काठमाडौं । राष्ट्र बैंकमा गभर्नर खाली भएको करिब एक महिना हुन लागेको छ । 

तर पनि सरकारले अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेको छैन । गभर्नरका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भएको बताइए पनि अहिलेसम्म नियुक्त हुन सकेको छैन ।

गभर्नरको चर्चामा रहेकै बेला कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरेका डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा अझै स्वीकृत भएको छैन ।

गत चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अवकास पाएपछि केन्द्रीय बैंक गभर्नरविहीन छ । अहिले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । 

गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य भट्टराईले दिए राजीनामा

मुलुक आर्थिक संकटमा परेका बेला तत्काल गभर्नर नियुक्त गरेर केन्द्रीय बैंकलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा सत्ता साझेदारबीचको अविश्वासले गभर्नर नियुक्ति पछि धकेलिँदै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।

अहिलेको ढिलाइ हेर्दा गभर्नर नियुक्त हुन केही समय लाग्ने सम्भावना बढेको छ । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र छोरा जयवीर देउवा सपरिवार यही वैशाख ७ गते थाइल्यान्ड  भ्रमणमा गएका थिए । 

देउवा नियमित उपचारका लागि गएको बताइएको थियो भने देउवा पत्नी परराष्ट्रमन्त्री राणा अप्रिल २१ देखि २५ सम्म बैंककमा आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग युनाइटेड नेसन्स इकोनोमिक एन्ड सोसियल कमिसन फर एसिया एन्ड द प्यासिफिक (यूएनस्केप) को ८१औँ सत्रमा भाग लिन बैंकक गएकी थिइन् । 

नेपाल यूएनस्केपको अध्यक्ष रहेकाले मन्त्री राणाले उक्त आयोगको ८१औँ सत्रको अध्यक्षता गरेकी थिइन् ।

देउवा सपरिवार बैंकक गएपछि यता सरकार ढल्छ भन्ने विभिन्न अड्कलबाजी भएका थिए । 

देउवा सरकार ढाल्न बैंकक गएको हल्ला व्यापक चलेको थियो । हल्लाका बीचमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले थाइल्यान्ड जानुअघि देउवासँग टेलिफोनमा कुरा भएको र विदेशबाट आएपछि सरकार परिवर्तनको विषयमा छलफल गर्ने बताएपछि संशयलाई झनै बल पुगेको थियो । थाइल्यान्डबाट देउवा आउन साथ सरकार ढल्ने दाबी गरिएको थियो । 

थाइल्यान्डबाट फर्कनुअघि प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच टेलिफोन संवाद भएको परराष्ट्रमन्त्री राणाले पत्रकार सम्मेलनमा बताएकी थिइन् । देउवा पनि स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकार नढल्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

परराष्ट्रमन्त्री राणाले पनि नेपालमा सरकार ढल्ने चलेको हल्लाप्रति अचम्म व्यक्त गर्दै सरकार नढल्ने स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

झनै अनिश्चित बन्यो गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया, सरकारकै भविष्यमा उठाइँदैछ प्रश्न

त्यसपछि गत शनिबार राति प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच बालुवाटारमा दुई घण्टा लामो संवादपछि सरकार ढल्ने संशय हटेको र अझ प्रभावकारी रुपमा अघि जाने बताइएको छ । 

यी माथिका घट्नाक्रमले सरकार नढल्ने देखाए पनि गभर्नर नियुक्तिमा भएको विलम्बले गर्दा सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच अझै अविश्वास रहेको देखिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीको टिप्पणी छ ।

देउवासँगको भेटपछि उत्साहित बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार परिवर्तन गर्न चाहनेप्रति लक्षित गर्दै ढल्ने चाहना राख्नेप्रति कटाक्ष गरेका थिए । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिको सदस्य नियुक्तिको निर्णय नगर्दा संशय अझ बढेको जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति देउवाबीच राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको बताइएको थियो ।

सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले व्यक्तिको नाम नखुलाई प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच गभर्नर नियुक्तिका विषयमा सहमति भएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको सहमतिका आधारमा सभापति देउवाले थाइल्यान्ड जानु एकदिन अघि बिहीबार डा. भट्टलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर गभर्नर बन्ने पक्का भएको जानकारी गराएका थिए ।

