काठमाडौं । समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिले सरकारमा बस्ने कि छोड्ने सकसमा परेका छन् । आफैंले पटक–पटक मधेस विरोधी करार गरेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारमा उनी उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री छन् । 

सरकारमा जाँदा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पार्टीभित्रै उनलाई सरकार छाड्न दबाब बढेको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार अर्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसहित नयाँ शक्तिबाट आएका नेताहरु सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा छन् । पार्टी एकता भइसक्दा पनि भट्टराई संसदमा प्रतिपक्षकै बेञ्चमा बस्दै आएका छन् । एउटै पार्टीका एक अध्यक्ष सत्तारुढ र अर्को अध्यक्ष प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसद विरोध खतिवडाले संसदमै कुरा उठाएका थिए । 

त्यसो त यादवले सरकारमा सहभागी हुन संविधान संशोधनको विषयलाई मुद्दा बनाएका थिए । सरकारमा जाँदा भएको सम्झौता प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरिदिएपछि उनले ११ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र नै बुझाएका थिए । तर, त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नआएको र प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्ने समयसमेत यादवले नपाएको संघीय समाजवादीका एक नेताले बताए । 

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार गठन भएको ३ महिनापछि २ बुँदे सहमति गर्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो । ०७४ फागुन ३ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसको ३ महिनापछि दुई बुँदे सहमतिपत्रमा जेठ १४ गते हस्ताक्षर गर्दै सरकारमा जान फोरम सहमत भएको थियो । 

राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि सुरुमा सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । तर, सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढाएपछि उसले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । 

के थियो सम्झौता ?

सरकारसँग भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘संघीय समाजवादी फोरमले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरुका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरु देश र जनताका पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिने उल्लेख थियो । त्यसैगरी सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरु सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिने तथा उपरोक्त कार्यहरु आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिने सहमति थियो ।

दोस्रो बुँदामा उल्लेख थियो, ‘उपरोक्त सहमतिका आधारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सामेल हुनेछ ।’ सहमति लगत्तै फोरम सरकारमा सहभागी पनि भयो तर, एक नम्बर बुँदामा रहेको संविधान संशोधनको विषय भने अघि बढेको छैन । सहमतिमा आन्तरिक गृहकार्य गरी समाधान गर्न सकिने विषय समाधान गर्ने भनेपनि प्रधानमन्त्री ओली र यादवबीच सो विषयमा गम्भीर छलफल नै हुन नसकेको यादव निकटस्थ बताउँछन् । 

सोचेको यस्तो, भयो अर्कै 

०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको खुसियालीमा काठमाडौंमा दीप प्रज्वलन हुँदा उपेन्द्र यादव मधेसमा ‘ब्ल्याक आउट’ मा व्यस्त थिए । संविधान मधेस विरोधी भएको, आफूहरुको भावना संविधानले नसमेटेको उनको आरोप थियो । संविधान पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने चर्को आवाज लिएर आन्दोलन नै घोषणा गरे उनले । तर, एकाएक उनको आवाज फेरियो र सरकारमा सहभागी भए । त्यतिबेलै अर्को दल राजपालाई पनि सरकारमा लाने प्रयास भएको थियो । 

“सरकारमा जाने कुरा उपेन्द्र यादवजीको नीतिगत त्रुटि हो । हामी सरकारमा नगएरै दबाब दिँदा संविधान संशोधनका लागि बढी दबाब पुग्छ भन्ने अडानमा रह्यौं,” राजपाका संयोजक राजकिशोर यादव भन्छन्, “हामीले लिएको अडान ठिक थियो भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भएको छ ।” 

मधेस मामलाका जानकारहरु यादवले सरकारमा जाने बेलामा सोचेको र अहिले भइरहेको कुरा फरक पर्दा उनी समस्यामा परेको बताउँछन् । सरकार गठन हुँदा नेकपासँग दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था बन्यो । जसले चाहेमा संविधान संशोधन हुन सक्थ्यो । ५ वर्ष चल्ने बलियो सरकार बन्दा प्रतिपक्षमा लामो समय बस्दा शक्ति क्षीण हुने त्रासमा थिए यादव । संविधान संशोधन गराएर एक्लै मधेसमा जस लिने आश र सत्ताबाहिर हुँदा शक्ति क्षीण हुने त्रासका कारण यादव सरकारमा सहभागी भएको उनीहरुको बुझाइ छ । 

संविधान संशोधन पनि नहुने, संविधान संशोधनको मुद्दामा समाजवादी पार्टीले बेइमानी गरेको र राजपा इमान्दार रहेको देखिने भन्दै अब सरकारमा रहन नहुने विश्लेषण समाजवादी दलभित्रै पनि शुरु भएको एक नेताले बताए । नयाँ शक्तिसँग एकता हुँदा संविधान संशोधनमा सरकार तयार नभए सरकारमा नबस्ने सहमति थियो । अर्का अध्यक्ष भट्टराईले समेत सरकारमा बस्नुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताउन थालेपछि यादव थप दबाबमा परेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसँग छैन सुमधुर सम्बन्ध

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादव र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । यादवलाई सरकारमा सहभागी गराउन उतिबेला उनै दाहालको बढी जोड रहेको थियो । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले यादवलाई ‘दाहालकै मान्छे’ का रुपमा हेर्ने गरेको ओली निकट स्रोत बताउँछ । यसअघि परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका उनी अहिले स्वास्थ्य मन्त्री छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहे पनि प्रधानमन्त्रीको सहयोग नपाउँदा आफूले चाहेअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो उनले पार्टीभित्र गर्ने गरेको एक नेताले बताए । पटक–पटक प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न चाहेपनि मन्त्री यादवले समय पाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि यादवले भेट्न खोजेका थिए । प्रधानमन्त्री उपचारका लागि ८ दिन सिंगापुरमा रहेको र फर्किएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली पार्टी बैठकमै व्यस्त हुँदा उनले समय पाएका छैनन् ।

याे पनि पढ्नुहोस्

समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्ष: एक सत्तापक्ष, अर्का प्रतिपक्ष !