शासकहरू आफ्ना कमजोरी लुकाउन कुनै नै काल्पनिक शत्रु पैदा गरेर जनतालाई तर्साउने गर्छन् । कमजोरी केलाएर सच्याउनेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिँदैनन् । यस्ता शासक अलिकति चतुर पनि परे भने जनतालाई एकछिन अलमल्याउन पनि भ्याउँछन् । नेपाल पनि अपवाद हुन सकेको छैन । पञ्चायती शासकहरू देशमा लोकतन्त्र हुनेबित्तिकै राष्ट्रियता नै समाप्त हुन्छ भन्दै आफ्ना बेइमानी, बदमासी र अक्षमता सबै त्यही आवरणमा लुकाउन खोज्थे । पहिलो जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएर सरकार बनायो । त्यस सरकारले धेरै क्षेत्रमा राम्रो परिवर्तन र प्रगति पनि गरेको हो तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र जनतालाई सेवा सुविधा आपूर्ति गर्ने कायमा भने सफल भएन । त्यतबेला सरकारको विरोध गर्दा ‘शिशु प्रजातन्त्र’को हत्या गर्ने षड्यन्त्र भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले देशमा देखिएका केही फाटफुट क्रियाकलापलाई देखाएर शासक र तिनका मतियारहरू गणतन्त्र र संघीयता खतरामा परेको राग अलाप्दै छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ भएपछि पहिलोपटक बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सरकारका कमजोरीबाट उत्पन्न समस्यालाई ढाकछोप गर्न ‘ राज्य प्रणालीमाथि प्रहारको’ हाउ विपक्षका नेताहरूलाई देखाएछन् । उनले देश ठूलै संकटमा भएजस्तै गरेर  प्रधानमन्त्री ओलीले ’संविधान जारी गर्ने मुख्य शक्ति’लाई एक ठाउँमा उभिन भनेका छन् । अहिले राष्ट्रिय दलको हैसियत पाएकामध्ये हालको समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी संविधान जारी गर्ने दल हैनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन घटकहरू एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भइसकेको छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान कांग्रेसप्रति लक्षित देखियो । प्रधानमन्त्रीको यस्तो आह्वानमा नेपाली कांग्रेसजस्तो ‘निष्ठावान् विपक्ष’ सबै विरोध र असन्तुष्टि थाती राखेर सहयोग ‘अर्पण’ गर्न तत्पर भइहाल्ला । फलस्वरूप सरकारलाई ‘असहयोग’ हुनेगरी विपक्ष सडकमा नजाने अनि सरकारले पनि सत्ताको केही भाग बिलो विपक्षलाई दिने गरिएला । तर, त्यसप्रकारको भागबन्डाले जनतामा व्याप्त निराशा र क्षोभ कम हुँदैन ।

नेपाली जनता गणतन्त्र र संघीयता विरोधी हैनन् भन्ने त अहिलेसम्म यी दुवै विषयका विरुद्ध खासै जनमत व्यक्त नभएबाट पनि पुष्टि हुन्छ । गणतन्त्र भन्ने तर शासकहरूको विलासले राजाहरूलाई उछिन्ने गरेको देखेर जनता मुर्मुरिएका हुन् । यस्तै, जनतालाई सेवा र सुविधा पटक्कै नबढ्ने तर राज्यको साधनस्रोतको दोहन र जनप्रतिनिधिको सुविधा धान्नै नसक्ने गरी चुलिँदै जाने गरेको देखेपछि जनताले असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् । जनताका व्याप्त निराशा, क्षोभ र असन्तुष्टि कम गर्न शासक र विपक्षका राजनीतिक नेताहरूले सुविधाको लोभ त्यागेर जनतासरह बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ । संघीयताविरुद्ध सडकमा जनता नओर्लिऊन् भन्ने हो भने स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूमा भ्रष्टाचार र सुविधाभोगी प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नेपाली जनता अब नबुझ्ने छैनन् । यसैले राजा वा चन्दको हाउ देखाएर तर्सँदैनन् । 

नेपाली जनतामा अहिले सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । यस्तो मौकामा विपक्षको लोकप्रियता बढ्नुपर्ने हो । तर, लोकप्रिय हुन त जनपक्षीय कार्यक्रम लिएर, उनीहरूको पीरमर्काका विषय उठाएर जनसमक्ष जानुपर्छ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने घर झगडामै व्यस्त छ । जनताले कांग्रेसतिर सायद आशाको नजरले हेरेका पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा निराशा बढ्नु स्वाभाविकै हो । सरकारको कार्यशैली र विपक्षको अकर्मण्यताप्रति देखिएका निराशा र क्षोभलाई ’राज्य प्रणालीमाथि प्रहार’ भन्नु जर्ज अर्वेलको उपन्यास ‘नाइन्टिन एट्टीफोर’मा वर्णन गरिएको ‘बिग ब्रदर’को शासनको नक्कल गर्नुजस्तै हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पक्षमा समाजको एउटा सानो समूहले गरेको नारावाजीलाई जनता तर्साउने हाउगुजी बनाउनु जनतालाई मूर्ख बनाउने दुश्चेष्टामात्र हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा भइरहेको हिंसालाई सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीले रोक्न सक्तैन तर राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति र त्यसप्रति जनताको विश्वास कायम हुने हो भने राज्य प्रणालीमा कतैबाट पनि कुनै आँच आउनेछैन ।