेकाले बेचेको भन्ने क्याम्पस प्रमुखसँग सम्बन्धित निकायले त्यतिन्जेल उनले के हेरेर बसेका थिए भनेर स्पष्टीकरण पनि लिनुपर्छ । देशभरका पुस्तकालयमा पुस्तकहरू कसरी राखिएका छन् र तिनको संरक्षणमा कस्तो उपाय अपनाउने हो भन्ने विषयमा संसद्ले हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पुस्तकहरू जोगाउन सम्बन्धित संस्था अक्षम छन् भने तिनलाई राज्यले आवश्यक सहयोग दिनुपर्छ । पुस्तक राख्नै अनिच्छुक भएका हुन् भने इच्छा र सामर्थ्य भएका गैरसरकारी संस्था वा व्यक्तिलाई समेत हस्तान्तरण गरिदिए हुन्छ । प्रदेश सरकारहरूले कम्तीमा एउटा पुस्तकालय निर्माण गरे अध्ययनका लागि सुविधा त हुन्थ्यो नै दुर्लभ पुस्तकहरूकाे संरक्षणका लागि पनि केन्द्र बन्ने थियो ।   दुर्लभ पुस्तकहरू जोगाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । यस विषयमा संसद्ले सरकारलाई घचघच्याओस् । अर्को पुस्तकालयबाट कुनै पत्रु प्राध्यापक वा प्रशासक कसैले कबाडीलाई पुस्तक बेचेको समाचार फेरि कतै पढ्न नपरोस् !