सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा संलग्न हुन प्रमुख रोजगारदाताहरूको अनिच्छा कार्यक्रमभन्दा पनि सरकारप्रतिको अविश्वासको संकेत हो । सरकारी अधिकारीहरूसँग विवाद गर्न नचाहने तर सरकारको निर्णय सहजरूपमा स्वीकार पनि नगर्ने व्यवहायीहरुका कारण पनि अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गर्दा सरकार, रोजगारदाता र मजदुरहरूको सहमतिमा ल्याइएको प्रचार गरिएको थियो । तर, सरकारले पटकपटक म्याद थप्दा पनि निजी क्षेत्रका औद्योयिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको नगण्यमात्रामा मात्र कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । देशका एक लाखभन्दा बढी औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान सूचीकृत हुनुपर्ने अनुमान भए पनि अहिलेसम्म पाँच हजार भन्दा कम निजी कम्पनीहरूमात्र सूचीकृत भएका छन् । 

कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि सुरु गर्न खोजिएको कोषप्रति कामदार र रोजगारदाताकै विश्वास नभएको यसले देखाएको छ । कम्तीमा कामदारहरुमात्रै पनि यस कोषप्रति आशावादी हुन्थे भने उनीहरूले आआफ्ना प्रतिष्ठानमा दबाब दिएर पनि सूचीकृत गराउने अग्रसरता लिन्थे । सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति देखिएको उदासीनताले राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वास त प्रकट भएकै छ स्थापित ट्रेड युनियनहरूले नेपाली कामदारको प्रतिनिधित्व नगर्ने यथार्थ पनि छर्लंग भएको छ । कामदारको भावना बुझ्नुभन्दा उनीहरूको नेतृत्व र हितको ठेक्का लिएझैँ गर्ने ट्रेड युनियनका नेताहरू मजदुरसँग निकट छैनन् । राजनीतिक दलको भातृ संस्थाका रूपमा रहेका मजदुर संगठनका नेताले कामदारलाई सत्ता राजनीतिमा उक्लिने भरेङका रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै आए । यसैले तिनले गरेको सहमतिप्रति कामदारहरू निस्पृह रहेको हुनुपर्छ । औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान र तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका संगठनहरूको बीचमा पनि यस्तै सन्देह र उदासीनताको सम्बन्ध रहेको छ । त्यसैले औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन अनच्छिुक रहेको हुनुपर्छ । 

संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो । त्यही दायित्व पूरा गर्न सरकारले देखाएको अग्रसरता आफैँमा सराहनीय काम हो । तर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आरम्भ गर्दाको तामझामले नै यसलाई विवाद र सन्देहको घेरामा परेको थियो । कामदार र रोजगारदाताले यसलाई राज्यको कार्यक्रमभन्दा पनि सत्तारुढ दलको प्रचारवाजीका रूपमा बुझेको देखिएको थियो । त्यही बुझाइले समेत उनीहरूलाई यस कार्यक्रमप्रति निस्पृह बनाएको हुनसक्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा यसलाई बढी प्रक्रियामुखी बनाउन खोजियो । कागजमा नियम र निर्देशिका बनाउन कर्मचारीतन्त्र सक्रिय त भयो तर यसको कार्यान्वयनका लागि वातावरण बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति र सुझबुझ पुगेको देखिएन । 

यी सबै कारणले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । तर बलपूर्वक लागु गरिएका कार्यक्रम बिरलै सफल हुन्छन् । सफल देखिए पनि तिनको दूरगामी नकारात्मक असर हुन्छ । कार्यक्रमका बारेमा त सरकारले सत्तारुढ दलकै नेता पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत चित्त बुझ्ने गरी बुझाउन सकेको रहेनछ । यसैले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा कम्तीमा पनि संगठित क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानका कामदार समेटिउन् भन्ने चाहने हो पनि बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुको साटो सरोकारवालालाई यसबाट हुने लाभका बारेमा सहमत गराउने प्रयास गर्नुपर्छ । सबै प्रतिष्ठान सूचीकृत हुन केही महिना ढिलो हुँदैमा ठूलो क्षति हुँदैन तर बाध्य पार्न खोजियो भने त्यसको प्रतिकूल प्रभाव निकै चर्को हुनसक्छ ।