भारतबाट आयात गरिने तरकारीमा विषादीको मात्रा जाँचेरमात्र नेपाल भित्र्याउन दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सरकार केही दिन पनि टिक्न सकेन । भारतको दबाबमा सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको छाप जनमानसमा परेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै नेताहरूले समेत यस लाचारीका लागि सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय दबाबमा निर्णय फिर्ता नलिएको तर सरकारको तयारी नपुगेकाले हाल कार्यान्वयन स्थगित गरेको बताए । त्यसपछि कृषि मन्त्रीले विषादी परीक्षणको सुविधा नभएको भन्ने तर्कको खण्डन गरे ।  लगत्तै, मन्त्रिपरिषद्मा भारतबाट आयातित तरकारीको परीक्षण गर्ने प्रस्ताव लाने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले सबै दोष सचिवलाई दिएका छन् । पत्रकार सम्मेलनै गरेर सोमवार उनले सचिवको भर पर्दा निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको भनेका छन् । 

एउटै विषयमा प्रधानमन्त्री, कृषिमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीका भनाइ परस्पर बाझिनुको अर्थ सरकार सञ्चालनमा ढंग नपुगेको नै हो । त्यतिमात्र हैन भारतीय तरकारी प्रकरणमा त सरकारका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्प्रति व्यक्तिगत एवं सामूहिकरूपमा उत्तरदायीसमेत नरहेको देखायो । अर्थात्, सरकारको सञ्चालनमा समन्वय र सुझबुझको अभाव त देखियो नै संवैधानिक प्रावधानको पनि उल्लंघन भयो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (१०) मा ‘‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो कामका लागि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्’’ उल्लेख भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि बैठकमा उपस्थितै हुननसक्ने सचिवलाई दोष दिनु आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रपञ्चमात्रै हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीमै खोट देखिएको छ ।  

तरकारीमा विषादी जाँच गर्ने मामिलामा मन्त्रिपरिषद् भारतीय दबाबको सामु झुकेको हैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण पत्याउने हो भने पनि सरकारले हचुवामा निर्णय गरेर गल्ती त गरेकै हो । सरकारको गलत निर्णयबाट हुने सास्ती जनताले भोग्नुपर्छ भने क्षति राज्यको हुन्छ । सनक र लहडमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले त्यसबापत सजाय भोग्नु पर्दैन । भारतीय तरकारी प्रकरणमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले भनेजस्तै सचिवको दोष हो भने निजलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि सचिव जिम्मेवार हुने हो भने सरकारमा मन्त्रीको भूमिकामा पनि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । गुठीसम्बन्धी विधेयकको त्यत्रो चर्को विरोध भयो । सुरुको प्रदर्शनमा सरकारले गरेको दमन र सरकारका प्रवक्तालगायतले गुठीहरणको विरोध गर्नेहरूमाथि लगाएको लाञ्छनाका लागि भने कसैले माफी पनि मागेको छैन । परन्तु, त्यस प्रकरणमा राज्यको ठूलो सामूहिक हानि त भयो । यसैले अब यस्तो त्रुटि दोहोरिन नदिने हो भने गल्ती गर्नेलाई सजाय पनि हुने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को गलत निर्णयका लागि मन्त्रीले राजीनामा गर्ने अभ्यास सुरु भयो भने कर्मचारीहरू पनि आफ्नो निर्णयप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुनेछन् । गल्ती भएको हो भने मन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सचिवलाई दोष दिएर पन्छिन खोज्नु हास्यास्पद प्रपञ्चमात्र ठहरिनेछ ।