गभर्नर नियुक्तिको वचन पाएको भोलिपल्ट उनले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरेका थिए । राजीनामा गरेको हल्ला चलेपछि गभर्नर नियुक्तिले नयाँ मोड लिएको थियो । उनको राजीनामा अझै स्वीकृत भएको छैन । 

यस्तै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको पनि राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । श्रेष्ठ अहिले योजना आयोग सदस्य छन् । गभर्नर नियुक्ति पक्का नभएकाले डा. भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएको पनि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।  

कामु गभर्नर डा. ढुंगानाले दुवैजनाको राजीनामा स्वीकृत नगरी ‘होल्ड’मा राखेकी छन् । केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा डा. भट्ट र श्रेष्ठका अतिरिक्त पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, नबिल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानालगायतको चर्चा थियो ।   

तीन प्रमुख कारण : जसले गभर्नर नियुक्तिलाई बनायो पेचिलो 

सोमबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कामु गभर्नर डा. ढुंगानालाई कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएको समाचार बाहिर आएको छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिन सक्दैनन् । तर, आग्रह भने गर्न सक्छन् । 

गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा गरेपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झनै पेचिलो बन्न पुगेको छ । 

गत चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अध्यक्ष रहने गरी गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर सिफारिस समितिको संयोजक अर्थमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।  तर, समिति गठन भएदेखि एकपटक पनि बैठक नबोलाएको भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिएका हुन् ।

गभर्नर नियुक्ति कहिले हुन्छ अझै अनिश्चित छ । राजीनामा दिनुका कारण अहिले नभने पनि पहिलादेखि नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका नेताहरूको क्रियाकलापदेखि भट्टराई असन्तुष्ट बनेका थिए । 

गभर्नर सिफारिस समितिमा अब संयोजक अर्थमन्त्री पौडेल र विशेषज्ञ डा. विश्व पौडेल मात्र छन् ।

नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नपूर्व गठन भएको सिफारिस समितिले पूर्णता पाउनुपर्छ । सिफारिस समितिको रिक्त सदस्य नियुक्त नभएकाले ओली सरकार अझै कांग्रेससँग विश्वस्त नभएको हो कि भन्ने देखिएको एक विज्ञको टिप्पणी छ । 

सिफारिस समितिले पूर्णता पाएपछि मात्र गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । सिफारिस समितिले कहिले पूर्णता पाउँछ अझै अनिश्चित छ । रिक्त सदस्यमा पूर्वगभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालको नाम चर्चामा आएको थियो । 

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै डा. नेपालले सरकारबाट सिफारिस समितिमा बस्नका लागि अनुरोध नआएको बताए । “मेरो नाम राखेको हो र ?,” अनभिज्ञता प्रकट गर्दै उनले भने ।

यता कार्यकारी निर्देशकबाट भट्टले राजीनामा गरेको केही घण्टामै अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले भट्टलाई नियुक्त गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न गत शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा.भट्टविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ । 

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका भट्टलाई गभर्नर बन्ने भन्ने सञ्चार माध्यममा आएका चर्चाकै भरमा विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ ।

अधिवक्ता उप्रेती र थापाले दायर गरेको रिटलाई यसअघिको रिटमा पूरक निवेदन दिएर उनलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

यसअघि सरकारले संशोधन गरेको गभर्नर नियुक्ति मापदण्डविरुद्ध पनि उनीहरुले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

एमालेभित्र अहिले गभर्नर कांग्रेसले नियुक्ति गरेमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आफुहरुले पाउनुपर्ने भन्दै लचिलो हुन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको एक नेताले जानकारी दिए । 

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर सिफारिस समितिको संयोजक अर्थमन्त्री हुने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक एक स्वायत्त नियामक निकाय हो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को परिच्छेद–२ को दफा ३ को उपदफा (३) मा राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनिएको छ ।

तर, सरकारले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पदलाई हलुका बनाइरहेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, ऐनमा भएका व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै १८औँ गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरेको छ । कामु गभर्नरले केन्द्रीय बैंक चलाएको यो पहिलोपटक भने हैन ।

तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोगसँगै निलम्बनमा परेपछि केही समय डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरलाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी मिलेको थियो । त्यसपछि सरकारले दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएपछि भट्टराई पुनः गभर्नर बने भने क्षेत्री स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।