काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न गरे, “पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजी अहिले जहाँ बसिरहनुभएको छ, त्यही नै सही हो या संसदले व्यवस्थापन ठिक नगरेको हो ? या उहाँले एकता प्रक्रियालाई सही गरेर इन्कार गरेको हो ?” 

समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिपक्षी दलका सांसदसँग बसेपछि खतिवडाले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । समाजवादी पार्टीकै केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा छन् ।  

सांसद खतिवडाको प्रश्न स्वाभाविक थियो, किनभने भट्टराई सत्तारुढ दलकै सांसद हुन् । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु बस्नका लागि संसदमा अलग–अलग बेञ्च हुन्छ । भट्टराई दलीय आवद्धताका हिसाबले सत्तापक्षका सांसद हुन् तर, उनको मन भने प्रतिपक्षमै देखिन्छ । त्यसो त भट्टराई केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनका बेलादेखि नै आलोचक थिए ।

तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसँग नयाँ शक्ति एकीकृत भएपछि भट्टराई सत्तापक्ष बन्न पुगे । पार्टी एकीकरणपछि पहिचान फेरिएपनि भट्टराईले मनबाटै त्यसलाई स्वीकार नगरेको संकेत उनको प्रतिपक्षीे बेञ्चप्रतिको मोहले देखाएको छ । सत्तारुढ दलका सांसद खतिवडाले त्यसैतर्फ लक्षित गर्दै भने, “पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूलाई बस्ने उपयुक्त ठाउँको व्यवस्था गर्दै ठाउँ देखाइदिन पनि सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछु ।”

तत्कालीन नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराई केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनका बेला प्रतिपक्षमा उभिए । संघीय समाजवादी फोरम भने सरकारको पक्षमा थियो । संविधान संशोधन गर्ने सहमतिपछि फोरम सरकारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित सहभागी भयो । सत्तामै रहेको समाजवादी फोरमसँग प्रतिपक्षमा रहेको नयाँ शक्तिको एकीकरण भयो । सरकारले संविधान सशोधन नगरे सरकारबाट बाहिरिने शर्तमा बाबुराम भट्टराई एकीकरणका लागि सहमत भएका थिए । तर अहिलेसम्म न संविधान संशोधन अगाडि बढेको छ न समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेको छ । एक अध्यक्ष उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमनत्री छन्, अर्का अध्यक्ष संसद्मा प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्छन् । 

समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेनुकुमारी यादव पार्टी एकता भइसकेपछि पनि भट्टराई प्रतिपक्षको बेञ्चमा बसेकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्छिन् । “निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भइसकेको छ । पार्टी एकता भइसकेपछि उहाँ प्रतिपक्षको बेञ्चमा नबस्नुपर्ने हो,” उनले बाह्रखरीसँग भनिन् । 

गत वैशाख २३ गते नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमबीच पार्टी एकता भएको थियो । उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा जेठ ३० गते दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगले दुवै दल एकता भएको र संसदीय दलसमेत एक भयो भनिसकेको समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डम्बर खतिवडाले जानकारी दिए । आयोगले दल एकता भइसक्यो भनेपछि कानुनसम्मत रुपमा प्रतिपक्षमा बसिरहनु नपर्ने आफ्नो बुझाइ रहेको उनले बताए । “उहाँ किन प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्नुभएको हो, उहाँलाई नै सोध्नुहोला,” उनले भने । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गरिरहेकी उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले निर्वाचन आयोगबाट दुई पार्टीबीच भएको एकताका बारेमा आधिकारिक पत्र नआएकोले भट्टराई पहिलाकै स्थानमा बसेको जवाफ दिइन् ।  आयोगबाट आधिकारिक पत्र आउनासाथ संसदमा बाबुराम भट्टराईलाई सरकार पक्षसँगैको कुर्सीको व्यवस्था गर्ने तुम्बाहाम्फेले बताइन् ।

निर्वाचन आयोगले दल एकता भएको घोषणा नगर्दासम्म तत्कालीन नयाँ शक्ति प्रतिपक्ष र समाजवादी फोरम सत्तारुढ दलकै बेञ्चमा बस्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिले निर्वाचन आयोगले दल एकता टुंगो लगाइसकेपनि साविक नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराई प्रतिपक्षकै बेञ्चमा बस्दा साविक संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरु नै आश्चर्यमा परेका छन् । 

विवाद संविधान संशोधनमा

पार्टी एकताको घोषणा भए पनि दुई पार्टीको तल्लो तहसम्म एकता भइसकेको छैन । नयाँ शक्तिका केही नेताले त पार्टी एकतामा असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी नै परित्याग गरे । आयोगको आधिकारिक पत्रलाई बहाना बनाए पनि भट्टराई सत्तापक्षको बेञ्चमा नजानुको कारण अर्कै भएको पूर्व नयाँ शक्तिका एक नेताले बताए । उनका अनुसार संविधान संशोधनका बारेमा पार्टी एकता गर्दा भएको सहमति कार्यान्वयनमा उपेन्द्र यादवले चासो नदिँदा भट्टराई रुष्ट छन् । दुई पार्टीबीच एकता हुँदा सरकारका बारेमा उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने सहमति थियो ।

त्यस्तै, संविधान संशोधनमा कुरा मिलेमा पार्टी एकतापछि पनि सरकारमै रहने र तयार नभए सरकार छोड्ने सहमतिसाथ पार्टी एकता भएको थियो । तर, अहिले सरकारमा रहेका अध्यक्ष यादव संविधान संशोधनको मुद्दामा मौन देखिन्छन् । तर, भट्टराई भने संशोधनका बारेमा कुरा प्रष्ट हुनुपर्ने अडानमा छन् । “हामीले राख्दै आएको संविधान संशोधनको कुरा मिलेको खण्डमा पार्टी एकतापछि सरकारमा नै रहने र संविवधान संशोधनको कुरा टुंगिएन भने कानुनी एकतापछि हामी प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने सहमति हो,” भट्टराई निकट एक नेताले भने, “तर, संविधान संशोधनका बारेमा मौन बसेर सत्तापक्षको बेञ्चमा बस्ने कुरा आउँदैन । त्यसैले उहाँ प्रतिपक्षकै बेञ्चमा बस्नुभएको हो ।”

संविधान संशोधनमा नेकपा सकारात्मक देखिएको भन्दै फोरम सरकारमा सहभागी भएको थियो । केन्द्रीय समिति अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईबीच संविधान संशोधनको मुद्दाका बारेमा कुरा नमिल्दा पार्टी सत्तारुढ कि प्रतिपक्षी भन्ने प्रश्न उठेको ती नेताले बताए ।