सपना थियो- अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेसँगै पर्यटकीय नगर पोखराको रङ्गरूपै बदलिनेछ । विमानस्थल बनेपछि अत्यधिक विदेशी पर्यटकको आवागमन हुने आशामा व्यवसायीले बैंकसँग ऋण काडेर होटलमा लगानी गरे । दुर्भाग्य, विमानस्थल सञ्चालनमा आएको अढाइ वर्षमा एकाध अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदासमेत समाचारका विषय बनिरहेकै छ । 

त्रिभुवन विमानस्थलले मात्र पर्यटन उद्योग  धान्न नसक्ने जिकिरसहित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लुम्बिनी र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजना अघि बढाएको थियो । यतिखेर चर्को ब्याजमा विदेशी ऋण लिएर लगानी गरिएको दुवै विमानस्थल सञ्चालन राज्यका निम्ति ‘घाँडो भएका छन् ।  

यही सन्दर्भमा अर्को घाँडो भएको छ विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको मिमला । पोखरा विमानस्थल बनेसँगै जहाज अवतरण उडानका व्यस्तताको समाचार होइन  दस अर्बको हाराहारीमा भ्रष्टाचार र अनियमिता भएको तथ्य तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । 

यसै पनि अपेक्षाअनुसार सञ्चालन हुने कुनै सम्भावना नदेखिँदा विमानस्थलको आम्दानीबाट चिनियाँ ऋणको साँबाब्याज भुक्तानी असम्भव देखिन्छ । विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट हालको विनिमय दरअनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ ९१अर्ब ३३ करोड ८७लाख चिनियाँ युआन० भन्दा बढी ऋण लिएर लगानी गरेको थियो । नेपाल सरकारले उक्त ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गरे पनि चीनले स्वीकार गरेको छैन ।

ज्यादै विवाद भएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितता अध्ययन गर्न उपसमिति बनाएको थियो । उक्त उपसमितिले लेखा समितिका सभापतिलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा बेथितिका फेहरिस्त लिपिबद्ध भएका छन् । समितिले पोखरा विमानस्थलको मात्रै अध्ययन गरेको हो, लुम्बिनी विमानस्थलतिर अझै प्रवेश गर्न बाँकी छ । 

चीनसँग ऋण लिँदा उसैका परामर्शदाता, ठेकेदार प्रयोग गर्ने सर्त स्वीकारिएको थियो । त्यसो त, एक्जिम बैंकसँग ऋण लिएपछि अरू मुलुकका परामर्शदाता, ठेकेदार वा सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने सर्त रहने गर्छ । त्यहीकारण चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियर लिमिटेडले ठेक्का पाएको हो । उता उपसमितिले ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता जिकिर गरेको छ । 

प्राधिकरणले आयोजना लागत १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर तय गरेको थियो । तर, सबभन्दा कम कबोल्ने चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले समेत ३० करोड ५० लाखको टेन्डर दाखिला गर्‍यो जुन रकम अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको थियो । 

सामान्यतः त्यसरी अस्वाभाविक उच्च अंकमा भरेको ठेक्का अस्वीकृत गरी अर्को बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्थ्यो । तर, ठेकेदार कम्पनीसँग वार्ता प्रक्रियाद्वारा लागत अनुमानभन्दा ७ करोड अमेरिकी डलर बढीमा ठेक्का दिइयो । यद्यपि, नेपालको प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र अभ्यासमा त्यसरी वार्ता प्रक्रियाद्वारा ठेक्का दिन मिल्दैन ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार निर्माणका क्रममा पनि आर्थिक अनियमितताका उदाहरणहरू देखिए । धावन मार्गकै उचाइ घटाउँदा ग्राभेलयुक्त ढुंगा माटोबाटै काम चलाइयो । तर निर्माण व्यवसायीले भने रोयल्टी तिरेर पाँच किलोमिटर टाढाबाट ल्याएको निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको देखाएर ‘अतिरिक्त फाइदा’ लिए  । ठेकेदार कम्पनीले नै छिनेडाँडा काट्नुपर्ने थियो तर अर्कै निर्माण व्यवसायी प्रयोग गरी सिँधै अनियमितता र भ्रष्टाचार गरिएको पनि समितिको ठहर छ । सम्झौताविपरीत कर छुट गर्नेहरूलाई हदैसम्म कारबाही हुनुपर्ने सिफारिस पनि उपसमितिले गरेको छ ।

साथै उपसमितिले चीनसँग लिएको ८ करोड अमेरिकी डलर ऋणबारे अन्योल रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । माथिल्लो त्रिशुली थ्री–ए जलविद्युत् आयोजना क्षमता बिस्तार निम्ति सरकारले चीनसँग ऋण लिएको थियो । तर, निर्माणाधीन आयोजनाको बीचैमा क्षमता विस्तार गर्न खोजिएपछि विवाद भयो । त्यसपछि क्षमता विस्तार प्रक्रिया रोकियो ।

 त्यही आयोजना निम्ति लिइएको ८ करोड अमेरिकी डलरबाट विमानस्थल बनाउन खोजिएको थियो । तर, सरकारले विमानस्थल निम्ति चीनसँग छुट्टै ऋण लियो । उपसमितिले उक्त रकम कहाँ प्रयोग भयो भन्ने स्पष्ट नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

बाह्रतेह्र वर्षअघि पनि पोखरा विमानस्थलको लागत वृद्धि विवाद जनस्तरसम्मै आइपुगेको थियो । त्यतिबेला पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको हो । तर, आयोगले २०७० चैत १२ गते उजुरी नै तामेली राख्ने निर्णय लियो । संसदीय समितिले आयोगको तामेली निर्णयप्रति शंका व्यक्त गर्दै छानबिन हुनुपर्ने सिफारिस पनि गरेको छ । त्यतिखेर आयोगको प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की थिए ।

संसदीय उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको अनुसन्धान गरी फेरि निर्णय लिन आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । उच्च शासकीय पात्रहरू जोडिएका ठूला काण्ड या प्रकरणमा आयोगले हत्तपत्त हात जो हाल्दैन । 

अर्थात्, यस्ता प्रकरणमा सहजै अनुसन्धान गर्ने गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन नचाहने प्रवृत्ति अख्तियार दुरुपयोग खनुसन्धान आयोगमा पनि छ । उसले व्यापक जनदबाब भएमा मात्रै बाध्यतावश त्यस्ता काण्डहरूलाई अनुसन्धानसम्म पुर्‍याउँछ । त्यसपछि निरन्तर दबाब रहेमा मुद्दा चलाउँछ नत्र खुसुक्क मामिला तामेली राख्ने गर्छ । 

यसअघि वाइड बडी प्रकरणमा लेखा समितिको निर्देशनअनुरूप आयोगले समयमै अनुसन्धान मुद्दा दायर गरेन । समितिको निरन्तर ‘ताकेता’ गरेपछि मात्रै मुद्दा चलाइएको थियो । यो प्रकरणमा पनि लेखा समितिले त्यसरी नै चासो दिँदै ताकेता गरिरह्यो भने अनुसन्धान अगाडि बढ्न सक्छ नत्र आयोगले फाइल थन्काइदिने वा तामेली राख्ने सम्भावना नै बढी हुन्छ । 

यसैले अध्ययन औपचारिकतामात्रै होइन भने जसरी उपसमितिले सक्रियतापूर्वक अध्ययन गर्‍यो, त्यसरी नै कारबाहीको तहमा पुर्‍याउन पनि निरन्तर ताकेता गरिरहनुपर्ने देखिन्छ ।