काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र विधेयकको मस्यौदाका बारेमा सञ्चारमाध्यममा गएर हल्ला गर्नुभन्दा सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । विधेयकका लागि अन्तिम ड्राफ्ट तयार हुन लागेको भन्दै बोर्डले मस्यौदामा रहेका कमजोरी सहितका सुझाव पेश गर्न असन्तुष्ट पक्षसँग आग्रह गरेको हो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आइतबारसम्ममा विधेयकका लागि अन्तिम ड्राफ्ट तयार पार्दै छ । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले मस्यौदाका विषयमा चलचित्रकर्मीहरुलाई आफ्नो राय सुझाव तत्काल पेश गर्न आग्रह गरे । २०७१ मा यादव खरेलको संयोजकत्वमा तयार पारेको राष्ट्रिय नीतिको ड्राफ्टलाई आधार बनाएर विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको र त्यसमा पटकपटक छलफल भएको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । 

“कानुनी रुपमा कानुन व्यवसायीले मन्त्रालयमा ड्राफ्ट तयार पार्दा केही बुँदा र शब्दमा तलमाथि भएको हुन सक्छ । यसका लागि हामीले सरोकारवाला पक्षसँग मन्त्रीज्यू आफैँ पाँच घण्टा बसेर छफल गर्नुभएको छ । अहिले पनि केही छुटफुट भएको हो भने लिखित सुझाव दिनुस्, समावेश गर्नुपर्छ भनेर म बारम्बार भनिरहेको छु,” अध्यक्ष भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने, “साथीभाइहरु मिडियामा गएर यो भएन र त्यो भएन भनेर बोल्नुहुन्छ । नियन्त्रणमुखी भयो भन्नुहुन्छ । तर, हुनुपर्ने चाहिँ के हो भनेर माग्दा उहाँहरु बोल्नु हुन्न । केही बुझाइ र राम्रोसँग अध्ययन नभएको पनि हुनसक्छ ।”

बोर्डबाट पास भइसके पनि मन्त्रालयमा पुनः मस्यौदाबारे छलफल गराएको भन्दै उनले अहिलेसम्म आएका जायज सुझावलाई मस्यौदामा समावेश गरेर ‘कम्पायल’ गर्ने काम भइरहेको बताए । यद्यपि सञ्चार माध्यममा असन्तुष्टि जनाउने चलचित्रकर्मीहरुलाई आफूले आज छलफलका लागि अन्तिम पटक बोलाएको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए ।  

चलचित्रकर्मी, सरोकारवाला निकाय र चलचित्रका विज्ञहरुसँग छ महिना यसबारे छलफल चलाइएको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । छलफलमा चलचित्रको परिभाषा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलाइएको अध्यक्ष भट्टराईको दाबी छ । 

“मोबाइलबाट खिचेका चलचित्रले संसारमा रेकर्ड राखेका छन् भनेर साथीहरु नै भन्नुहुन्छ । त्यस्ता चलचित्रलाई नियमन गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । यस विषयमा आज पनि विस्तृत अध्ययन गरेर आउन भनेको छु,” अध्यक्ष भट्टराईले भने, “चलचित्र क्षेत्रकै हितका लागि भनेर हामी विधेयकको काम गर्दैछौं भने जायज सुझाव लिन हामीलाई समस्या छैन ।” उचित सुझाव आए प्रस्तावित मस्यौदामा रहेको चलचित्रको परिभाषा परिमार्जन गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारे । 

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा चलचित्रको परिभाषा यसरी गरिएको छ, ‘चलचित्र’ भन्नाले जुनसुकै भाषा र प्रविधिमा बनेको चलायमान दृष्य देखिने कथानक चलचित्र, वृत्तचित्र, कार्टुन चलचित्र, एनिमेशन चलचित्र, टेलि (चलचित्र, चलचित्र नाटक, विज्ञापन चलचित्र र सांगितिक भििडयो लगायत अन्य चलायमान चित्र सम्झनु पर्छ । 

यो परिभाषाले विवाहमा खिच्ने भिडियो, म्युजिक भिडियो तथा युट्युबका भिडियोलाई समेत चलचित्र मानेको भन्दै चलचित्रकर्मीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । 

अध्यक्ष भट्टराईले सेन्सरका विषयमा चलचित्रकर्मीको असन्तुष्टिमा पनि छलफल गर्न सकिने यद्यपि उनीहरुले भने जस्तो सेन्सरको प्रावधान भने नरहेको दाबी गरे । श्रेणी मात्रै छुट्याए पुग्नेमा सेन्सर बोर्डले चलचित्रमा कैंचीसमेत चलाउने गरेको, संघीय सरकारले सेन्सर गरिसकेपछि त्यसलाई प्रदेश सरकारले पुनः सेन्सर गर्न सक्ने तथा चित्त नबुझेको खण्डमा प्रदर्शनमा रहिरहेको चलचित्रलाई समेत हलबाट निकाल्नसक्ने सम्मको प्रावधान मस्यौदामा समेटिएपछि सरोकारवाला पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । 

सरकारले चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा नियमनका लागि ‘चलचित्र ऐन–२०७६’ ल्याउने तयारी गरिरहँदा सरोकारवाला पक्षले भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डको सहयोगमा तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा प्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा हुबहु पारित भए त्यसले चलचित्रको विकास, विस्तार, संरक्षण र संबद्र्धनभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने उनीहरुको तर्क छ ।