नेपालले सन् २०१९ को पहिलो आधा वर्षमा लगानीको वातावरणमा उल्लेखनीय सुधार गरेको युरोमनी जोखिम सर्वेको पछिल्लो प्रतिवदनमा उल्लेख भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सन् २०१८ को भन्दा १४ स्थानमाथि उक्लेको छ । लगानी सहज बनाउन कानुनी, प्रशासनिक सुधार तथा समग्र राजनीतिक, आर्थिक वातावरणको मूल्यांकन गरेर यस्तो स्थान निर्धारण गरिन्छ । यो नेपालका लागि खुसीको खबर हो । लगानीको वातावरण सुधार गर्न ध्यान दिएर नेपाल सरकार धन्यवादको पात्र बनेको छ । अर्कातिर यति नै बेला प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा सिमेन्ट उद्योगलाई धादिङको गाउँपालिकाले भाडामा दिएको जग्गाको सम्झौता रद्द गर्ने निर्देशन दिएको छ । निर्माणधीन सिमेन्ट उद्योगमा मूल लगानी चिनियाँ कम्पनीको रहेको छ । कम्पनीका नेपाली लगानीकर्ताले उद्योगलाई सफाइको मौका नै नदिई समितिले निर्णय गरेको गुनासो गरेका छन् ।

लेखा समितिको निर्णयले वैदेशिक लगानीकर्ता पक्कै खुसी हुँदैनन् । नेपालको संविधान, २०७२ को भावना र मर्म अनुसार पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा संघीय संसद्को समितिले यसरी निर्देशात्मक आदेश दिनु उपयुक्त देखिँदैन । गाउँपालिका र उद्योगका बीचमा भएको जग्गा भाडामा लिनेदिने सम्झौता कानुनविपरीत भए त्यसको निरुपण गर्ने निकाय न्यायालय हो । बरु, सम्बन्धित गाउँ सभाले त्यस्तो निर्णयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्थ्यो । उद्योग बन्द गराउनैका लागि लेखा समितिले निर्देशन दिएजस्तो देखियो । यस्ता हचुवा निर्णयले वैदेशिक लगानीको वातावरण बिग्रन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्ने चाहिँ समितिले हेक्का राखेको देखिएन ।यस अवस्थामा उद्योग लगानी फिर्ता गर्ने र भएको हानि नोक्सानी भराउन कानुनी प्रक्रियामा गएमा त्यसको उत्तरदायित्व लेखा समितिले लिनुपर्छ ।

यसभन्दा पनि गम्भीर आरोप त उद्योगीले लेखा समितिमाथि लगाएका छन् । सफाइको मौका नै नदिई निर्णय गर्नु पक्कै पनि सही प्रक्रिया होइन । समितिले त्यसो गरेको हो भने विदेशी त के स्वदेशी नै पनि नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउनु पर्ने हुन्छ । यति गम्भीर विषयमा पनि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यान गएन भन्ने पत्याउन सकिँदैन । यथार्थमा त्यस उद्योगका सम्बन्धमा धादिङका कम्युनिस्ट नेताहरूबीच मतभेद रहेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । यसैले लेखा समितिको निर्णयमा पनि सत्तारुढ दलका स्थानीय नेताहरूको ‘भाले जुधाइ’को प्रभाव परेको त हैन भन्ने सन्देह हुनु अस्वाभाविक हैन ।

उद्योगले वातावरणीयलगायत सर्तहरू पूरा नगरेको कारण देखाएर जग्गा भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता सर्तहरू पूरा नगरिएको भए पूरा गर्न लगाउनु पर्ने थियो । यसैले संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसरी निर्णय गर्नु नै अनुपयुक्त देखिन्छ । स्थानीय गाउँपालिकाले गरेको सम्झौतामा त्रुटि भएमा सच्याउने जिम्मा पनि उसैको हो । संघीय लेखा समितिले स्थानीय सरकारलाई हैन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ । उद्योगबाट स्थानीय वातावरणमा ठूलै क्षति पुग्ने हो भने त्यसको अध्ययन लेखा समितिले नभई स्वतन्त्र विज्ञहरूले गर्नुपर्छ र गाउँपालिका र संघीय सरकारले उद्योगलाई सफाइको मौका दिएर  सही समाधान निकाल्नुपर्छ । लगानीको वातावरण सप्रेको देखिएका बेला देशभित्र हचुवा निर्णय गरेर भाँजो हाल्ने काम नहोस् !