शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जानेरै हो कि नजानी हो सार्वजनिकरूपमै आफ्नो निरीहता प्रकट गर्न थालेका छन् । उनलाई आफ्नै मन्त्रीहरूले जानकारी नदिएको वा सचिवहरूले गलत जानकारी दिएको खुलासा प्रधानमन्त्री ओली आफैँले गर्न थालेका छन् । केही दिन पहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सम्बन्धमा आफूलाई गलत जानकारी दिइएको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिकरूपमै गरेका थिए । अहिले भारतबाट तरकारी आयात गर्दा विषादी परीक्षण प्रकरणको विवादमा त उनले आफूलाई जानकारी नै नदिइएको खुलासा आफैँले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले तरकारीमा विषादी परीक्षणसम्बन्धमा भारतबाट पत्रै नआएको दाबी गरेलगत्तै सञ्चार माध्यममा त्यस्तो पत्र सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्को कार्यशैली हेर्दा सम्भवतः अबको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘असारे विकास’का नाममा भएको ‘ब्रह्मलुट’का बारेमा पनि आफूलाई अनभिज्ञ राखिएको गुनासो गर्नेहोलान् ।  

संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतसाथ प्रधानमन्त्री भएका केपी ओली प्रतिदिन कमजोरमात्र हैन अलोकप्रिय र असान्दर्भिक पनि देखिन थालेका छन् । ग्रिक त्रासदीका नायकजस्तै उनको पतनमा भने स्वयं उनकै भूमिका निर्णायक रहेको देखिन्छ । विषादी परीक्षण प्रकरणमा भारतीय पत्र र कूटनीतिक गतिविधिका सम्बन्धमा उनले ‘‘कहाँ आएको छ पत्र ?’’ भनेर चर्किनुको साटो पत्रआएको आफूले थाहा पाएको छैन भनेको भए प्रधानमन्त्री ओलीले ढाँटेको सन्देश त प्रवाह हुँदैनथियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले बजेट सक्नैका लागि अनुचित र अनावश्यक काममा समेत पैसाको खोलो बगाइएको पनि सायद थाहा नहोला । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले असारमा मात्र कति पैसा काठमाडौं महानगरपालिकालाई समेत थाहै नदिई कसरी बाँडेको छ र त्यसको उपलब्धि के भयो भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई कसैले पनि पक्कै दिएको छैन होला । 

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले अनावश्यक ठाउँमा पनि तटबन्ध, सडकसुधार आदिइत्यादी नाममा आफन्तलाई अध्यक्ष बनाएर स्थानीय तहलाई उपभोक्ता समिति बनाउँदै पैसा सिध्याएको पनि पक्कै थाहा छैन । रूपन्देहीको एउटा गाउँपालिकाका अध्यक्षले किसानले पाउनुपर्ने अनुदान आफ्नै पत्नीका नाममा निकासा लिने दिने काम गरेको पनि उनले थाहा पाएका छैनन् होला । घरमा भिडले तोडफोड गरेपछि बिमाबाट रकम लिएका प्रधानमन्त्री ओलीकै गृहजिल्लाको कुनै नगरपालिकाका प्रमुखले सरकारबाट पनि ३० लाख रुपियाँ लिएको जानकारी पनि उनलाई नदिइएको हुनसक्छ । अर्थ मन्त्रालयले अहिले दिनहुँ पाँच अर्ब रुपियाँ खर्च गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । असार मसान्तमा आर्थिक वर्ष सकिने भएकाले साबिक भन्दा खर्चको मात्रा निकै बढ्नु अस्वाभाविक हैन । यस्तै, असार लागेपछि खर्च गरिने सबै रकममा अनियमिता नै हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन ।

परन्तु, नेपालको प्रशासन संयन्त्रसँग सही तरिकाले दैनिक ५ अर्ब खर्च गर्ने क्षमता छैन भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । त्यस्तै जानीबुझी ढिलो गरेर सरकारी ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्ने नियत थिएन वा भएको छैन पनि भन्न सकिँदैन । असारमा हतारहतार हुने खर्चमा भ्रष्टाचारको सम्भावना नियमितरूपमा गरिने खर्चभन्दा निकै बढी हुन्छ । बाटामा हिँड्दा विचार हेर्ने हो भने सामान्य व्यक्तिले पनि थाहा पाउन सक्छ । यस्ता जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई उनको संयन्त्रले दिँदैन । दिए पनि ‘रणबहादुर शाहको साँढेको मृत्युको सूचना’ दिएको शैलीमा दिन्छ होला । यसैले उनले थाहा पाउँदैनन् । नत्र, मेलम्ची वा भारतीय तरकारीका बारेमा सञ्चार माध्यममा बग्रेल्ती सूचना आएकै हुन् । किनभने अब सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक सञ्जालबाट यस्ता सूचना लुक्न सक्तैनन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट खासै अपेक्षा गर्न सकिने नभए पनि संसद्मा विपक्षी दलले यस्तो विषय उठाउन सक्छ । प्रशासनिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा बोल्न बन्देज नलगाए सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूमा अनियमितता र तथा भ्रष्टाचारबारेमा प्रश्न उठाउन सक्छन् । अर्थात्, जान्न चाहने हो भने प्रधानमन्त्रीले सूचना नपाउने भन्ने हुँदैन । तर, अनियमितता संलग्न हुने अधिकांश व्यक्ति प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेकै पार्टीका नेता र कार्यकर्ता हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई तिनको माया लाग्नु र बचाउन तम्सनु अस्वाभाविक हैन । तर, तिनले गरेका बदमासी उनलाई थाहा नहुने रहेछ । त्यस अवस्थामा सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोजे भनेर आलोचना हुनु पनि गलत त हैन । प्रधानमन्त्री ओली भने अहिले सार्वजनिक भएको बदमासीलाई सही ठहर गर्न पहिले पनि बदमासी हुन्थ्यो भन्न तम्सिन्छन् । कुनै तर्क र बहानामा पनि अनुचित कार्यको औचित्य त सिद्ध हुँदैन । 

सरकार प्रमुखलाई जानेर वा नजानेर गलत जानकारी दिइएको हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका शुभचिन्तकहरूले उनको स्वास्थ्य अवस्थाको ख्याल गरेर उत्तेजित वा निराश हुने प्रकृतिका सूचना उनलाई नदिएको पनि हुनसक्छ । त्यसो गरिएको हो भने तिनको नियतमा सन्देह गर्नु पनि हुँदैन । तर, आफूलाई गलत जानकारी दिने वा जानकारी नै नदिनेहरूमाथि पनि कुनै कारबाही गर्न नसक्ता ‘सर्वशक्तिमान’ भनिएका प्रधानमन्त्री ओली जनसमक्ष निरीह देखिन पुगेका छन् । संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले आफूले समेत ढाँट्ने गरेको र अरूले ढाँट्दा पनि कारबाही गर्न नसकेको सन्देश प्रवाहित हुनु शुभसंकेत हैन । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो छवि र सरकारप्रति जनताको विश्वास जोगाउने हो भने आफ्नो बोल्ने र काम गर्ने शैलीको तत्काल समीक्षा गरेर सच्याउनु पर्छ । यस्तै, जानकारी नदिने वा गलत सूचना दिने मन्त्री एवं सचिवहरूलाई जनताले स्पष्ट थाहा पाउने गरी कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले बटुलेका सल्लाहकारको भिडलाई दुर्वाच्य बोलेर जनतालाई क्षुब्ध बनाउने हैन प्रधानमन्त्रीलाई उचित समयमा सही सूचना दिन प्रयोग गरून् !